काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकको परीक्षा नजिकिदैं जाँदा शिक्षक र विद्यार्थी  आन्दोलनमा उत्रिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता समिति गठन गरेको छ । आन्दोलनका कारण पेचिलो बन्दै गरेको अवस्थालाई सहज रुपमा किनारा लगाउन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी लम्साल र विभागका निर्देशक केशव दाहाल सम्मिलित उक्त समतिले आजैबाट औपचारिक काम शुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पटक पटक सर्दै आगामी चैत २३ गतेका लागि तोकिएको परीक्षाका कारण  अन्याय परेको भन्दै अस्थायी शिक्षकको एक समूह अनसनमा बसेको छ । यस्तै उक्त परीक्षाले हातमा लाईसेन्स लिएर बसेका साढे सातलाख विद्यार्थी माथि अन्याय हुने भन्दै विद्यार्थीको एक समुह पनि अनसनमै बसेको छ ।

यसैविच शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक रुपमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको विपक्षमा भए पनि ०७४ साल भित्रै परीक्षा गर्नु पर्ने कानूनी बाध्यता रहेको बताएका छन् । चैत २३ को परीक्षा स्थगित गरी ऐनमा दशौं संशोधन गर्न माग गरी मुख्य विद्यार्थी संगठनले तयार पारेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले कडा आन्दोलन गरेर बाध्य पार्ने भन्दा सही निकास निकाल्न रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

मुख्य तीन विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट अनेरास्वियुकी अध्यक्ष नविना लामा, नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महर र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ्को संयुक्त हस्ताक्षरमा ८ बुँदे उक्त ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।