काठमाडौं - संविधानले दिएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार सक्षम रहेको विज्ञले बताएका छन् । ४० भन्दा धेरै स्थानीय सरकारको अध्ययन गरेर आफू उक्त निष्कर्षमा पुगेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताएका हुन् ।

'स्थानीय तहमा क्षमता रैन्छ भन्ने कुरा झुट हो' उनले भने, 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग काम गर्ने र शिक्षा सुधार गर्ने जागरुकता पनि धेरै छ ।'

स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेकोमा शिक्षकका संघ संगठन तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिहरुले गरेको विरोध तर्फ संकेत गर्दै उनले  संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कार्य गर्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहेको पनि बताए ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल ईजोनले गरेको छलफल कार्यक्रममा कोइरालाले आफूले अवलोकन गरेका स्थानीय सरकारले अपनाएका काईदा र भएको परिवर्तनका बारेमा चर्चा पनि गरेका थिए ।

सप्तरी, रुपन्देही र बाग्लुङ्का स्थानीय तहले केन्द्रबाट सम्पादन हुने भन्दा असल काम गरेको उनले बताए । सप्तरीको कोइलाडी स्थित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले सीप र शिक्षालाई जोड्ने गरी कार्यशाल गरेको बताउँदै उनले उक्त कार्यलाई विद्यालयसँग जोड्ने तयारी भएको पनि बताए । यसले गर्दा शिक्षा सीप मुलक भएन भन्ने दिन सकिने उनले बताए ।

'बाग्लुङ्को गल्कोट पालिकाले त विस्तृत योजना नै बनाएको छ' उनले भने, 'केन्द्रका हामी शिक्षाविद् र मन्त्रालयका हाकिमले बनाएको भन्दा धेरै राम्रो योजना बनाएका छन् ।'

शिक्षाका समस्या र समाधानका उपाय स्थानीय सरकारसँग प्रसस्तै रहेको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्पष्टता दिन नसकेर मन्त्रालयले अलमल बनाईको आरोप पनि लगाए ।

'शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयको लडाईले शिक्षा खत्तम भएको हो'  शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ' ५ महिना सम्म विधि र प्रकृया नबनाउने अनी स्थानीय तह अलमलमा भए भनेर हुन्छ ?'

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा बुँदा अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयनमा गएको बताए । अस्पष्ट भएका ठाउँमा स्पष्ट पार्दै जाने बताउँदै उनले, संघीय र प्रादेशिक कानून निर्माणको कार्य सरकरले गर्ने निर्णपछि तय हुने बताए । त्यतिञ्जेल सम्म शिक्षा ऐन २०२८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका प्रावधान कार्यन्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै हुने उनले बताए ।

'नेपाल सरकारले अर्को निर्णय नगरे सम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा बाहेकका काम जिशिका मार्फत् नै हुने हो' उनले भने 'शिक्षक वढुवा, परीक्षा बोर्डका कार्य, शिक्षक सेवा आयोगका कृयाकलाप तथा शिक्षकको अवकास र सेवाको रेकर्ड जिशिकामै भएकाले ती काम त्यहीँबाट हुने हो, उक्त २३ वटा कार्य कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सघाउने काम पनि जिशिकाको हो ।'

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रल्हाद अर्यालले जिशिका र स्थानीय तहमा कसले के कार्य गर्ने भन्ने खिचातानी जारी रहँदा काममा अप्ठ्यारो भएको बताए ।

'समानान्तर संरचनाले गर्दा काममा द्धिविधा भएको छ' जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत् काममा आएको अड्चन तर्फ  ईगित गर्दै उनले भने ।

यहि खिचातानीका कारण शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको ठाडो हस्तक्षेपमा भएको अर्यालको सरुवा प्रकरण यतिखेर चर्चामा छ ।

पढ्नुहोस्  : जाँदा जाँदै शिक्षा मन्त्रीको चलखेल, विवादास्पद निर्णयमा तल्लिन

कार्यक्रमको शुरुमै बोलेका अर्यालले आफू यतिञ्जेल सम्म मात्रै महानगर अन्र्तगतको कर्मचारी भएको भन्दै घुमाउरो भाषामा आफ्नो सरुवाको छनक दिएका थिए । श्रोतका अनुसार शिक्षा विभागमा कायम रहने गरी उनको सरुवाको पत्र तयार छ ।