- एडुखबर टिप्पणी / प्रदेश नं. २ बाहेकका अन्य स्थानीय निकायहरुमा स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले बजेट समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् र कतिपय तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कानून मध्ये केही बन्ने क्रममा छन्, केही कानुनको पत्तै छैन । कतै कानुनको अभावमा अलमलमा छन् त कतै केही न केही गरौँ भन्ने अभिप्रायले विभिन्न अभ्यास हुँदै पनि गरेको छ ।

संविधान बमोजिम गठन भएका स्थानीय सरकारका लागि केन्द्रस्तरका निकायले यो गर वा नगर भन्ने शैलीमा निर्देशन जारी गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय शासनविद्हरु यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप भनिरहेका छन् । साथै यसरी दिइएका निर्देशनले राज्य सञ्चालकहरूको केन्द्रीय मानसिकता हावी भएको सङ्केत दिइरहेको छ । कुन तहको चुनाव पहिला हुनु पर्दथ्यो र कुन कुन कानुन पहिला निर्माण हुनु पथ्र्यो त्यसको जिम्मा राजनीतिशास्त्री र कानुनविद्लाई छाडौँ तर शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ ज्यूँका त्यूँ छँदै स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका शिक्षा सम्बन्धी केही निर्णयहरुको विवाद सतहमा आइरहेको छ । र साथसाथै संवैधानिक अधिकारसहित स्वतन्त्र निकायको रूपमा गठन भएका स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कानुनको अभाव देखाएर साङ्लो बाध्न पाइन्छ त ? के यो संविधानसम्मत छ त ? प्रश्न, बहस र चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरण गरिएको छ । त्यसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षा अन्तर्गतका अधिकार क्षेत्रको विशिष्टीकृत रुपमा विभाजन गर्दै स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका १३ वटा कामहरुको सूचि तयार गरेको छ । सूचिकृत १३ वटा काममध्ये एउटा शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन रहेको छ । बाँकी १२ वटा कामको पत्तै छैन, तर केही स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक नियुक्ति र सरुवाको विषयलाई आफ्नो काम देखेका छन् र केहीले जिशिकालाई पत्र लेखेर हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । तोकिएका १३ काममध्ये किन त्यही एउटा काममा मात्र यस्तो चासो देखिएको हो भन्ने एक जटिल प्रश्नको रुपमा तेर्सिएको छ ।

सबैका आफ्नै खालका बुझाइ, दृष्टिकोण र तर्क होलान् । एकथरीले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार तिम्रो हो, केन्द्रको कुनै आदेश मान्न जरुरी छैन, गर है जे गर्नु छ भनेर कतै हौस्याइरहेको देखिन्छ । र सँगै अर्काथरिले हतार नगर है, ऐन कानुन तयार भएपछि मात्र गर्ने हो । शिक्षा ऐन र नियमावली नयाँ आएको छैन, अर्थात् स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माणको चरणमै रहेको अवस्था छ ।

केन्द्रमा शिक्षाको केन्द्रीय निकायको रुपमा शिक्षा मन्त्रालय रहेको छ, तर शिक्षाको कानुन बनाउने काम स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यसो हो भने केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय किन भन्ने पनि प्रश्न पनि उठ्दै छ । समग्र स्थानीय सरकारको सहजीकरण गर्ने स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र विषयगत रुपमा केन्द्रबाट सहजीकरण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, वृहत नीति तर्जुमा गर्ने र विषयगत रुपमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि विषयगत मन्त्रालयबाटै हुँदा प्रभावकारी हुन्छ होला । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालय संघीयताको विज्ञ मन्त्रालय हुन सक्ला तर कृषिको, शिक्षाको, वनको, भूमिसूधारको विज्ञ बन्न त सक्दैन होला ।

संसदमा पेस भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकले स्थानीय सरकारको शिक्षाको अधिकार कटौति गर्दै छ भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यक्षेत्रको विस्तृतिकरण अनुसार :

केन्द्र : विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता एवं सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण र नियमन

प्रदेश : - विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवं नियमन
           - माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन

स्थानीय : विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन

उल्लिखित अधिकार क्षेत्र हेर्दा एक साधारण व्यक्तिले बुझ्ने कुरा भनेको सेवा शर्त, योग्यता, सक्षमताको मापदण्ड बनाउने तथा नियमनको काम केन्द्र र प्रदेशले तथा व्यवस्थापन स्थानीयले भन्ने बुझिन्छ ।

