काठमाडौं - शिक्षक हुन योग्य सात लाख विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धाको अधिकार र दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने ७० लाख बालबालिकाको हकलाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा ऐनको दशौं संशोधनको माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा खुल्लाको विज्ञापन समेत संगै खुलाउन आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै फाष्ट ट्रयाकबाट नवौं संशोधन खारेजी र दशौं संशोधनको प्रकृया शुरु गर्न माग गरिएको छ ।

दुई बुँदे उक्त ज्ञापनपत्रको अर्को बुँदामा निजी विद्यालयले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि खारेज गर्न हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न माग गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी अनुगमन समिति बनाई मापदण्ड विपरित शुल्क लिने विद्यालयलाई अविलम्ब बारवाही गर्न विद्यार्थी सँगठनले माग गरेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनले गत चैत १३ गते पनि मन्त्रीलाई आठ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । मन्त्रीको दल निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ्, अनेरास्वविष्ुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला र नेविसंघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फोटो : क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष विजय गौतमको फेसबुकबाट