काठमाडौं - साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नाम बदलेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याए पनि ती कर्मचारी आफ्नै मातहत भएको दावी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले  १३ बुँदे कार्यादेश दिएको छ ।  संघीयता सँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएपछि जिशिकालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रुपमा प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएको छ । उक्त इकाइले प्रयोग गर्ने छापमा समेत गृह मन्त्रालयको नाम उल्लेख भईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा इकाइमा कार्यरत जनशक्ति गृह मन्त्रालय अन्र्तगतका हुने वा शिक्षाका हुने भन्ने तर्क वितर्क उठिरहेका बेला कार्यादेश पठाएर शिक्षा मन्त्रालयले ती कर्मचारी आफ्नै भएको दावी गरेको हो ।

इकाइलाई पठाएको १३ बुँदे कार्यादेशको बुँदा नम्बर १० मा जारी कार्यहरु सञ्चालन गर्न इकाइ गठन गरिएको स्मरण गराउँदै इकाइमा रहेका दरबन्दी शिक्षा प्रशासनकै भएको र सेवा सञ्चालन पनि मन्त्रालयबाटै हुने ब्यवस्था बमोजिम मन्त्रालय प्रति इकाइको उत्तरदायित्व रहने उल्लेख छ । कार्य सम्पादनको प्रतिवेदन पहिले जस्तै शिक्षा मन्त्रालय वा अन्र्तगतका केन्द्रीय निकायमा पठाउने तथा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय वा प्रजिअ समक्ष पठाउन भनिएको छ ।

तर बुँदा नम्बर ११ मा फेरी इकाइ प्रमुख विदामा बस्नु परेमा प्रजिअबाट स्वीकृत गराउन भनिएको छ । यस अघि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सहसचिव निर्देशक हुन्थे भने उनीहरुबाट नभए विभागको एक तह माथिको कर्मचारीबाट विदा स्विकृत गराउने ब्यवस्था थियो ।

कहिले संघीय मन्त्रालयले निर्देशन दिने कहिले गृह मातहत राख्ने गर्दा अलमल भएको भन्दै इकाइका एक जना प्रमुखले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले स्पष्ट धारणा नबनाउँदा अलमल भएको गुनासो गरे ।

'हाम्रो आफ्नै मन्त्रालय छ तर कहिले संघीयले निर्देशन गर्छ, कहिले गृह मन्त्रालय मातहत राखिन्छ बहुत दिक्क लाग्दो अवस्था आयो' उनले प्रश्न गरे, 'यसै गरी काम गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय नै किन चाहियो ?'

तर शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले सक्रमणकालीन अवस्थामा यस्ता अलमल सामान्य भन्दै अघि बढ्न पर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैका आधारमा इकाइलाई कार्यादेश दिएको उनीहरु बताउँछन् ।

उक्त कार्यादेशमा इकाइको यस अघि नै स्वीकृत कार्यविवरण तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको स्थानीय सरकारका शिक्षाका अधिकार बाहेकका काम गर्न भनिएको छ । साविकका जिशिकाले गर्दै आएका कार्यक्रम तथा बजेटलाई इकाइमा स्थानान्तरण गर्ने, कार्यरत कर्मचारीमध्ये द्धितीय श्रेणीको अधिकृत इकाइ प्रमुख हुने जिल्लाका कर्मचारीहरु इकाइमै बस्ने र तृतीय श्रेणीको अधिकृत इकाइ प्रमुख हुने जिल्लामा साविक देखि कार्यरत जिशिअहरुले केन्द्बाट तोकिएको इकाइ प्रमुखलाई बुझबुझारथ गरेपछि मात्रै जिशिअ र सहायक जिशिअले मन्त्रालयलाई जानकारी गराई रमाना लिन भनिएको छ ।

यस्तै साविक जिशिकामा पद रहेपनि काजमा खटिएका कर्मचारीको तलब इकाइबाट भुक्तानी हुने र अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई असार मसान्त सम्म काममा लगाउन भनिएको छ । त्यस पछि उनीहरुको करार के हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।

सम्पत्ति, विद्यार्थी, शिक्षक सहित विद्यालयहरुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयको विवरण १५ दिन भित्र प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्न भन्दै उक्त कार्यादेशमा इकाइ प्रमुखको पदनाममा जिल्लागत स्वीकृत संगठन संरचनामा उल्लेख भए अनुसार उप सचिव र शाखा अधिकृत लेख्न भनिएको छ । मन्त्रालयको सूचनाहरु वेभसाइट र इमेल मार्फत् पठाईने हुँदा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्न र सूचना प्राप्त हुनासाथ तोकिएका ेसमयभित्र कार्य सम्पादन गर्न समेत उक्त कार्यादेशमा उल्लेख छ ।