काठमाडौं - आफू पदमा भएको बेला भागबण्डाका आधारमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दलका नेताहरुले नै विश्वविद्यालयहरुमा भएको भागबण्डाको विरोध गरेका छन् ।

विभिन्न पार्टीका शिक्षा विभागका प्रमुख र पदाधिकारीहरुसँग विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको एक अन्तरक्रियामा सहभागी पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरुले विश्वविद्यालयका प्रमुख पद देखि अन्य साधारण पदसम्ममा हुने भागबण्डाको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले भागबण्डाले विश्वविद्यालय शिक्षा जर्जर बनाएको बताए पनि आफूहरु पदमा पुगेको बेला गरेको भागबण्डा र त्यसले निम्तिएको घटना भने चटक्कै बिर्से ।

अन्तरक्रियामा पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र गंगालाल तुलाधरले समेत भागबण्डाको कारण नेपालको उच्च शिक्षा बद्नाम भएको बताउन विर्सेनन् ।

‘भोट बैंकका रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु हुन्न, त्रिवि तीन पार्टीको भागबण्डामा चलिरहेको छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ’ तुलाधरले भने ।

यस्तै पौडेलले भागबण्डाको राजनीतिले शिक्षाको  र विश्वविद्यालयकै मर्ममा प्रहार भएकोले उक्त काम नहुने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व शिक्षामन्त्रीद्वयले मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा  भागबण्डाको राजनीतिलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्ने माग समेत गरे । उनीहरुले त्यसो भने पनि उनीहरुकै पालामा शिक्षाका विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबण्डा भएको थियो ।
पदबाट बाहिरीएपछि भने राजनीतिले विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्यो भन्दै चर्का कुरा गर्ने नेताहरुका कुरा सुनेपछि कार्यक्रममा सहभागिहरुले भने असजिलो महशुस गरेका थिए ।

संघीयतामा विश्वविद्यालयहरु सहित समग्र उच्च शिक्षाको स्वरुप अध्ययनका लागि आयोगले  गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न पार्टीका शिक्षा विभागका प्रमुख र पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका एमालेको शिक्षा विभागका प्रमुख तुलाधर र निवर्तमान शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका पौडेल सहित नेपाली कांग्रेसका एनपी साउद, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका डा. राजेन्द्र केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्णप्रसाद धन्छा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका ब्रजेश कुमार झा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अनिल किशोर घिमिरे, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका लवकुमार यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धनसुर शाहीलगायतको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले विश्वविद्यालयहरुमा हुने भागबण्डाको अन्त्यका लागि छुट्टै निकाय बनाउने र सोही निकायले जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गर्नु पर्ने बताए । कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धरले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने बताए ।