काठमाडौं - व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयद्धारा सार्वजनिक संसद बैठकको पहिलो कार्यसूचिमा शिक्षा ऐन संशोधनको विषय समाबेश भएको छैन । मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यक्रम भन्दै सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा प्रतिवेदन पेश र ब्यवस्थापन कार्य गरी सात वटा विषयको कार्यसूचि तय भएको उल्लेख छ ।

यसमा शिक्षा विधेयकको प्रकृया समाबेश गरिएको छैन ।

फेल भएपनि सुविधा र प्रतिष्पर्धाको दायरामा परिवर्तन गरी संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा विधेयक पारित भएमा योग्य शिक्षक छनौट गर्ने बाटो बन्द हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

तर उक्त आलोचनालाई वास्तै नगरी मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गराउने तयारी स्वरुप आन्तरिक कार्य गरिरहेका छन् । सोमबार उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित आफ्नो दल र माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा संशोधन दर्ता गरेका आआफ्ना दलका सांसदहरुलाई संशोधन फिर्ता लिन लगाएर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेको उनी निकट श्रोतले जनाएको छ । सोही आधारमा मंगलबारको संसद बैठकबट विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको उनको निकट श्रोतले जनाएको छ । तर संसद सचिवालयद्धारा सार्वजनिक कार्यसूचिमै नपर्नुले उक्त संशोधनका बारेमा के हुने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संसद बैठक बस्ने दिन सचिवालयले प्रथमिकताका आधारमा कार्यसूचि सार्वजनिक गर्छ । बैठक शुरु हुनु अघि सभामुखले प्रमुख दलका सचेतकहरुसँग उक्त कार्यसूचिमा थपघट गर्नु पर्ने नपर्ने बारेमा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन सक्ने छन् ।

'पहिलो कार्यसूचिमा समाबेश भएको विषय नै अन्तिम भन्ने हुँदैन, आज पनि बैठक बस्नु १ घण्टा अघि दिउँसो २ बजे सभामुखले दलका सचेतकहरुसँग छलफल गर्ने तय भएको छ' सभामुख ओनसरी घर्तिमगरका प्रेस संयोजक बविन शर्माले भने, 'मन्त्री मार्फत् दलका सचेतकहरुबाट अरु महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएमा यो कायसूचीमा परिवर्तन हुन सक्छ ।'

व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईद्धारा जारी उक्त कार्यसूचिमा प्रतिवेदन पेश अन्र्तगत विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले स्थानीय शासन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पेश गर्ने छन् । यस्तै सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पेश गर्ने छन् ।

व्यवस्थापन कार्य तर्फ गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने, प्रस्तुत गर्ने लगायतका प्रकृया समाबेश गरिएको छ ।

त्यसपछि सभामुखद्धारा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको थारु आयोग विधेयकका विभिन्न दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त विधेयकलाई संसदीय प्रकृया अनुसार संसदको कारवाहीमा लैजाने कायैसूचिमा उल्ले छ ।

यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेत र कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पनि विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि सार्वजनिक भएको छ ।