काठमाडौं - संविधान प्रदत आफ्नो अधिकारको अभ्यास थालेर चर्चामा आएको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन निर्माण गरी लागू गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुमति पछि शिक्षक विज्ञापन, आचरण राम्रो नभएमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने, विद्यालय खोल्न आवश्यक अनुमति देखि अनुगमन र नियमनका आधार तथा अनुदानको समेत ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

'आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४' नाम दिईएको उक्त ऐन ५२ बुँदे छ । उक्त ऐन गत साउन १७ गते प्रमाणीकरण भएको गाउँ पालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

'शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएपछि हामी काममा जुटेका हौं' उनले भने, 'अरुले बनाईदेला र गरौंला भनेर कुर्ने समय पनि छैन र अवस्था पनि छैन त्यसैले हामी आफैं जुट्यौं ।'

देशको संरचना परिवर्तन संगै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाकोे अधिकार स्थानीय तह मातहत आएपछि जुगल गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग शुरु गरेको थियो ।  संघीयतासँगै भएको यो ब्यवस्था अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले यस अघि गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सचेत गराउँदै पत्र लेखेर चर्चामा आएका थिए ।

शिक्षा सम्बन्धि उनका धारणा पढ्नुहोस् : पुग्ने दरबन्दी नभए, विशेषज्ञ शिक्षक

ऐनमा उल्लेख भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा  उक्त ऐनले तोकिए वमोजिम हुने भनी व्यवस्था गरेको काम नियमावली नआउँदा सम्म गाउँ कार्यपालिकाले गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै  यो ऐन जारी भए पछि विद्यालयमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा विज्ञापनको अनुमति गाउँ कार्यपालिकाले दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

गाउँ पालिकाले तयार पारेको उक्त ऐन पढ्नुहोस् :