काठमाडौं - शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि एउटै 'शिक्षा र स्वास्थ्य' संसदीय समिति बनाईने भएको छ । यो सहित प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति गठन गरिने नियमावली मस्यौदा समितिले तय गरेको छ ।

यस अघि शिक्षाका विषयलाई संसदमा रहेको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले हेर्दै आएको थियो । संसदीय समितिले सरकारलाई संसद प्रति उत्तरदायी र नागरिकका दैनिक जीवनयापन प्रति जिम्मेवार बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत निर्माण हुने ऐन नीयमको बारेमा विस्तृत छलफल हुन्छ । संसदले आवश्यक ठानेमा उस्ता ऐन नीयमलाई संसदीय समितिमा फिर्ता गराएर थप छलफल गर्न निर्देश गर्न सक्छ  ।

मस्यौदा समितिको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाका ४ वटा सहित संघीय संसदमा १४ वटा समिति रहने तय गरेको छ । संसदीय समितिको संख्या कम गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएपनि नेतालाई भागबण्डा पुर्याउन धेरै समिति बनाउन लागिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

देश संघीयतामा जानु अघि ३१ वटा मन्त्रालय हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा ११ वटा विषयगत समिति थिए । अहिले २१ वटा मन्त्रालय हुँदा १० समिति बनाएर राज्य कोषमा भार बढाउन लागिएको भन्दै आलोचना भएको छ । संसदीय समितिका सभापतिको तलब भत्ता, उनको सचिवालयको ब्यवस्थापन,  बैठक बस्दा हुने खर्च आदीले राज्यकोषमा भार थपिने छ । संघको धेरै जसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा पनि अमुक दलका नेताहरुलाई भाग पुर्याउन समितिको संख्या बढाएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।   

उक्त समिति सहित कानुन, न्याय र मानव अधिकार, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थ, कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक लेखा, महिला र सामाजिक विकास, राज्य व्यवस्था, विकास र उद्योग, वाणिज्य र श्रम समिति बनाउने मस्यौदा समितिले तय गरेको छ ।