काठमाडौं - तपाँईलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्ला – शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको शुक्रबार ४ सय २८ दिन पुरा भएको छ तर, शिक्षा मन्त्रालयलाई भने उक्त तथ्य थाहै छैन !

गत वर्ष असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं  संशोधनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार विगत एक बर्ष देखि बोर्डले कार्य गर्दै आएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयको वेभसाईटमा भने तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै नाम कायम राखिएको छ ।

साईटको महत्वपूर्ण लिंक सेगमेण्टमा राखिएका चार वटा निकायका नाममा परिषद्को नाम तेश्रोमा उल्लेख छ ।

तस्विरमा हेर्नुहोस् निलो घेरा भित्र

कुनै पनि संस्थाको वेभ साईट भनेको संसारको जुन सुकै ठाउँबाट उक्त संस्थाको जानकारी  लिने आधिकारिक ठेगाना हो । देशको शिक्षाका बारेमा जानकारी लिन चाहने संसारका जो कोहीले पनि मन्त्रालयको साईट हेर्न सक्छन् । तर साईटमा राखिएको विवरण नै विद्यमान संरचना अनुसार नहुँदा उक्त व्यक्तिले नेपालको कस्तो सूचना पाउला ?  

बदलिदों समय अनुसार शिक्षामा प्रविधि भित्र्याउने कुरा गरेर नथाक्ने मन्त्रालयको प्राविधिक पक्ष यो हद सम्म कमजोर हुनु भनेको कथनी र करणीमा तालमेल छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मार्फत् करोडौं खर्च गरेर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । तर, मन्त्रालयकै प्राविधिक पक्ष यो हद सम्म कमजोर हुनु विडम्बना हो ।

ऐन संशोधन पछिको यो अवधिमा ३ जना शिक्षा मन्त्री भईसके । ऐन कार्यान्वयन गर्न छाडेर अस्थायी शिक्षकलाई फेल भए पनि सुविधा दिने गरी ऐनको नवौं संशोधन गर्न बर्तमान मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ तम्सिरहेका छन् ।

तर आश्चर्य मन्त्रालय आफैं १४ महिना अघि ऐनले गरेको ब्यवस्थाको हेक्का राख्न नसक्नु लाज मर्दो बनेको छ ।