विद्धानहरुले व्यवस्थापन भनेको काम लगाउने मात्र हो, मापदण्ड बनाउनेले नियुक्ति गर्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । यसमा पनि हामीले विद्धता देखाउन चाहेनौ, विद्धान नै जानुन् तर लेखिएको कुराले व्यवस्थापन भित्र नै नियुक्तिका कुरा छन् भनेर बुझिन्छ । शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भन्ने कतै लेख्न सकेको देखिएन तर गर्न खोजेको देखियो । एकातिर स्थानीय सरकारहरू शिक्षा कार्यालयमा पत्र लेखेर वा मौखिक रुपमा आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षक सरुवा वा पदस्थापना नगर्नु, संविधानत : हामीलाई प्रदान गरेको अधिकार हस्तक्षेप नगर्नु भन्दैछन् अर्कातिर शिक्षक सेवा आयोगले खुला विज्ञापनको तयारी गर्दैछ र आफ्नो अलग्गै ऐन पनि बनाइरहेको छ । आखिर हो के ? तै चुप मै चुप मा देखिन्छन् सत्ता सञ्चालकहरू ।

स्थानीय सरकारहरू साच्चिकै शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम गर्ने हो भने शिक्षकहरूलाई आफूप्रति जवाफदेही गराउने पद्धति खोज्नै पर्छ । त्यसका लागि कस्तो कानुन आवश्यक छ, त्यो आँफैले बनाउने हो वा संघीय सरकारले बनाइदिने हो ? निक्र्याैल गरी त्यसतर्फ काम गर्नु जरुरी छ । प्राथमिकता निर्धारण गरी सरुवा, पदस्थापन वा नियुक्तिलाई व्यवस्थित गरिनु पर्छ, हतारमा यसलाई चिठिमार्फत रोकेर केही स्याबासी त पाइएला तर यसलाई दुरगामी ढंगबाटै हेर्नु आवश्यक छ । प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकारहरूसँग शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन र बढुवाको अधिकार छ छैन ? छ भने शिक्षक सेवा आयोग किन राखिरहने ? छैन भने संविधानको भावनासँग मेल खान्छ खाँदैन ? स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नु नै उचीत देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारहरू आफै पनि भर्खर गठन हुँदै गरेको अवस्थामा छन् । यसभन्दा अगाडि यस खालको अभ्यास भएको छैन । केन्द्रमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि सिकाइकै चरणमा छन् । थुप्रै कानुन, नीति नियम र निर्देशनहरू तयार हुनु पर्छ । स्थानीय सरकारका भूमिका अत्यन्त धेरै छन् । स्थानीय सरकारहरूले कम्तिमा हरेक क्षेत्रमा आफ्ना कामका प्राथमिकता निर्धारण गर्नु जरुरी छ । शिक्षामा शिक्षक सरुवा पहिलो प्राथमिकता हो वा गुणस्तर प्राथमिकता हो ? यसलाई छुट्टाउनु आवश्यक छ । नेपाली उखानजस्तो तातै खाउँ जिउँदै जलौँको शैली अपनाउनु आवश्यक छैन होला । त्यसो भनेर केही नगरी बस्ने भनेको होइन, प्राथमिकता निर्धारण गरी बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले काम गर्दा प्रभावकारी र दिगो हुन सक्ला ।

शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको छ । विद्यालयहरू एक हिसाबले नियमित सञ्चालनमै छन् । अस्थायी शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागि हुँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ, छैन प्रअसँग छलफल गरेर पठनपाठन सुचारु गराउनु पहिलो प्राथमिकता हुन सक्छ स्थानीय सरकारका लागि । वर्षाको समय छ, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम छ, विद्यालयहरू सुरक्षित छन् छैनन् त्यसतर्फ ध्यान दिनु हितकर हुन सक्छ । विद्यार्थी कस्तो स्थानमा बसेर पढिरहेका छन् । बसाई सुरक्षित छ छैन भन्नेदेखि समग्र विद्यालयको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्छ होला । नीजि विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? शुल्क के कति लिइरहेका छन् ? उनीहरूले लिएको शुल्क अनुसारको सुविधा छ छैन, भन्नेतर्फ ध्यान दिन सके अभिभावकले राहत महशुस गर्लान् ।

