काठमाडौं  - शिक्षाका सवालमा स्थानीय तहले गरेका काम कारबाहीलाई मनोमानीको संज्ञा दिदैं नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामा अराजकता फैलिने खतरा देखिएको दावी गरेको छ । स्थानीय सरकारले आआफ्ना क्षेत्रमा शिक्षा सञ्चालनका लागि तयार गरेका विधि विधानका विरुद्ध महासंघले औपचारिक रुपमै आपत्ति जनाएको हो ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्म सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर, महासंघले उक्त ब्यवस्था गलत हुने आफ्नो पूर्ववत् धारणालाई स्मरण गर्दै रोकिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा मिति तोक्न, शिक्षक दरवन्दी मिलान, राहत, प्रारम्भिक वाल शिक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, तत्कालिन उच्च मा. वि. शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधान गरेर मात्र विद्यालय स्थानीय तहमा लैजानु पर्ने माग गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गरि तयार ११ बुँदे माग पत्रलाई महासंघको टोलीले शिक्षा राज्य मन्त्री शेषनाथ अधिकारीलाई बुझाएको छ । उक्त पत्रमा स्थानीय तहले तयार गरी लागू गरेको कार्यविधिले ट्रेड युनियन अधिकारको कटौति गरेको, प्रचलित सिद्धान्त, विधि विधान र ऐन कानुन सम्मत नभएको महासंघले ठहर गरेको उल्लेख छ ।

'विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको स्पष्ट ऐन कानुन अभावका कारण स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले चल्दा शिक्षामा अराजकता फैलिने खतरा देखिएको छ' महासंघका महासचिव  तिलक कुँवरद्धारा हस्ताक्षरीत उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'सबैलाई विधि अनुसार चल्न चलाउन शिक्षाको संघीय कानुनको आवश्यकता टट्कारो रुपमा महशुस भएकोले कानुन आयोग मार्फत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरिरहेको भन्ने बुझिन आएकोले उक्त ऐनमा शिक्षकका पेशागत निम्न मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुने गरी प्रबन्ध गर्न गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।'

संघीय शिक्षा कानून निर्माणमा सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  र संघीय शिक्षा ऐनमा प्रबन्ध गरिदिनु हुन भन्दै नेपाल कानुन आयोगलाई उक्त माग पत्र बोधार्थ गरिएको छ । उक्त माग पत्र हस्तान्तरण गर्दा राज्यमन्त्री अधिकारी सहित सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल लगायतका मन्त्रालयका कर्मचारी उपस्थित थिए ।

उक्त माग पत्रमा उल्लेखित बुँदा

१. शिक्षाको नीति निर्माण र सबै तहका शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनीधित्वको सुनिश्चतता हुनु पर्ने,

२. हालसम्म कार्यरत शिक्षकहरुको पद समायोजन, अनुदान, वृद्दि र विकास संघिय सरकारद्वारा सुनिश्चत गरिनु पर्ने

३. शिक्षकको स्थायित्व र बढुवा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत गरिनु पर्ने

४. हालसम्म एकै तहमा कम्तिमा १० वर्षसम्म कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई एकतह बढुवा गरिनु पर्ने र आगामी वर्षदेखि ७ वर्षसम्म पनि  वढुवा हनुनसक्ने कार्वाहीमा परेका वाहेक शिक्षकलाई अनिवार्य एक तह बढुवाको व्यवस्था गरी कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन प्रदेशस्तरीय बनाईनु पर्ने,

५. शिक्षकको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधाको न्युनतम मापदण्ड संघिय कानुनमा प्रबन्ध गरिनु पर्ने,

६. प्रधानाध्यपकको सेवा, सर्त र सुविधाको न्युनतम मापदण्डको प्रबन्ध गरिनु पर्ने,

७. हाल कार्यरत प्रारम्भिक वाल शिक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधा ऐनमा प्रबन्ध गरिनु पर्ने,

८. हालको शिक्षक दरबन्दीलाई देशभर विद्यार्थी( शिक्षक र विषयगत शिक्षक मिलान गरी अपुग भएका विद्यालयहरुमा थप दरबन्दी संघिय सरकारबाट उपलब्ध गराईने प्रबन्ध गर्नु पर्ने ,

९. आधारभुत तहको परीक्षा स्थानीय परीक्षा बोर्ड, माध्यमिक तहको परिक्षा कक्षा १० प्रदेश परीक्षा बोर्ड र माध्यमिक तह कक्षा १२ को परिक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने,

१०.  स्थानीय तहको शिक्षा समितिहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा शिक्षा शाखाको प्रबन्ध गरिनु पर्ने ,

११. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको न्युनतम मापदण्डको प्रबन्ध गरिनु पर्ने