Edukhabar
आइतबार, ०८ भदौ २०८२
खबर/फिचर

विद्येयक मात्रै हैन, मनोमानी शुल्कको छानविन पनि

शनिबार, २१ साउन २०७४

काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको बेथिती अन्त्यको माग गर्दै विगत १३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई तत्काल अनशन तोड्न सरकारले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य विधेयक पारित गर्ने प्रकृया शुरु भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले यस्तो  आग्रह गरेका हुन् । एक हप्ताभित्र संसदबाट स्वास्थ्य ऐन सम्बन्धी विद्येयक पास हुने बताउदै उनले अनशन तोड्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘डा.केसीका अधिकांश माग सम्बोधन भईसकेका छन्, केही जटिल मागहरु संसदसम्म पुगेका छन, ती मागका बारेमा संसदको आफ्नै प्रकारको अधिकार छ, त्यसले रिजल्ट निकाल्छ, रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले भने, 'यस्तो समयमा उहाँले अनसनमा बस्नुपर्ने कारण थिएन, जे होस एक हप्ताभित्र उहाँका माग सम्बोधन हुने भएकाले आजैदेखी अनसन तोड्नको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु ।’

जनताको जीवन र मुलुकको भविष्यसँग जोडिएका विषयहरु भएकोले सांसदहरुले उक्त विद्येयकमाथि गम्भिर छलफल गरि पास गराउने उनको अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाटै डा. केसीका माग सम्बोधन गरेर देखाउने विश्वास दिएको भन्दै श्रेष्ठले ११ औँ अनसनको १३ औँ दिनसम्मको यात्रालाई सहजतातर्फ लिनको लागि आग्रह समेत गरे ।

तर, अनसन स्वास्थ्य विद्येयक पारित गराउन मात्रै नभई यो श्ैक्षिक सत्रमा असुल गरिएको चर्को र मनोमानी भर्ना शुल्कका बारेमा छानविन गर्न समेत भएको केसीका सहयोगिले बताएका छन् । केसीका तर्फबाट वार्तामा रहेका डा. जीवन क्षेत्रीले डा.केसीको आमरण अनसन स्वास्थ्य विद्येयक पारित गराउने मात्रै नभएको जिकिर गरे ।

उनले भने,‘हामी जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, त्यो आमरण अनसन स्वास्थ्य विद्येयक पारित गराउनु मात्रै होईन, यस वर्षमा भएको चर्को र मनोमानी रुपमा अशुल गरिएको भर्ना शुल्कका बारेमा छानविन हुनुपर्छ ।’

यस्ता मेडिकल कलेजहरुको मान्यता रद्द गराउनुपर्ने माँग गर्दै उनले राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने कार्य बन्द गर्न र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्तिमा भएको मनोमानिको अन्त्य लगायतका मागको समेत स्मरण गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल एशोसियनका अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीको अनसन भोलि नै तोड्नको लागि आफुहरुको लागिपरेको बताए ।

प्रतिक्रिया