रुकुम (पश्चिम) - मुसिकोट नगरपालिकाले शिक्षक कर्मचारीका दलगत ट्रेड यूनियन तथा संगठनहरुलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षकहरु दलगत राजनीतिमा संलग्न भएर पठन पाठनमा हेलचेक्र्याईँ गरेको आरोप लागि रहेका बेला नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको शिक्षा नीतिमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।

शिक्षक कर्मचारीका पेशागत हक¸ हितको रक्षा तथा व्यावसायिक दक्षता अभिबृद्धिको लागि नगरस्तरमा एक मात्र पेशागत शिक्षक कर्मचारी महासंघ रहने प्रस्तावित नगर शिक्षा नीति, २०७४ को मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय स्तरमा समग्र शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाइने र शिक्षकहरुलाई आ–आफ्नो विषयको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धीको लागि जवाफदेही बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।  

कानूनी आधार र मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा नगरपालिकाले अवलम्वन गर्ने नीतिगत उद्धेश्य  गरी दुई परिच्छेदमा समेटिएको उक्त नीतिको प्रस्ताव अन्र्तगत दोश्रो परिच्छेदमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

'नगर स्तरमा दलिय आस्था र विचार निकट रही स्थापना गरिएका शिक्षक कर्मचारीका दलगत ट्रेड यूनियन तथा संगठनहरु हुने छैनन । शिक्षक कर्मचारीका पेशागत हक¸ हितको रक्षा तथा व्यावसायिक दक्षता अभिबृद्धिको लागि नगरस्तरमा एक मात्र पेसागत शिक्षक कर्मचारी महासंघ रहनेछ' नीतिमा भनिएको छ, 'विद्यालय हाताभित्र विद्यालय समयमा दलगत राजनीतिक गतिविधि गर्नको लागि पूर्णतया रोक लगाइने छ ।'

सुझाव, थपघट, परिमार्जन र सुधारको लागि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको उक्त नीतिका मस्यौदाकारहरुले आफूहरु नीति निर्माण तहमा दशकौँ पोख्त विज्ञ नभएको तर, पढ्दै गर्दै रुपान्तरण गर्ने सिद्धान्त बोकेको वर्ग भएको उल्लेख गरेका छन् ।

'नीति निर्माण तहमा दशकौँ पोख्त National Expert हामी होइनौँ ! कुनै उच्चतम राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका पकेटका हुट्टिट्याउं विश्वासपात्र पनि होइनौँ ! बन्द कोठामा बसेर योजना निर्माणको नाममा लाखौँ उछिट्टयाउने पैसाभन्दा एकदिन अघि जन्मिएका खुराफाती बुद्धिजीवी पनि होइनौँ !' नीतिमा समेटिएको मस्यौदाकारको भनाईमा लेखिएको छ, 'हामी भुइ तहमै सरोकारवालासंगै लडिबुडी गरिरहेका स्थानीय स्तरका अज्ञानी सिकर्मी हौँ ! Learning by Doing and transformation हाम्रो Theory हो ! संघियताको अभ्यासमा तोते बोली बोल्न सिक्दै छौँ ! अवरोध र कमजोरी थुप्रै छन् ! गर्नुपर्ने धेरै छ ! पुग्नुपर्ने टाढा छ ! स्रोत साधनको अभाव छ ! तैपनि हाम्रो प्रयास जारी छ ! देशमै एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीति नबनेको परिप्रेक्ष्यमा हामी सबैले अपनत्व महशुस गर्ने एकिकृत नगर शिक्षा नीति निर्माणको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ र यो मस्यौदा निर्माण गरेका छौँ ।'

अबको ३ महिना नीतिगत पक्ष टुङ्ग्याउने र स्पष्ट शैक्षिक गन्तव्य तय गरी आगामी ५ बर्षमा अपेक्षित शैक्षिक उचाइ र स्तर कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम गर्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  

शिक्षा नीति अंध्यारोमा लुकीलुकी निर्माण गर्ने विषय होइन । यसले ब्यापक बहस र छलफलको माग गर्दछ । यसै सिलसिलामा नगर कार्यपालिकामा पुगेका नगर शिक्षा नीति¸ शिक्षा ऐन¸ नियमावली र कार्ययोजनाहरु आवश्यक सुझावको लागि क्रमशः  सार्वजनिक गरिएको छ नीतिमा भनिएको छ हाम्रो के विश्वास छ भने आगामी न्यूनतम चैत्र मसान्तसम्म वा अधिकतम २०७५ बैशाख १५ वा हदै भए बैशाख मसान्तसम्म नगर स्तरीय शैक्षिक नीति¸ ऐन¸ नियम¸ विनियम¸ कार्यविधि पालिका सभाबाट स्वीकृत अनुमोदन हुने छ ।

संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षामा पहुंचको हक¸ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक लगायतका ब्यवस्था भएको स्मरण गर्दै उक्त नीतिको मस्यौदामा  स्थानीय सरकार संचालन ऐन¸ २०७४ परिच्छेद ३ दफा ११ ज मा उल्लेखित नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वन गर्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनका लागि संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनको कुरा उल्लेख छ  । जहाँ विद्यालय सञ्चालन रेखदेख देखि शिक्षक कर्मचारीको ब्यवस्थापन तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग गरि नयाँ गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

पालिका स्तरमा दिर्घकालीन¸ मध्य कालीन र तत्कालीन शैक्षिक सुधारका अभियानहरु संचालन गरिने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास समितिका संयोजक शुसिल गौतम¸ शिक्षा अधिकृत बिनाराम खड्का र स्रोत व्यक्तिहरु घनश्याम बुढाथोकी र चिन्ताराम शर्माले उक्त मस्यौदा तयार पारेका हुन् ।