काठमाडौ – अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संसोधित नवौं शिक्षा ऐनबारे सोमबार छलफल हुने भएको छ ।

संशोधन विधेयकको महल तीनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा (ख) उपखण्ड (३) पछि उपखण्ड (४) थप गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार यसअघि ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गरिएको छ ।

नवौं संसोधनपछि २०७३ असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू आयोगको परीक्षामा फेल भए पनि पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निम्ति आखिरी आधा महिनाको तलब बराबर रकम दिई बिदा गरिनेछ । यसैगरी दश वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिना बराबर तलबको व्यवस्था छ। भने १५ वर्ष भन्दाबढी समय सेवा गरेका शिक्षकको हकमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकमको व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्था भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा गत मंगलबार टबुल भएको थियो । सो विधेयकबारेमा संसदको तेस्रो अधिवेशनको दैनिक कार्यसूचीअन्तर्गत भोलि सोमबार दिनको १ बजे बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले “शिक्षा (नवौं संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्“ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७४ माथि छलफलसँगै संशोधित नयाँ ऐनले अस्थायी शिक्षकका समस्या दीर्घकालिन रूपमै समाधान गर्ने शिक्षामन्त्रीको मात्र नभएर शिक्षकको पनि तर्क छ ।

तिनीहरुले जजस्तो भने पनि शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला, नियमावली बनाएर शिक्षा ऐनले शैक्षिक बाधा अड्चन फुकाउनुपर्ने बेलामा दर्ता भएको सो विधेयकबाट आलोचित बनेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने एक पटकलाई सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका दिन शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका छन् ।

आठौं संशोधित ऐनमा २०६१ साउन २२ गतेपछि २०७२ असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेको दरबन्दीमा अस्थायी पदमा अविच्छिन्न पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले मात्र परीक्षामा सहभागी जनाउने व्यवस्थामा थियो । त्यसमा संशोधन गरी २०६१ साउन २२ गतेदेखि २०६७ साल माघ ९ गतेसम्म रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्त भई २०७३ साल असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागिता जनाउने व्यवस्था गरेको छ ।