काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा लामो समय देखि हुन नसकेर अस्तब्यस्त बनेको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको काम स्थानीय सरकारबाटै हुने भएको छ । हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उक्त ब्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनको परीच्छेद तीनमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा अन्र्तगत दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय सरकारमै हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात नमिलेको तथा भनसुनका आधारमा शिक्षकहरु सुगम ठाउँमा केन्द्रित हुँदा शिक्षकको दरबन्दी मिलान चुनौती पूर्ण बन्दै आएको छ । यसकै प्रभाव स्वरुप कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै र कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीको चाप भए पनि शिक्षक अभावको समस्या झेल्लै आएका छन्  ।

दरबन्दी मिलानका लागि यस अघि पटक पटक प्रयास र अध्ययन भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यस अघि २०७२ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्राथमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या र बिषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक दरबन्दी मिलान सहित मन्त्रालयलाई अख्तियारको ६ निर्देशन 

तर पनि हुन नसकेको उक्त काम अव स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरिएको छ ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत हुने संवैधानिक ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जारी उक्त ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार हुने गरी उक्त ब्यवस्था गरिएको हो ।

साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा शैक्षिक कार्य गर्न सक्ने

ऐनमा अन्य स्थानीय सरकार संग साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा शैक्षिक कार्य गर्न सक्ने समेत ब्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनिकरण, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्तरुपमा कार्य गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक तहको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास, ब्यवस्थापन गर्न सक्ने, पूर्वाधार निर्माण, विपद् ब्ववस्थापन र यातायात सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

ऐनको परीच्छेद तीनमा संविधानको अनुसूची ८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार मातहत आएका विभिन्न २२ वटा अधिकार सञ्चालनका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

जस अन्र्तगत शिक्षाको अधिकारलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ :

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा

- प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याँकन र नियमन

- सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, ब्यवस्थापन तथा नियमन

- प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याँकन र नियमन

- मात्रृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालउको अनुमतिm अनुगमन तथा नियमन

- गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन

- गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन

- विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन

- विद्यालयको नामाकरण

- सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र ब्यवस्थापन

- विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि तथा पाठ्यसामग्रकिो वितरण

- सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीका ेदरबन्दी मिलान

- विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन

- सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र ब्यवस्थापन

- आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा ब्यवस्थापन

- विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र ब्यवस्थापन

- निशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रबृत्तिको ब्यवस्थापन

- ट्युसन कोचिङ् जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन

- स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण

- स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

- माध्यमिक तहसम्म्को शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन

- सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुखान तथा सोको बजेट ब्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन

- शिक्षण सिकाइ शिक्षक र कर्मचारीके तालिम तथा क्षमकता विकास

- अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन

यसका अलावा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार हुने गरी बाँकी निम्न अधिकारको पनि विस्तृतीकरण गरिएको छ ।

- नगर प्रहरी

- सहकारी संस्था

- एफ एम सञ्चालन

- स्थानीय कर सेवा शुल्क दस्तुर

- स्थानीय सेवाको ब्यवस्थापन

- स्थानीय तथ्ङ्याक र अभिलेख संकलन

- स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना

- आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई

- स्थानीय बजार ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता

- स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक र सिंचाइ

- गाउँ सभा, नगर सभा मेलमिलाप र मध्यस्थताको ब्यवस्थापन

- स्थानीय अभिलेख ब्यवस्थापन

- जग्गा धनि दर्ता प्रमाणपुर्जाको वितरण

- कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन ब्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

- जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र अशक्तहरुको ब्यवस्थापन

- बेरोजगारको तथ्यााक संकलन

- कृषि प्रसारको ब्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण

- खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा

- विदप् ब्यवस्थापन

- जलाधार, वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण

- भाषा संस्कृति र दलितकलाको संरक्षण र विकास

गाउँ पालिका वा नगरपालिकाले संघ तथा प्रदेशसंगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने संवैधानिक ब्यवस्थालाई ऐनमा विस्तृतीकरण गरी ब्यवस्था छ । 

पढ्नुहोस् गत असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन :