काठमाडौं - बढाएको शुल्क फिर्ता दिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सहमत भएसँगै विद्यार्थी सँगठनले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । मनलाग्दी शुल्क बढाएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका दुई वटै संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनको केन्द्रिय  कार्यालय देखि शिक्षा विभागमा लगाएको ताल्चा खोल्न विद्यार्थी संगठनहरुले सहमती जनाएका छन् ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै बढाएको शुल्क फिर्ता समायोजन गर्न तथा दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी गरी सार्वजनिक गर्न विद्यालय सञ्चालकहरु राजी भएका छन् । यस्तै निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने पनि सहमती भएको छ । यसै गरी विद्यालय हाता भित्र हुँदै आएको झोला, पोशाक एवं पाठ्यपुस्तक विक्रि वितरण गर्ने काम रोक्न विद्यालय सञ्चालकहरुले सहमती जनाएका छन् । उक्त सहमती सँगै घोषणा गरेको संघर्षका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन विद्यार्थी सँगठनहरु सहमत भएका हुन् ।  

शनिबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव खगराज बराल, उपत्यकाका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, प्याब्सनका पदाधिकारी सहितको उपस्थितीमा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमती भएको हो ।  

हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय सञ्चालकहरुले कानून विपरित शुल्क बढाउँदे आए पनि नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम नगर्दा विद्यार्थी अभिभावक मर्कामा पर्दै आएका छन् । शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अभिभावक भेलाबाट शुल्क प्रस्ताव गर्नु पर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थी अभिभावक मर्कामा पर्दै आएका छन् । हरेक बर्ष जस्तो शैक्षिक सत्रको शुरुवात सँगै विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र अन्तिममा यस्तै सहमती भएर टुङ्गिदैं आएको छ  । समय छउञ्जेल कसैलाई वास्ता नहुने र नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाई शुरु भए सँगै आन्दोलन र सहमती नियमित प्रकृया जस्तै हुँदै आएको छ ।

विद्यार्थी सँगठनहरुको आन्दोलन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँगको बार्गेनिङ्का रुपमा पनि ब्याख्या हुँदै आएको छ । यसका अलावा भर्नामा लाखौं रुपैंया असुल्ने ठूला भनिएका विद्यालयहरुलाई कारवाही हुन नसकेको अवस्था यथावत छ ।