शैक्षिक सत्र शुरु भएको चार महिनासम्म पनि पाठ्यपुस्तकको सबै सेट प्राप्त नभएको समाचार आइरहेका छन्, आप्mनो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध छ, छैन सोधखोज गरी कम्तिमा सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयास उपलब्धिमूलक होला ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी नै खटाउन सकेको छैन । ऐन कानुन बनाउने संसद र त्यसका समितिहरु कर्मचारी खटनपटनको विवाद मिलाउन निर्देशन दिदँैछन्, भने प्रधानमन्त्रीले खाल्डा पुर्ने । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले तत्कालै पर्याप्त कानुन पाउने अवस्था त छैन नै, कर्मचारीतन्त्रको विवादले कर्मचारी पनि कहिले पाउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु तत्कालै हट्ने अवस्था पनि छैन । पर्याप्त कानुनको अभाव, कर्मचारीको व्यवस्थापन भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूबाट शिक्षक नियुक्तिको सवालमा मात्र आएर जुन हतार भएको छ र सोही विषयमा केन्द्रले प्रष्ट पार्न जुन ढिलासुस्ति देखाएको छ यसबाट समग्रमा विद्यालयको सिकाइमा असर पर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा शिक्षकको उपलब्धता कस्तो छ ? भन्ने अध्ययन नगरी शिक्षक सरुवा रोक्दा त्यसको दुरगामी असर पर्ला कि नर्पला, विचार गर्नेपर्छ ।
जुन जुन स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै शिक्षक नपठाउन आग्रह गरी पत्राचार गरे, अब के त्यहाँ नयाँ शिक्षक नियुक्ति हुँदैछ ? कसरी हुँदैछ ? कसले गर्ने ? विधि र प्रव्रिmया के हो ? के साच्चिकै निष्पक्ष गरेर योग्य शिक्षक नै राख्ने हो त ? कि चुनावमा अलि बढी खटिएका कार्यकर्ता ? मुख्य समस्या देखिएको र प्रश्न उठेको पक्ष यो हो ।

कुनै माध्यमिक विद्यालयको गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीजस्ता विषयमा विद्यालयमा एकदिन पनि शिक्षक खाली हुनु हुँदैन ? के त्यो व्यवस्था हुँदैछ त ? आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत कति विद्यालय छन्, कति विद्यार्थी छन् ? शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कस्तो छ ? कति शिक्षक अपुग हो ? विद्यार्थी जे जति भएपनि माध्यमिक तहमा विषय शिक्षक नभई हँुदैन ? गणित विज्ञान जस्ता विषयमा शिक्षकको अवस्था के छ ? कति शिक्षक स्थायी छन्, कति अस्थायी ? राहत ? नीजि स्रोत ? यी समग्र पक्षको तथ्याङ्क जानकारी लिएर आवश्यकता हो भने पठाइदिनै पो आग्रह गर्ने हो कि ? सदरमकाम र शहरी क्षेत्रमा शिक्षकले विद्यार्थी नपाएर नपढाई दिन विताउने अवस्था पनि छ भने गाउँमा शिक्षक नभएर विद्यार्थीले वर्षभरि पढ्न पाएका छैनन् । गाउँपालिकाहरूले आवश्यकता अनुसार शिक्षक पठाइदिन पो आग्रह गर्ने हो कि ? अहिले नपठाइदिन भन्ने, पछि फेरी चाहियो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन खै ?

स्थानीय सरकारले आँफै शिक्षक नियुक्ति गर्न नपठाउन भनिएको हो भने शंका कतै राजनीतिक आस्थाले त काम गर्दै छ कि भन्ने पनि हो । स्वार्थ गाँसियो कि भन्ने पनि हो । यसलाई स्पष्ट कसरी गर्ने ? निश्पक्ष हुन्छ, स्वार्थ गाँसिएको छैन भनेर कसरी विश्वस्त बनाउने ? केही सुविधासम्पन्न शहरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा त योग्य र सक्षम शिक्षक पाइएलान तर हुम्ला, मुगु र डोल्पाका गाउँपालिकामा योग्य र सक्षम शिक्षकको उपलब्धता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? स्थानीय सरकार काम त गरौँ तर धेरै हतार नगरौँ  ।

समग्रतामा स्थानीय सरकार आवश्यकताभन्दा बढी हतारिएको अवस्था देखियो भने केन्द्र सरकार कछुवाको तालमा छ । प्राथमिकता निर्धारण गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी, साधन स्रोतका माध्यम खोजी गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय सरकारका कदम प्रभावकारी र सफल बनून । पारदर्शी र जवाफदेही स्थानीय सरकार, समृद्ध नेपालको आधार ।  शुभकामना ।