काठमाडौं - शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफूहरु स्थानीय तहमा गएर काम गर्न आतुर रहेको बताएका छन् । ‘हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौं, सरकारले हामीलाई जहाँ खटाए पनि खटिन तयार छौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमले भने । उनले त्यसो भनिरहँदा सरकारसँग उनको गुनासो पनि छ ।

उनले आफूजस्तै सेवा गर्न आएका कर्मचारीहरुलाई उत्साहित बनाउनुको सट्टा निरुत्साहित बनाउने काम गरेको कारण स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने आकांक्षा मर्दै गएको पनि बताए । ‘सरकारले हामी शिक्षा सेवाका कर्मचारीको मर्म नै बुझेन’ उपसचिव गौतमले भने, ‘त्यही भएर हामीलाई काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि शिक्षाका कामहरु कर्मचारीविना सम्भव नभएको यथार्थलाई सरकारले नबुझेको उनको मात्र नभएर  शिक्षाका अधिकांश कर्मचारीको साझा धारणा छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरि लम्साल त शिक्षाका कर्मचारीमाथि  राजनीतिक दलले साथ नदिँदाको परिणाम अन्याय भएको सुनाउँछन् ।

‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक समिति भनेको राजनीतिक अंग हो । त्यो अंगले हामी कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सक्तैन । हामीलाई झुलाउने काम भइरहेको छ, यसले कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ ।’ उनको भनाइ छ ।

उनीमात्र नभएर अर्का सहसचिव एवं शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीराम पौडेलले पनि कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा सरकारले विभेद र राजनीतिक दलले प्रतिशोध  र पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताउँछन् भने शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल त सरकारले गरेकोे पदसोपानका कारण कर्मचारीलाई परेको समस्या सरकारले कर्मचारीको मनोभावना बुझेन भन्दैमा आत्म स्वाभिमान बन्धक राखेर काम गर्न नसक्ने बताए ।

शिक्षाका कर्मचारी भएर पनि प्रशासनमा आँखा लगाउने, शिक्षाका कर्मचारीले कार्यकारी पद ताकेको विषय झुटो भएको बताउँदै मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयको अस्तित्व अरु मन्त्रालयले स्वीकार्न नचाहेकोले सबै कर्मचारीको एउटै आवाज हुनु जरुरीमा जोड दिए । ‘शिक्षा मन्त्रालयलाई जबसम्म बलियो बनाउन सक्तैन, तबसम्म संघीयता बलियो हुन्न, यसैल पदसोपान नियमसँगत हुनुपर्छ,’

सहसचिव अर्यालले भने, ‘पदसोपानमा मनपरी गरेको खण्डमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी चुप लागेर बस्न सक्तैन ।’

आफू अनुकूल गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पर्ला किन नपर्ला ? भन्ने चिन्ताका कारण शिक्षाका कर्मचारीहरुले ‘लफडा’ झिकीरहेको आरोप लागिरहेको बेला अर्का सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले कर्मचारीको पद सोपानमा ज्येष्ठता र क्षमता, दक्षतामा ध्यान दिएर कर्मचारीलाई काम गराउने वातावरण बनाउन माग गरे । ‘खटाएका कर्मचारीमा असन्तुष्टी भए सेवा प्रभावकारी हुन्न, यसैले कर्मचारीको ज्येष्ठता र कनिष्ठता मिलाउनै पर्छ , सम्मानका साथ स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ उनको भनाइ छ ।

सहसचिव, उपसचिव तथा विभागीय प्रमुख र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु, विभिन्न टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरुले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा शिक्षाका कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित बनाउने काम सरकारबाटै भएको बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक टे«ड युनियन (सिबीए) का अध्यक्ष हरिभक्त पौडेलले पनि कर्मचारी समायोजनका नाममा मन्त्रालय, सरकार र राजनीतिक दलहरुले आफूखुसी गरेको खण्डमा स्थिति झन् बिग्रने बताउँदै उक्त समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।