काठमाडौं– संविधानतः स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ सभा तथा नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिम हुने भएकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भएका स्थानीय तहको पहिलो सभाले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

विकासको पूर्वाधारको पहिलो सर्तको रुपमा रहेको शिक्षाको विकास विना देशको वा स्थानीय तहमा परिवर्तन दिगो नहुने भएकोले पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई नै दिनुपर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरुको धारणा छ ।

विगतमा शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीकृत प्रणाली, केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षाका कर्मचारीको तजबिजमा चलिरहेको देशको शिक्षा प्रणाली अहिले स्थानीयकै पोल्टामा आएको छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण जिम्मा नै स्थानीय तहलाई आएसँगै अहिले शिक्षामा सरोकार राख्नेहरुको चासो जनप्रतिनीधिले शिक्षाका बजेट बढाउन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ला भन्नेमा केन्द्रीत भएको छ ।

ललितपुरको लगनखेलस्थित नमूना मच्छिन्द्र माविका प्रधानाध्यापक राधाकृष्ण महतले शिक्षाको सुधारका लागि जनप्रतिनीधिले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा आएको शिक्षालाई अझ बलियो बनाउन पुग्दो मात्रामा बजेट आवश्यक भएको बताउँदै सो बजेट व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोतहरुलाई आर्थिक दृष्टिले विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

‘करको दायरा बढाउनुपर्छ, अहिले पनि कतिपय करको दायरामा आएका छैनन्, सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सके आम्दानी पनि बढ्ने थियो,’ उनले भने, ‘ स्थानीय तहले कर लिएर करको असल व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा शिक्षामा लगानी बढाउने स्रोत जुट्छ ।’

माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै शिक्षाका सरोकारवालाहरु निक्कै हौसिएका छन् । खस्किँदै गएको सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि अब केही हुन्छ भन्ने आशा सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।
केही अफ्ठयारा, अन्योलको अवस्था नआएको भने होइन । विशेषतः साउन लागेपछि शिक्षाका कर्मचारीहरु पनि संविधानतः स्थानीय तहको मातहतमा आएपछि ती कर्मचारीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को बहसको विषय बन्दै गएको छ ।

अधिकारसँगै अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको बजेटले नै हो । बजेटका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अनि उक्त स्रोतको भरपूर उपयोग गरी शिक्षामा स्थानीय तहको लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?

प्रअ महतले कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नका लागि पनि जनचेतना आवश्यक भएको बताए । ‘जनप्रतिनीधिले तपाइँहरुसँग लिएको कर हामी यसरी खर्च गर्छौं भनेर भनेपछि जनता कर तिर्न तयार हुन्छन्, त्यही करबाट विकास निर्माणमात्र होइन शिक्षामा पनि लगानी बढाउन सकिन्छ ।’ उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले शिक्षामा बजेट बढाउनका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास निर्माणमा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा केही प्रतिशत शिक्षाको लागि कर छुट्याउन सकेको खण्डमा पनि राम्रो हुने देखेका छन् ।

उनीमात्र नभएर काठमाडौंको ज्ञान नकुञ्ज माविका प्रअ ज्ञानकाजी महर्जन पनि करलाई जोड दिन्छन् । करको सही सदुपयोग गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता आएको खण्डमा शिक्षामा लगानी बढाउन सक्ने र शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले लिएको कर अनुसार काम गरे शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको खण्डमा भ्रष्टाचार समेत निर्मुल गर्न सकिन्छ, यसैले शिक्षामा स्थानीय तहको लगानी बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि स्रोत पहिचान गरी स्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ ।’
उनले विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरेर पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा सुनाए ।

स्रोतव्यक्ति खगराज जोशी पनि स्रोत व्यवस्थापनमा जनप्रतिनीधिले ध्यान दिनुपर्ने बताएँछन् । उनले स्थानीय तहले सहज र सरल रुपले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउँछन् । नेपालको शिक्षाको विकास नै स्थानीय स्रोतहरुको पहिचान, परिचालनबाट भएको बताउँदै स्रोतव्यक्ति जोशी स्थानीय स्तरका प्रत्येक स्रोतलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक तवरले सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनले स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, विकास निर्माणका साथै दैनिक व्यवहारमा पनि शिक्षा कर लगाउन सकेको खण्डमा शिक्षाको सुधार हुने देखेका छन् । ‘स्थानीय तहका सबै कुरालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, शिक्षाको कोष बनाउनुपर्छ ।’उनले भने ।

स्रोतव्यक्ति जोशीले केन्द्र सरकारले एकैपटक छोड्न नहुने पनि बताए । उनले सबै स्थानीय तह उही प्रकारका नभएको, आर्थिक स्रोत उही तहको नभएको कारण नसक्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रीय बजेटले थेग्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखे ।

(प्रस्तुत रिपोर्ट रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षा मा सुन्न सक्नु हुन्छ । एक्सन एड नेपालको सहयोगमा www.edukhabar.com ले तयार पारेको यो कार्यक्रम हरेक मंगलबार विहान आठ बजे प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो डोटी र रेडियो धनगढी, कैलाली तथा काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ । यसका साथै www.edukhabar.com तथा एण्ड्रेईड एप Edunepal बाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ ।)

उल्लेखित विचार सहितको कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षा