काठमाडौ – विद्यार्थीहरुले शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौं संशोधन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्ध कार्तिक १९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा व्यानर र प्लेकार्डसहित नारावाजी गदै आन्दोलन र शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र विद्यार्थीहरुका बीचमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौं संशोधन खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संघर्ष समितिले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त चेतावनी दिए भने आज बिहान ११ बजेदेखि शिक्षक सेवा आयोगमा धर्ना दिने भएका छन् । 

‘हामी पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा, सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐन २०२८को नवौं संशोधनको बिरुद्ध परेको रिट विचाराधिन रहेको अवस्था र निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा कार्तिक २१ गते नै शिक्षक सेवा आयोगले जबरजस्त र गैरजिम्मेवार शैलीमा अस्थायी शिक्षकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको लागि आवेदन खुला गरेकोले उक्त कदमप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं ।’ विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक पुष्कर शर्माले भने, ‘उक्त कदमले हामी विद्यार्थीहरुलाई गम्भीर रुपमा सोच्न र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ ।’

करिब ७ लाख भन्दा बढी अध्यापन अनुमति पत्र लिएका शिक्षित युवाहरुको विरुद्ध र ६० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै शिक्षाको नवौं संशोधन पारित भएपछि आन्दोलित भएका विद्यार्थीहरुले उक्त ऐन खारेजी गर्नुपर्न माग गरे ।

उनीहरुले राखेको माग पूरा नगरे आमरण अनशन गर्ने चेतावनी दिए । विद्यार्थीहरुले शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनको तत्काल खारेजको मागमा एक भएका विद्यार्थीहरुले कार्तिक २१ विद्यार्थी संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । 

सम्मेलनमा समितिले विविध विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये कार्तिक २३ अर्थात् आज बिहान ११ बजे शिक्षक सेवा आयोग घेराउ गर्ने , दिउँसो ३ बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, कार्तिक २४ गते अध्यापन अनुमतिपत्र र नागरिकता सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा कार्तिक २४ गते बस्ने पेशीले हाम्रो पक्षमा फैसला नगरेमा आमरण अनसन बस्ने रहेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले आफूहरु आत्मदाहसम्म गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यक्रममा महासचिव सञ्जय कार्की र सह–संयोजक नारायण गिरीका साथ उपभोक्ता हित संक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाइँले गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने गरी आएको शिक्षा ऐन विभेद्कारी भएको बताए ।