भक्तपुर - अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको एक घटकले यही भदौ १० गते शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको परीक्षा स्थगन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति २०६६ ले उपप्रधान एवं शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेको हो । सोमबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ४७ औं स्थापना दिवसमा सहभागी भएर फर्कने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठलाई उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले गत असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुबीच ४ बुँदे सहमति भई सो बमोजिम ऐन संशोधनका लागि भदौ २ गते संसदमा दर्ता भएको स्मरण गराउँदै  परीक्षा सार्न माग गरेका छन् ।

कार्यक्रमको मञ्चबाट ओर्लदैं गर्दा बाटो छेकेर उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि  मन्त्री श्रेष्ठले भने आफूले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममै अस्थायी शिक्षकको बारेमा प्रतिक्रिया दिएको बताउँदै अघि बढेका थिए । त्यस पछि उक्त ज्ञापन पत्र मन्त्रीका सहयोगीले राखेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका थिए । तर, त्यो कस्तो तयारी हो भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेका थिएनन् ।

'चालू शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संसोधन बमोजिम गरेको विज्ञापनमा केन्द्रीत भई नवौं संशोधन दर्ता भई संसदबाटै पारित हुने क्रममा छ,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष शिवराम बोहजूले भने, ‘ सो संशोधनपछि हालको विज्ञापन र परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले हाल तोकिएको भाद्र १० को परीक्षा स्थगित गर्नुपर्छ ।’

उक्त ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले शिक्षक सेवा आयोगको हालको विज्ञापनलाई समेत समायोजन गरी विज्ञापन र परीक्षाका कार्यक्रम तोक्न माग गरिएको छ । ‘हालको विज्ञापनलाई समेत समायोजन गरी विज्ञापन र परीक्षाका कार्यक्रम तोक्न शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध छ ।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले उक्त दिन नेपाली महिलाहरुको चाड ऋषिपञ्चमी रहेको, हालको विज्ञापन नं. १०३, २०३ र ३०३ को पदसंख्या अझै थप गर्नुपर्ने भएको पनि परीक्षा स्थगन गर्नुको कारण भनेका छन् ।
उक्त ज्ञापन पत्र उनीहरुले शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमलाई पनि बुझाएका छन् ।

गत बर्ष असार १५ गते जारी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षक  समस्या समाधानको बाटो खोलेको थियो । परीक्षामा सहभागि हुने की सुविधा लिने भन्ने ऐनमा दुई विकल्प उल्लेख छ ।

२६ हजार अस्थायी शिक्षक मध्ये १५ हजार ६ सय ९७ अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र बाँकीले सुविधा रोजेका थिए । सोही आधारमा आयोगले परीक्षाको कार्य शुरु गरेको थियो । तर यही विचमा केही अस्थायी शिक्षकहरुले फेल भएपनि सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि उनीहरुको चित्त बुझाउन मन्त्रालयले संशोधन दर्ता गराएको छ । उक्त संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आलोचना हुँदे आएको छ ।  

पढ्नुहोस् :

शिक्षा ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता, मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना

अस्थायी शिक्षक परीक्षा : संसदमा हुने छलफलको गतिले निर्धारण गर्ने