काठमाडौं - स्थानीय तहमा ब्यवस्था गरिएको विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार 'खोस्न' नेपाल शिक्षक महासंघले माग गरेको छ । विद्यालय तहको शिक्षालाई तिनवटै तहको सरकारहरुको संयुक्त कार्यसूचीमा राख्नु पर्ने  महासंघको माग छ ।

विद्यालय तहको शिक्षा ब्यवस्थापनका नाममा संघीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गर्दै मंगलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर महासंघले आफ्ना मागमा गम्भिर हुन चेतावनी दिएको छ ।

महासंघको उक्त ज्ञापनपत्रमा सिधा भाषामा संविधान संशोधनको कुरा नलेखिए पनि महासंघको यो माग पुरा गराउन सबै भन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । महासंघले यस अघि नै स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने धम्कि दिदैं आएको छ ।

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'

स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारका लागि निर्माण गर्ने कुनै पनि नीति नियम नमान्ने भनेर शिक्षक महासंघले दिदैं आएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण मात्रै नभई उनीहरु सामुदायिक शिक्षाको सुधार प्रति गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाण भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गर्दा दलगत राजनीतिमा सकृय शिक्षकहरुलाई नजिकको सरकारले नियमन गर्ने भएकोले उनीहरुले उक्त संवैधानिक प्रावधानको विरोध गर्दै आएको आलोचकहरुको तर्क छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघको दम्भी सोच

पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएपछि दोश्रो पटक ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनु पर्ने, संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्नु पर्ने, संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरेको हुँदा उक्त प्रवन्धलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने लगायतका माग बुझाएको छ ।

यस्तै अस्थायी शिक्षकको पटक पटक स्थगित परीक्षाको मिति तत्काल तोक्नु पर्ने, विद्यालय तहमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी र आन्तपरक परीक्षा हुने दरबन्दीको २५ प्रतिशतमा अुला विज्ञापन गर्न पर्ने, द्धन्द्धका कारण अवकाशित शिक्षकहरुको पुर्नवाहाली र गिरफ्तारमा परेका अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका पदाधिकारीहरुलाई विना शर्त रिहा गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।

२३ बुँदे महासंघको उक्त ज्ञापन पत्रमा १० बर्ष एउटै तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको सामूहिक पदोन्नती, प्रारम्भिक बाल शिक्षाका कार्यकर्ताको लागि दरबन्दी सृजना, साविकको उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दी प्रवन्धको माग पनि महासंघले गरेको छ । यसै गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, दरबन्दी मिलान गरी न्यायोचित वितरण गर्न, बजेट मार्फत् राहत शिक्षकको ब्यवस्थापन तथा सबै शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउन, सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता तथा सबै विद्यालयमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्न महासंघले माग  गरेको छ । नमूना विद्यालयका नाममा पहुँचवालालाई मनपरी बजेट दिने काम रोक्न र सार्वजनिक शिक्षाका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा बजेट निर्माण गर्न महासंघको माग छ ।

महासंघले यस अघि चैत १८ गते पनि मन्त्री पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।