काठमाडौं– शिक्षा सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले आफूहरु स्थानीय तहमा गएर काम गर्न आतुर रहेको बताउँदै गर्दा शिक्षा सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले भने शिक्षाका कर्मचारीहरुको समस्याको समाधान गर्न उपाय खोज्न सुझाएका छन् ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि शिक्षाका कामहरु कर्मचारीविना हुन नसकेको बेलामा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा आयोजना गरेको भेलामा शिक्षा सचिव श्रेष्ठले आफूलाई परेको समस्या समाधानको उपाय खोज्नतिर नलागी कर्मचारीहरु रिपोर्टिङ शैलीमा मात्र छलफलमा केन्द्रीत भएको बताए ।

भेलामा सहभागी भएकै बेला ३ पटक फोन रिसिभ गरेका उनले शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आफ्नो धारणा राखिरहेको बेलामा ‘हस्तक्षेप’ गरी आफ्नो धारणा राखे । उनीभन्दा अघि मन्त्रालयका सहसचिवहरु सूर्य गौतम, बैकुण्ठ अर्याल, चक्र बुढाले धारणा राखिसकेका थिए ।

भेलामा शिक्षा सचिव श्रेष्ठले शिक्षाका कर्मचारीको मनोबल गिरेको बताउँदै सरकारको उक्त कदमबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका उपायहरु उक्त भेलासँग मागे । ‘तपाइँहरुले मेरो अघि समाचार सुनाएको जस्तै गरी सुनाउनु भयो, एउटै व्यक्तिको कुरालाई बारम्बार दोहो¥याउनुभयो, यसैले यो समय समाचार सुनाउने समय होइन, आफूलाई परेको समस्या समाधानका लागि यो यो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने समय हो ।’ शिक्षा सचिव श्रेष्ठले भने ।

शिक्षाका कर्मचारी भएर पनि प्रशासनमा आँखा लगाउने, शिक्षाका कर्मचारीले कार्यकारी पद ताकेजस्ता विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेको बेलामा शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार दिउँसो आयोजित कर्मचारीहरुको भेलामा सहभागी शिक्षाका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई उपयुक्त पद दिन शिक्षा मन्त्रीसँग सहभागीहरुले आग्रह गरे ।

सहसचिव, उपसचिव तथा विभागीय प्रमुख र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु, विभिन्न टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा आयोजित भेलामा सहभागीहरुले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा शिक्षाका कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित बनाउने काम सरकारबाटै भएको बताए । सो भेलाले कर्मचारी व्यवस्थापन यसासक्य छिटो गरिदिनका लागि शिक्षा मन्त्रीसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले ‘निजामति सेवा ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा तत्काल खटिई सेवा गर्न  तयार रहेकोले  उपयुक्त वातावरण तयार गरी मर्यादापूर्वक खटाइदिनु हुन माननीय उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्रीज्यू मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने’, ‘स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुमध्ये वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई स्थानीय तहले कार्यकारी अधिकृत वा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा खटाउने गरी जिम्मवारी दिन माननीय उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्रीज्यू मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ’, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट ढाँचा निर्धारण नभएका शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी नखटाउने र खटाइ सकिएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुन जान ताकेता नगर्नका लागि श्रीमान् शिक्षा सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्ने’ गरी तीन वटा निर्णय गरेको भेला आयोजकका तर्फबाट उपसचिव गेहनाथ गौतमले बताए ।

भेलामा सहभागीहरुले पदसोपानको मूल्यमान्यताअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भेलामा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ख्याल नगरे संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना बताउँदै राजनीतिक कारण शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समस्यामा पारेको आरोप पनि लगाए ।