काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै भन्दा धेरै उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रको परेको छ । गत आर्थिक बर्षमा परेका उजुरी मध्ये सबै भन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका उजुरी २० दशमलव ३० प्रतिशत रहेको बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाईएको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाई सरकारी जागिर खाने, विद्यालयमा जाने अनुदान रकमका हुने हिना मिना, शिक्षाका कर्मचारीले खाने घुस लगायतका उजुरी पर्छन् ।

शिक्षा पछि धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यसमा कूल उजुरीको १५ दशमलव ५४ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ८५ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ६० प्रतिशत र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ दशमलव ५७ प्रतिशत उजुरी रहेको अख्तियारको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै भन्दा कम वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको सत्ताइसौं बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदन सम्बन्धी विवरण उल्लेख छ । यस्तै कानून बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबी सम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरण तर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

अख्तियारका मातहतका कार्यालयहरूबाट उक्त अवधिमा सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११ हजार ७ सय ४ र गत आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८ सय ७६ गरी जम्मा १९ हजार ५ सय ८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ती उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३ सय ६ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४ सय ९० वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ  ।

विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् १ सय ५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त मुद्दाहरुमा २ सय ६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्व ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ३० रुपैया ५५ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याएको सम्बन्धी ११, राजश्व चुहावट सम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन् ।

उक्त अवधिमा १ सय ४६ वटा बिषयहरुमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो । साथै, ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपतिले आयोगले दिएका सुझावहरु नेपाल सरकारले गम्भिरता पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।