काठमाडौं - स्थानीय तहमा आफूहरुलाई अन्य सेवाका कनिष्ठ कर्मचारी मातहत खटाईएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका शिक्षाका कर्मचारीले उक्त ब्यवस्था नसच्याएमा सामूहिक राजिनामा दिने धम्कि दिएका छन् ।

संघीयतामा शिक्षाका कर्मचारी ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको उपस्थितीमा छलफल गरी उनीहरुले यो सहित चार बुँदे निर्णय गरेका छन् । उक्त निर्णयको चौथो तथा अन्तिम बुँदामा उनीहरुले राजिनामा दिने धम्कि दिएका छन् ।

'अन्यायपूर्ण तरिकाले कर्मचारीहरु खटनपटन गरी हाम्रो न्यायिक सरोकार  सुनुवाई नभएमा सामुहिक राजिनामा दिने' उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।

निर्णयको पहिलो बुँदामा भने मुख्य सचिव तथा शिक्षा सचिव लगायतका ब्यक्ति र निकायहरुका प्रमुखलाई भेटेर आफूहरुको असहमती जानकारी गराउने उल्लेख छ ।

उनीहरुले अर्को निर्णय नभएसम्म स्थानीय तहमा खटाईएका कर्मचारीहरु हाजिर हुन नजानेबारे अन्य सहकर्मीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

'अन्यायपूर्ण तरिकाले कर्मचारीहरुको खटनपटन गरिएको सम्बन्धमा कानूनी उपचारका लागि सम्मानित अदालतमा जाने प्रकृया अगाडि बढाउने' निर्णयको तेश्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

उक्त छलफलमा शिक्षा सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरु गरी ४९ जना कर्मचारी सहभागि थिए ।