काठमाडौं - एक सय दिन बितिसक्यो तर नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नपाउँदा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठलाई चित्त बुझेको छैन ।  उनले बैशाख ३१ गतेअघि भोट माग्न जाँदा आफूले भनेको कुरा पछिल्लो समयमा निक्कै सम्झे ।

‘कार्यभार सम्हालेको एकसय दिन भैसक्यो, तर नगरपालिकाकै स्रोतले प्लस टु साइन्स चलाउने प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न पाएको छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘त्योमात्र नभएर यो नगरपालिकाको समग्र शिक्षाको लागि काम गरौं भन्दा पनि अफ्ठ्यारो छ ।’

उनले भोगेको अफ्ठ्यारोको कारण अरु नभएर स्थानीय तहमा आएको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न नपाउनु हो । उनीमात्र होइनन्, झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका मेयरले पनि स्थानीय तहको मातहतमा आएको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएको बताए ।

‘विगतदेखिको अन्योलता, शिक्षा ऐनले गर्न खोजेको कुरा र  जनप्रतिनीधिले गर्न खोजेको कुराबीच तालमेल नमिल्दा बनाएको योजना लागू गर्न स्थानीय तहमा धेरै समस्याहरु छन् ।’ मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ।

संविधानले नै प्रारम्भिक कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहको मातहतमा सुम्पिसकेपछि उत्साहित भएका मेयरहरुले शिक्षाको सुधारका लागि योजना बनाएको, त्यही योजनाअनुसार केही काम गरेको बताए पनि उक्त अझै पनि केन्द्रीय सरकार वा भनौं शिक्षा मन्त्रालयकै मुख ताक्नु परेको छ । अहिलेको मुख्य चुनौति स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपठाउनु नै रहेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसले गर्दा समस्या भएको छ, नगरपालिकामा जम्मा दुईजना स्रोतव्यक्ति पठाएका छन्, तिनीहरुकै भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ मेयर श्रेष्ठले भने ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछिको पहिलो तलब खुवाउने बेला बितिसकदा पनि शिक्षाको स्पष्ट नीति, निर्देशिका नआउँदा सर्वत्र समस्या भएको छ ।

केन्द्रिकृत राज्य संरचनाबाट स्थानीय तहमा पुगेको अधिकारले शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिरहँदा कतिपय स्थानीय निकायले भने केही काम गरिरहेका छन् । धेरै नगरपालिकाका मेयरहरुले स्थानीय तहमा आएको शिक्षालाई मजुबत बनाउन, गुणस्तरीय बनाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रअ, शिक्षकहरुको भेला गरिसकेका छन् तर शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने खालका काम भने गर्न नसकेको मेयरहरु स्वयं स्वीर्काछन् ।

समस्याहरु छन् तर समाधानहरु पनि छन् । अहिलेका स्थानीय तह भनेका कालो बादलबाहिर रहेका चाँदीका घेरा हुन् । यसैले आश मार्ने बेला भएको छैन । यसैले आएको शिक्षाको अधिकारलाई पूर्णत अबलम्बन गरी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि केही मेयरहरुले भने नगर शिक्षा नीति र ऐनको अभ्यास थालेको बताउँछन् । हुन त यो समयमा कुनै नगरपालिका भने अहिलेसम्म पनि शिक्षा समिति गठन भएका छैनन् ।

यस्तै नगरपालिकामध्ये काभ्रेको बनेपा नगरपालिका पनि एक हो । नगरपालिकाका उपमेयर रेखा दाहालले कार्यभार सम्हालेको १ सय २ दिन बितिसक्दा पनि शिक्षा उपसमिति गठन गर्न नसक्दा शिक्षामा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्वीकार्छिन् ।

मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ तथा जीवन श्रेष्ठ शिक्षाको समस्या समाधन गर्न, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन, शिक्षकलाई आवश्यक  तालिम दिन, नगरको शिक्षा उकास्न शिक्षा ऐन, नियमसँग नबाझिने गरी नगर शिक्षा ऐनको तयारी गरेको बताउँछन् ।

आफ्नो ठाउँको लागि आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो नीति, नियम बनाउन पाउने संविधानको मर्मलाई टेकेर मेयरहरुले त्यस्तो कदम अघि बढाएका हुन् ।

रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरीले पनि शिक्षामा सुधार गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षामा सुधारको लागि टीम बनाउने योजना रहेको सुनाए ।

जोश भएका, केही गर्छु भन्ने भावना भएका मेयर, उपमेयरहरु भने अहिले बाघ तर नंग्राविनाका जस्तो अनुभूति भएको पनि बताउँछन् । उनीहरुले आफूले चाहे पनि आवश्यक नीति, निर्देशिका नहुँदा समस्या भएको बताए । यस्तै अनुभव छ, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगपालिकाका मेयर सोम मिश्रको । ‘शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने व्यक्ति खटाए पनि सो व्यक्ति नआउँदा शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल र अलमल छ ।’

प्रस्तुत विचार रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको छ । कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।