काठमाडौं - आर्थिक अनियमितताको बिवादमा तानिएका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मालाई बचाऊ गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कर्मकाण्डी शैलीमा प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । उक्त विवादका बारेमा संचार माध्यममा धेरै पहिले देखि समाचार आएपनि धेरैपछि मात्र समाचारको खण्डन हुनेगरी विज्ञप्ती जारी गरेर मन्त्रालयले शर्माको बचाउ गरेको हो ।

मन्त्रालयले आफैले गठन गरेको छानविन समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा  शर्मा विरुद्ध अख्तियारमा कारवाहीका लागि पठाएको जानकारी गराए पनि शर्मालाई यतिवेला मात्र ३ दिने म्यादको स्पष्टीकरण सोधेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोषी ठहर गरेर अख्तियारमा कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गर्नुको सट्टा उनको राजीनामा नआएको जानकारी गराउदै स्पष्टीकरण पेश गरेको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा ‘शिक्षा मन्त्रालयको मिती २०७४/०४/१२ को निर्णय (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री) अनुसार छानविन समिति गठन गरिएको, उक्त समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिसकिएको र उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आवश्यक कारवाहीका लागि अनुरोध गरि पठाईएको’ उल्लेख छ । मन्त्रालयले शर्मालाई दोषी ठहर गर्दै अख्तियारमा कारवाहीका लागि पठाएको व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गर्नुको मन्त्रालयले बचाउ गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरीप्रसाद लम्सालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका सन्र्दभमा शिक्षा मन्त्रालयको मिती ०७४/५/१९ को निर्णय अनुसार साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक श्री डोलिन्द्र प्रसाद शर्मालाई सत्य तथ्य खुलाई ३ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गरिएको ।’ उल्लेख छ ।

यदी शर्माले आफुले गरेको कार्यको बचाउ गर्दै प्रतिवेदन प्रतिशोधका आधारमा तयार भएको स्पष्टीकरण दिए मन्त्रालयले उनलाई सफाई दिन खोजेको देखिन्छ ।

दोषी ठहर गरेर अख्तियारमा पठाएको अवस्थामा मन्त्रालयले शर्मासंग स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ रहदैन । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा अख्तियारमा कारवाहीका लागि पठाएको जनाए पनि मिती र चलानी नम्बर सार्वजनिक गरेको छैन ।

मन्त्रालयले शर्माको कारवाहीका लागि कुनै पनि पत्राचार गरेको जानकारी नभएको अख्तियार स्रोतले जनाएके छ । नागरिक स्तरबाट मात्र उजुरी परेको अख्तियार स्रोतको भनाई छ ।

विज्ञप्तीमा मन्त्रालयले ‘सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विनिमय मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन भईसकेको ।’ उल्लेख छ । साथै राजीनामा दिएर कार्यलय समेत उपस्थित हुन छाडेका शर्माका बारेमा पक्षपोषण हुने गरी विज्ञप्तीमा स्पष्टीकरण पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘विज्ञप्तीले मन्त्रालयको समितिले प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिका पक्षमा मन्त्रालयले नै बचाउ गरेको देखिन्छ ।’

शिक्षा विट पनि नहेर्ने पत्रकारले दैनिक पत्रिकामा शर्माको अनियमितता विरुद्ध समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । मिडिया बुझेका शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले सत्यतथ्य समाचारलाई नै कपोकल्पीत सावित गर्ने गरी शर्माको बचाउमा विज्ञप्ती जारी गर्नु शंकास्पद छ ।

किनकी शर्माले आफ्नो बचाउका लागि पत्रकार, राजनितीज्ञ र कर्मचारीलाई कृति प्रकाशन गर्न प्रोत्सिाहित प्रलोभनमा पारेर साझामा आफुलाई टिकाउदै आएका छन् । यस पटक शिक्षा मन्त्रालयकै उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई यस्तै प्रलोभनमा पारेर आफ्नो बचाउ गर्न विज्ञप्ती जारी गर्न लगाएको हुन सक्ने साझाका एक कर्मचारीले शंका व्यक्त गरे ।

शर्मा पूर्व मन्त्री चित्रलेखा यादवको कार्यकालमा अनेक ताण्डव्य गरेर साझामा नियुक्त भएका हुन् । आफ्नो कार्यसमितीमा दुई पूर्व शिक्षा मन्त्रीलाई निर्वाचित गरेर आफ्नो अनियमितातका साक्षी बनाउन शर्माले चर्तु¥याई गरेका छन् । अहिले उनका साक्षी साझाका संचालक समितिका सदस्य पूर्व शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा र प्रदीप नेपाल छन् ।

“मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी शर्मालाई कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको जानकारी गराउनु पर्नेमा विज्ञप्ती जारी गरेर बचाउन खोज्नु कैफियत छ ।’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने “सोह्र श्राद्ध शुरु भएकै दिन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीको भाषा पनि उस्तै कर्मकाण्डी छ ।’