काठमाडौं - शिक्षा ऐन नवौं संशोधन संसदमा टेवुल गर्न परिपक्व भएको छ । ब्यवस्थापिका संसदको विधेयक शाखामा दर्ता भएको ५ दिनमा परिपक्व हुने ब्यवस्था अनुसार शुक्रबार दर्ता भएको उक्त विधेयक टेवुल गर्न परिपक्व भएको हो । अब, सभामुख र मन्त्रीको छलफल पछि मात्रै संसदको कार्यसूचिमा प्रवेश गराउने र मन्त्रीले टेवुल गर्ने छन् ।

यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको श्रोतले जनाएको छ । 'सबै प्रकृया पुरा भयो भने मंगलबारै संसदमा टेवुल गर्ने तयारी रहेको छ' उक्त श्रोतले भन्यो ।

अस्थायी शिक्षकका लागि लिन लागिएको परीक्षामा सहभागिहरुलाई फेल भए पनि सुविधा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा परिमार्जन गरी ऐन संशोधनको प्रकृया शुरु भएको हो ।

यस अघि आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षा मध्ये एक रोज्ने ब्यवस्था थियो । तर उक्त ब्यवस्थाले अन्याय भएको भन्दै केही अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिईएको छ । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल हुनेले पनि सुविधा पाउने छन् ।

यस्तै २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने उक्त संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

संसदबाट उक्त संशोधन पारित भएमा २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नै स्थायी हुने छन् ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको हो । यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुनेछन् । संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएकोमा यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म पुर्याईएको छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनमा ब्यवस्था गरिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकको एक समूह आमरण अनसनमै बसेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

उक्त संशोधनले शिक्षा सुधारमा अवरोध ल्याउने भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता, मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना

संसदमा उक्त प्रकृयामा हुने छलफलको गतिले अस्थायी शिक्षकका लागि भदौ १० का लागि निर्धारण गरिएको परीक्षा हुने नहुने तय गर्ने छ ।

ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार तय भएको परीक्षाको मिति २ २ पटक सारेर आफ्नो असक्षमता देखाईसकेको शिक्षक सेवा आयोगलाई यसपटकको परीक्षा निकै पेचिलो बनेको छ । यस अघि असार २४ को परीक्षा सारेर भदौ ३ गते पुर्याएको आयोगले बाढि पहिरोलाई बहाना बनाएर भदौ १० गतेका लागि सारेको छ । अब उसलाई परीक्षा सार्न संसदकै छलफल बहाना हुन सक्छ ।

तर पटक पटक परीक्षा सार्दा योग्य शिक्षक छनौट हुने प्रकृय ानै अन्यौलमा पर्ने हो की भन्ने शंका चाँही यथावत छ ।

परीक्षा दिन केन्द्र सम्म आएका हजारौं शिक्षकले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगको आलोचना गर्दै आईरहेका छन् ।

पढ्नुहोस् : मेरो खर्च सकियो यसको हर्जाना आयोगले बेहोर्नु पर्छ !