काठमाडौं - संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । सोमबार बसेको संसद बैठकको दोश्रो सत्रमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरुले यो संशोधनको औचित्य नभएको बताएका थिए ।

छलफल पश्चात सभामुख ओनसरी घर्ति मगरले हुन्छ हुन्नको ध्वनी मतका आधारमा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेकी थिईन् ।

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने वहानामा १६ महिनामै सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन प्रकृया शुरु गरेको छ । यो संशोधनले योग्य शिक्षक सेवामा बञ्चित हुने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा खेलवाड हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

सोमबार बसेको संसद बैठकको दोश्रो सत्रमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले पनि यो संशोधनको औचित्य नभएको बताएका थिए ।

आठौं संशोधनले नै अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको ब्यवस्था गरेको अवस्थामा संशोधन गरेर नवौं संशोधन गर्नुको तुक नभएको उनीहरुले तर्क गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : सांसद भन्छन् मन्त्री ज्यू संशोधन फिर्ता लिनुस्

ऐनमा संशोधन गर्ने हो भने, सार्वजनिक शिक्षामा दलका नेताहरु गैह्र जिम्मेवार रहेको पुष्टि हुने शिक्षाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

छलफलमा उठेका कुराहरुको जवाफ दिन आएका मन्त्री श्रेष्ठले यसको बचाउ गरेका थिए । आठौं संशोधनले सबै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नगरेकोले नवौं संशोधन गर्नु परेको उनको तर्क थियो ।

'आठौं संशोधनले शिक्षकहरुमा विभेद गरेको थियो, त्यहँ कि परीक्षा कि सुविधा भन्ने थियो’ उनले भने, ’जीवनभर पढाएको ब्यक्ति परीक्षाम फेल भए कुन मुख देखाएर बाल बच्चाको अघिल्तिर जाने ?’

जीवनभर पढाएर बुढेसकाल लागेपछि रित्तोहात घर फर्काउनुलाई मानवीयताका आधारमा हेर्न उनले सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर शिक्षामा विद्यमान अन्य समस्याको समाधान गर्ने समेत बताए ।

फेल भएपनि सुविधा पाउन पर्ने तथा प्रतिष्पर्धाको दायरामा परिवर्तन लगायत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा ऐन संशोधन दर्ता गराएको हो । सोमबारको संसद बैठकमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउन ढिलो गरेपछि दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक १ घण्टा ढिलो गरी शुरु भएको थियो । उक्त बैठकको दोश्रो चरणमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे सँगै ऐन संशोधनको प्रकृया शुरु भएको थियो ।

मन्त्रीले दर्ता गराएको विचार गरियोस् भन्ने कुनै पनि प्रस्ताव माथि संसदमा सामान्य एवं दफाबार छलफल हन्छ । उक्त छलफल पश्चात संशोधनका लागि सांसदलाई ७२ घण्टे समय उपलब्ध हुन्छ । उक्त समयमा प्राप्त संशोधनलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गरिन्छ । समितिले पास गरेपछि संसदमा फिर्ता हुन्छ । उक्त संशोधन संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमतले पारित गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । त्यस पछि उक्त संशोधन कानून बनेर लागू हुन्छ ।

संशोधन अत्यन्तै जरुरी हो भने सम्बन्धित मन्त्रीसंग सभामुखले परामर्श गरेपछि उक्त संशोधनमा फाष्ट ट्रयाक अपनाईन्छ ।

एक बर्ष अघि भएको ऐनको संशोधनमा सुविधा र परीक्षा मध्ये १ रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार आआफ्नो चाहना अनुसार शिक्षकहरुले रोजी सकेका थिए । परीक्षा रोजेका १५ हजार शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी शिक्षक सेवा आयोगले तयारी गरेको परीक्षा पनि पटक पटक सर्दै अन्नतः अनिश्चित भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिईएको छ । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । अब, परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल हुनेले पनि सुविधा पाउने छन् ।

यस्तै २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने छ । अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

ऐनको संशोधनमा २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नै स्थायी हुने प्रस्ताव छ ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको छ ।  संशोधन पास भएमा यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुनेछन् । संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएकोमा यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म पुर्याईएको छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनमा ब्यवस्था गरिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकको एक समूह आमरण अनसनमै बसेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

गत बर्ष ऐन जारी भएपछि लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुसार ऐन कार्यान्वयन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । आफू मन्त्री भएपछि अस्थायी शिक्षकहरुको राजनीतिक समर्थन बटुल्न मन्त्री श्रेष्ठले संशोधन दर्ता गराएको भन्दे आलोचना भएको छ । 

नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको ऐन संशोधनको तयारी सार्वजनिक शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको  भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्नुपर्ने ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको थियो । चैत १९ मा भएको उक्त विज्ञापनमा १५ हजार ६ सय ९७ ले परीक्षा दिन फारम भरेका थिए ।

०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने करिब साढे ६ हजार र प्रतिस्पर्धा छाडेर सुविधा लिई घर जान चाहने १० हजार दरबन्दीमा प्रतिष्पर्धा गराएर नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, उक्त संशोधन पारित भएमा अधिकाँश अयोग्य शिक्षक नै कक्षा कोठामा कायम रहने भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर थप ध्वस्त हुने शिक्षाविद्हरुको चिन्ता छ ।

विभिन्न दल निकट शिक्षा मन्त्री भएका बेला अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षक कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता छन् । उनीहरुलाई चिढ्याउन नचाहने दलका नेता र उनीहरुलाई विदाई गरी योग्य शिक्षक कक्षा कोठामा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने आम सरोकारवालाहरुको तर्क संसदले हेक्का राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस अघि संसद बैठकको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमण र उक्त भ्रमणबाट नेपाललाई भएका लाभ बारेमा बोलेका थिए । सभामुख घर्तिले राज्य मन्त्री थप भएको बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएकी थिईन् । संसदीय समितिमा रहेका केही सदस्यहरुको हेरफेरलाई बैठकले अनुमोदन समेत गरेको थियो ।

यस अघि प्रकाशित खबरमा शिक्षा ऐन संशोधन भएको आशय ब्यक्त भएकोमा हामी क्षमा चाहन्छौं । संसदीय प्रकृयाका बारेमा अस्पष्ट हुँदा हामीबाट पाठकहरुमा पर्न गएको अन्यौल प्रति आत्मालोचना गर्दछौं - सं.