काठमाडौं– शिक्षकका मुद्धालाई लिएर भेला भएका शिक्षकहरुको एक समूहले शिक्षक सेवा आयोग खोल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौंमा भेला भएका नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियनमा आवद्ध शिक्षकहरुले आयोगले विज्ञापन गरेको खण्डमा आफ्नो ‘जागिर’ धरापमा पर्ने भन्दै उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।

‘सरकारले दरबन्दी कायम नगरीकन आयोग खोले उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक स्थायी हुन सक्तैन, यसैले पहिला कार्यरत सबै शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरिसकेपछि मात्र आयोग खोल्न दिनुपर्छ ।’

युनियनको प्रदेश नं. ३ को पहिलो प्रादेशिक भेलामा सहभागी भएका शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्दै युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराईले भने ।

उनले शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनको दफा ३९ मा व्यवस्था भएअनुसार उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटिएको बताए । सो नियमावलीको १३७ वुंदामा उमावि शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि मावि द्धितीय हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भएको, स्थायी प्रक्रियाको लागि दरबन्दीको सुनिश्चितता गरिएको अध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ ।

शिक्षा ऐन आठौं संसोधनपछि बनेको नियमावलीले उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई सम्बोधन गरेका तर्क राख्दै सो माग राखे । उनीहरुले शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनले उच्च शब्द हटाए पनि आफूहरु भने उच्च शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार नियुक्त भएकोले सोही ऐनअनुसार आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन आएको छ, तर हामी शिक्षा ऐनअनुसार नियुक्त भएका हौं, हामी कुन ऐनबाट सञ्चालित हुने भन्ने दुविधा छ, यसको राम्रो विकल्प भनेको मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको शिक्षा नियमावली जस्ताको तस्तै पास गर्नु हो ।’

उनीहरुले नियमावली फिर्ता भएबाट उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई अन्याय भएको निश्कर्ष निकाल्दै पेशागत ग्यारेन्टीका लागि पनि शिक्षकहरु एक हुनु जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए । भेलामा चितवनका उपाध्यक्ष तुलसीप्रसाद चापागाइँले उच्च मावि तहका शिक्षकहरुलाई पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारीलाई झैं गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखे ।

‘तत्कालिन उमाविशिपका कर्मचारको हैसियत जुन छ, जसरी त्यहाँका कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ, त्यसरी नै सामुदायिक उमाविका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’  उनले भने । भेलामा सहभागी विभिन्न जिल्लाका शिक्षकहरुले आफूहरुलाई दशकौंदेखि अनुदान रकमको भरमा काम गराउने र पछिल्लो समयमा हटाउनतिर लागेको पनि आरोप लगाए ।

हाल देशभर उच्च माध्यमिक तह( कक्षा ११ र १२ ) मा २ हजार दरबन्दी र ४ हजार शिक्षक अनुदानमा कार्यरत छन् । शिक्षकहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने तयारी पनि गरिएको काठमाडौंका उपमहासचिव नारायण प्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।