भक्तपुर–शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात र अधिकारसहितको थैली स्थानीय तहलाई दिन सुरु गरेको छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले चुनाव भएको ६ महिनापछि मात्र स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने गरी थैली हस्तान्तरण गरेको हो ।

अधिकार स्थानीय तहमा आए पनि अझै पनि विभाग र मन्त्रालयले केही गर्न नदिएको भन्ने गुनासो जनप्रतिनीधिहरुबाट आएको बेला शिक्षा विभागले भक्तपुरमा गरेको एक कार्यक्रमका बीच शिक्षाको सबै काम गर्न सहयोग पुर्याउने सन्दर्भ सामग्रीसहितको थैली हस्तान्तरण गर्यो । शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकालाई उक्त थैली हस्तान्तरण गरे ।

शिक्षा सचिव रेग्मीले देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न जनप्रतिनीधि नै सक्रिय हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले शिक्षामा पहुँचमात्र नबढाइकन गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने काममा स्थानीय तहले अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीय तहले बहन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी एकदम गहन छ, त्यसमा चुनौति पनि छ, त्यसलाई चिर्नका लागि सबै पक्षहरुबीच समन्वय आवश्यक छ ।’ शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, स्रोतव्यक्तिलगायतकासँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ।

उनले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनीधिहरुले जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ कि सक्तैन ? भन्ने जिज्ञासाको विषय बनेको बताउँदै स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति मन्त्रालयले पठाउन नसकेको बताए ।

‘हामीले अझै पनि शिक्षा हेर्ने जनशक्ति सबैतिर पठाउन सकेका छैनौं, आजस्मम मात्र ३९१ स्थानीय तहमा पठाउन सकेका छौं ।’ उनले भने ।

कार्यक्रम जति स्थानीय तहमा र बजेट जति शिक्षा कार्यालयको विद्यमान अवस्थालाई पनि चिर्न स्थानीय तहमा खटेका जनशक्तिहरुले भूमिका खेल्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिहरुका लागि शिक्षासम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षासचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रतिनीधिहरुलाई उक्त थैली हस्तान्तरण गर्दै आएको अधिकारलाई सही रुपमा सदुपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नसमेत अनुरोध गरे ।

‘स्थानीय तहमा गएको अधिकारलाई व्यवहारमै प्रयोग गराउन शिक्षा मन्त्रालय आतुर छ, यसैको सुरुवातस्वरुप हामीले शिक्षाको नीति, नियम, निर्दैशन, योजना र कार्यक्रम समावेश भएको सामग्री सहितको झोला स्थानीय तहलाई वितरण गरेका हौं ।’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. बाबुराम पौडेलले भने । उनले विभाग तथा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै अधिकारलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने बताए ।

‘म्यान, मनी र मटेरियल्ससहितको झोला दिने काम हामीले भक्तपुरबाट सुरु गरेका छौं, अब यसले तीब्रता लिन्छ ।’ उनले भने ।

बजेट जति शिक्षा कार्यालयमा अनि कार्यक्रम जति स्थानीय तहमा भएर शिक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा समस्या भइरहेको र यसले स्थानीय तहमा आएको शिक्षामा अझ अन्योल थपिएको यथार्थलाई न्यूनीकरण गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरेको विभागको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक कृष्णप्रसाद  कार्की, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दिनेश श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नवराज गेलाल, जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरु, विभिन्न नगरपालिकाबाट प्रतिनीधित्व गरेका उपप्रमुखहरुले शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा भनाइ राखेका थिए ।