काठमाडौं - परीक्षाको सबै तयारी सकिएर अन्तिम समयमा स्थगित भएको अस्थायी शिक्षक परीक्षा तत्काल र यही शैक्षिक सत्र भित्र खुला विज्ञापन गर्न शिक्षक महासंघले लविङ् तिब्र पारेको छ । अस्थायी शिक्षकको मुद्धा शैक्षिक भन्दा ज्यादा राजनीतिक भएको निष्कर्ष पछि महासंघले सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलका मुख्य नेता सहित मन्त्रीहरु मार्फत् लविङ् शुरु गरेको हो ।

आईतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित शिक्षा मन्त्री र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकोे महासंघले सोमबार सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरुलाई भेटेर लविङ् गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा सहितको टोलीले सोमबार रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर परीक्षा मिति तोक्नु पर्नाको कारण अवगत गराएको छ । यही शिलशिलामा प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुलाई समेत भेट्ने तयारी रहेको महासंघ श्रोतले जनाएको छ ।

आफ्नै दल निकट विद्यार्थी संगठनको समेत विरोध भए पछि परीक्षा आउन ८ दिन बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रीले परीक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसंगै अस्थायी शिक्षक परीक्षा स्थगित, आन्तरिक र खुल्ला विज्ञापन सँगै गर्ने तर्क

ओली प्रधानमन्त्री र पोखरेल शिक्षा मन्त्री रहेको अघिल्लो कार्यकालमा ०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा फेरी उनै व्यक्ति सोही पदमा रहेका छन् । त्यसैले अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर हुने महासंघका पदाधिकारीहरुको विश्वास छ । तर, यसका लागि नेताहरु मार्फत् लविङ् गर्दा प्रभावकारी हुने ठहर साथ महासंघ उक्त लविङ्मा लागेको हो ।

ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार हुनु पर्ने अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन सरकारद्वारा नै भएको ढिलासुस्तीको कारण कार्यान्वयन नभएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

'अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या दशकौँ पहिले देखिको समस्या हो । यो समस्याको निकास बिना शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने भएकोले तत्काल अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षा सम्पन्न गर्न र यसै शैक्षिक सत्र भित्र रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा खुला विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा परीक्षाको कार्यक्रम प्रकाशित गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ जोडदार माग गर्दछ' महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

स्थगित परीक्षा सम्पन्न र रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन प्रकाशित नगरिएमा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात सँगै आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ ।

महासंघले आफ्नो ज्ञापन पत्रमा विद्यालय शिक्षामा देखिएका विभिन्न १३ बुँदालाई समेत समेटेको छ ।  

ध्यानाकर्षणका बुँदाहरु

१. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गर्न, तथा शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्न,

२. संविधानमा प्रबन्ध गरिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा मात्र सिमित नराखी संघिय तथा प्रदेश सरकार साझा अधिकार र दायित्वमा समावेश गर्न,

३.  विद्यालय शिक्षामा लगानी बृध्दी गरी सार्वजनिक खर्चको कम्तिमा २० प्रतिशतसम्म पुर्याउन ।

४. राहतमा दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपनान्तरण गरी ती शिक्षकहरुको स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाउन,

५. सम्पुर्ण विद्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरी कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चित गर्न,

६. प्रारम्भिक वाल शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दी सृजना गरी सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चित गर्न,

७. कम्तिमा एक दशक एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुको सामुहिक पदोन्नतीको प्रबन्ध गर्न तथा शिक्षकहरुको तहगत बढुवाको प्रबन्ध गर्न,

८. तत्कालीन उच्च मा.वि.मा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दीको प्रबन्ध गरी स्थायित्वको प्रक्रिया थालनी गर्न,

९. संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थित नियमन गर्दै कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, शर्त र सुविधा कम्तिमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको न्युनतम सेवा, शर्त र सुविधामा नघट्ने गरी कायम गर्न तथा भएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न,

१०. राष्ट्रियस्तरमा नै शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरी सो वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन,

११. द्वन्द पिडित शिक्षकहरुको पूनर्वाहाली गर्न,

१२. विगतमा शिक्षकहरुको पेशागत संगठनहरुसंग सरकारले गरेका सहमतिहरु इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न,

१३. जिल्ला शिक्षा कार्यालयद्वारा सम्पादन भइरहेका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न ।