भक्तपुर - स्थानीय सरकारका प्रनितिधिहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन र ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भमा उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको भनाई छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरण बार्षिक सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले संविधानले गरेको उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक चुनौतीलाई अवसरका रुपमा आत्मसात गरेको पनि बताए ।

सम्मेलनको दोश्रो दिनको पहिलो सत्रमा शिक्षामा श्रोत ब्यवस्थापन : स्थानीय तहमा भएका अभ्यासका बारेमा एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेलले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । अहिले सम्म जिल्ला, क्षेत्र, विभाग र मन्त्रालय हुँदै रुमल्लिने शिक्षाका कृयाकलाप स्थानीय सरकारबाटै सम्पादन हुने भएकोले अव सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मौका आएको उनले बताए । यसका लागि आवश्यक आम्दानी र श्रोतको पहिचान गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । विभिन्न विषय विज्ञको धारणा र स्थानीय तहमा भएका अभ्यासका बारेमा उनले चर्चा गरेका थिए ।

यस्तै दोश्रो सत्रमा सार्वजनिक शिक्षा र प्रगतीशिल करका बारेमा कार्यपत्र पेश गर्दै शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टले सार्वजनिक शिक्षा साँच्चै सार्वजनिक नभएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । राणाकाल भन्दा यता विद्यालयहरु राज्यले नभई समुदायले सञ्चालन गरेको बताउँदै उनले सार्वजनिक क्षिा सुधार गर्न स्थानीय सरकारका अघिल्तिर मौका आएको बताए । यसका लागि आवश्यक श्रोतको पहिचान र परिचालनमा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कार्यत्रबारे उनले प्रकाश पारेका थिए ।

सम्मेलनको पहिलो दिन शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, पूर्व शिक्षा सचिव समेत रहेका स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले शिक्षाका सवालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीइ सरकारले गर्नु पर्ने कार्य र वाग्लेले अन्र्तराष्ट्रिय तहमा भएका अभ्यासबारे चर्चा गरेका थिए ।

शनिबार देखि शुरु तीन दिने सम्मेलनमा विभिन्न ८ स्थानीय तहका १५ जना जनप्रतिनिधि सहभागी छन् । सम्मेलनमा शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न २९ जिल्लाका संस्थाका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् ।