काठमाडौं - आर्थिक रुपले विपन्न, पिछडिएका क्षेत्रका, जेहेन्दार वा दलित विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शुरु छात्रवृत्तिका लागि कोटा भन्दा कम विद्यार्थीको मात्रै आवेदन पर्ने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि ब्यवस्था गरिएको उक्त छात्रवृत्तिका बारेमा लक्षित वर्ग सम्म पर्याप्त जानकारी पुर्याउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिद्धारा प्रदान गरिने उक्त छात्रवृत्ति कक्षा ११ र १२ मा प्रतिबर्ष ५ सय र स्नातक तहमा २ हजार ५ सय विद्यार्थीलाई प्रदान गरिन्छ ।

कार्यक्रम शुरु भएको तीन वर्षमा शैक्षिक बर्ष २०७१ / ७२ मा कक्षा ११ र १२ मा ३ सय २८ जनालाई मात्रै छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । यस्तै शैक्षिक बर्ष २०७२/७३ मा ४ सय ३६ जना लाई उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । यस्तै स्नातक तर्फ दोश्रो बर्ष १ हजार ९ सय ३३ जनालाई मात्रै उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । पहिलो बर्ष भने २ हजार ५ सय ९१ जना उक्त छात्रवृत्तिका लागि योग्य भएका थिए ।
पहिलो बर्षका लागि ७ करोड र दोश्रो बर्षका लागि १६ करोड रुपैंया वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ ।

उक्त समूहका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय तथा स्नातक तहमा जुनसुकै विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन अवधिभर अधिकतम रु. २८ हजार तथा स्नातक तहको अध्ययनका लागि अध्ययन अवधिभर तीन बर्षे कार्यक्रम भए अधिकतम रु. ५४ हजार तथा चार बर्षे भए अधिकतम रु ७२ हजार किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराईन्छ ।

चालु शैक्षिक सत्रका लागि कात्तिक मसान्त सम्म विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलले बताए । तर उक्त छात्रवृत्तिका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह गर्न नसक्दा लक्षित बर्ग सम्म उक्त कार्यक्रमको पहुँच पुर्याउन नसकेको उनले स्विकारे ।

'गरीब भएकै कारण कोही पनि विद्यार्थी पढाईबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम शुरु भएको हो, तर सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन' बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, 'यस शैक्षिक सत्रका लागि लक्षित वर्ग सम्म पर्याप्त जानकारी पुर्याउन हामी अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं ।'

विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार सरकारले २०६२ साल फाुगन २२ गते गठन आदेश जारी गरेसँगै समितिको स्थापना भएको थियो । समितिको छुट्टै कोष हुने र त्यसमा सरकार वा कुनै ब्यक्ति तथा संघ संस्थाले समेत सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने अवधारणा भएपनि अहिले सम्म विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा मात्रै समितिले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

समितिले शैक्षिक बर्ष २०६४ / ०६५ बाट शुरु दोश्रो उच्च शिक्षा परियोजना अन्र्तगत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिदैं आएको छ । उक्त कार्यक्रम मार्फत् १४ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी लाभान्वित भएको र हाल उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्र्तगत सञ्चालित यो कार्यक्रमले ९ हजार ५ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य छ ।

उक्त छात्रवृत्ति लिन विद्यार्थीले समितिले तयार पारेको फारम भर्नु पर्छ । जुन तिनकुने स्थित समितिको कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु तथा समितिको वेभ साईटबाट प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

उक्त फारम भरेर विद्यार्थीले आआफ्नो विद्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका विभिन्न कार्यालय तथा समितिको कार्यालयमा बुझाउने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

फारम भरेका विद्यार्थी साच्चिकै गरीव हुन् वा हैनन् अर्थात् उक्त छात्रवृत्तिका लागि योग्य छन् वा छैनन् भन्ने यकिन गर्न घर धुरी सर्वेक्षण गरी विपन्नताको अन्तिम सूची तयार पार्ने समितिले जनाएको छ । विद्यार्थीले झुटो विवरण भरेमा उनीहरु उक्त छात्रवृत्तिका लागि अयोग्य हुन्छन् ।

योग्य विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकृया पुरा गरेर समितिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मार्फत् विद्यार्थीको ब्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

अर्काे वर्ष पनि उक्त छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अध्ययन निरन्तर गरेको हुनु पर्छ ।