काठमाडौं - स्थानीय सरकारले विद्यालयमा प्रधानाध्यापक  नियुक्त गर्न नसक्ने भएका छन् । बाग्लुङ्को ढोरपाटन नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली निर्माण गरी बुर्तिबाङको उत्तरगंगा माध्यमिक विद्यालयमा खाली रहेको प्रधानाध्यापक पदमा गरेको नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा परेको थियो । उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आफैं कानून बनाएर नियुक्त गर्न नसक्ने फैसला गरेको हो ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको आधारमा नगरपालिकाले सोही विद्यालयका बरिष्ठ शिक्षक ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई निमित्त प्रधानाध्यापकका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त कार्य विरुद्ध चुडाबहादुर कुँवर समेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले मात्र नियम बनाउन सक्ने भएकोले उक्त निर्णय अमान्य भएको फैसला गरेको हो ।

‘विपक्षी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उप दफा २ (ज) को अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा नियमावली २०७४ निर्माण गरेको भन्ने नियमावलीमा उल्लेख भएको देखियो'  फैसलामा भनिएको छ, 'उक्त ऐनको दफा १ सय १९ हेर्दा सो ऐन नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको पाइएकाले सो ऐन बमोजिम विपक्षी नगरपालिकाले नियमावली बनाउन सक्ने देखिएन ।’

नगपालिकाले विद्या मन्दिर मावि बाग्लुङ्मा २ बर्ष अघि भएको प्रधानाध्यापक नियुक्तिलाई नजिर मानेर पौडेललाई नियुक्ति दिएको थियो ।

उक्त विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिले छविरमण रेग्मीलाई दिएको नियुक्तिका विरुद्ध जगन्नाथ आचार्यले मुद्धा हालेपछि आचार्यकै पक्षमा फैसला भएको थियो ।* उक्त फैसला र शिक्षा नियमावलीको ९२ (१२) का आधारमा पौडेललाई नगपालिकाले नियुक्त गरेको थियो ।

* यस अघि उल्लेखित नाममा भएको त्रुटि सच्याईएको - सं.