काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना शुरुकै महिनामा अलपत्र परेको छ । गत बैशाख २ गते सार्वजनिक उनको तीन महिने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा, तोकिएको समय भित्र सक्ने गरी कामको समय सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको तीन महिने कार्ययोजना

तर बैशाख सकिन ३ दिन बाँकी हुँदा सम्म तोकिएका ती कामहरु सम्पन्न हुने छाँट काँट देखिएको छैन ।

बैशाखका लागि निर्धारण गरिएका ५ काम मध्ये हरेक शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन हुने भर्ना अभियानको नियमित औपचारिक काम बाहेक अरु कामको प्रगती शुन्य छ ।

विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियानका कार्यक्रम देखि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुर्नगठन सम्मका काम बैशाख भरमा सक्ने उक्त योजनामा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप जारी गर्ने, मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र सांगठानिक पुनःसंरचना गर्ने, हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी टाईम अन टाक्स मा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनको योजना थियो । तर यी काम मध्ये कतिपयमा एक सरो छलफल समेत नभएको श्रोतले जनाएको छ ।

खास गरी उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग पुर्नगठन गर्ने कुरा उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नै अध्यक्षतामा बनाएको आयोग पुर्नगठन गर्नु अघि उनले त्यो समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई हटाउनुको उचित कारण दिन सक्नु पर्ने छ ।

आयोगमा रहेका तत्कालिन मन्त्री निकट कार्यकर्तालाई हटाउन सजिलो भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु देखि दलका नेता र शिक्षाविद्हरुलाई हटाउन उनलाई चुनौती हुने देखिन्छ ।

यद्यपी उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रयत्न गरे पनि आयोगको नेतृत्व लिन नमानेका शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मालाई आयोगमा बसिदिन फेरी आग्रह गरेको श्रोतले जनाएको छ ।  

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकको एक समूहलाई खुसी पार्न शिक्षा ऐनमा गरेको नवौं सँशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको सिकाइ ध्वस्त बनाउने भन्दै श्रेष्ठले गठन गरेको उक्त आयोगबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका माथेमा यसपटक बस्ने मन्त्री पोखरेलको आशा छ ।

'यस अघि अस्थिर सरकार भएकोले काममा हस्तक्षेप हुने भन्दै माथेमा सर र पिताम्बर सर आयोगमा बस्न नमान्नु भएको हो, अहिले परिस्थिती फेरिएको छ भन्ने मन्त्री ज्यूको बुझाई हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'यसबारेमा छलफल जारी छ । उहिल्यै कुनै टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छैन ।'

बैशाख भित्र सक्ने गरी मन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख, मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र सांगठनिक पुनःसंरचनाको विषय शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयको विचको जुहारीले अलपत्र परेको छ । गत बुधबारको मन्त्रीपरिषद्ले टुङ्ग्याउन नसकेको उक्त विषयलाई प्रशासन समितिमा पुर्याईएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाका केन्द्रिय निकायको विवाद प्रशासन समितिमा

यस्तै हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी टाईम अन टाक्स मा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजनामा पनि मन्त्रीसँग बसेर एक सरो छलफल समेत नभएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप जारी गर्ने बारेमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने पाठ्यक्रम समितिको बैठक बस्न नै नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

'मन्त्री ज्यू कता कता ब्यस्त हुनुहुन्छ कुन्नि आन्तरिक छलफल भएको त हो तर बैठक नै बस्न सकेको छैन' उनले भने ।

मन्त्री पोखरेल भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतका लागि शुक्रबार २ नम्बर प्रदेशमा ब्यस्त छन् । शनिबार पनि मोदीको काठमाडौं केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रममा उनको ब्यस्तता रहने छ । आईतबार मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने कार्यक्रमले सार्वजनिक विदा मात्रै हैन राष्ट्रपति सहित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको समेत उपस्थिती हुने हुँदा काममा प्रभाव पर्ने छ ।

बैशाख महिनाको बाँकी रहेको एक दिन सोमबार उनले तय गरेका कार्ययोजना पुरा हुन्छ भन्ने आधार देखिदैंन । किन भने ३० दिन सम्म हुन नसकेको काम एक दिनमा कसरी सकिएला !