काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावमा परेर सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको नीति अख्तियार गरेको छ ।  सरकारको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख 'निजी विद्यालयहरुको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने' योजना निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थ अनुसार समेटिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च श्रोतले जनाएको छ । 

आगामी बर्षको नीति तय गर्नु अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालहरुबाट प्राप्त बुँदाहरुलाई समेटेर अन्तिम रुप दिन्छ । यसपटक शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न २६ बुँदा पठाएको थियो । त्यसमा हुँदै नभएको 'निजी विद्यालयहरुको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने' नीति शुक्रबार बसेको संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरे । 

'नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भईरहेका बेला प्रधानमन्त्री निकट टिमसँग निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको भेटघाट भएको थाहा पाएका थियौं शायद त्यसकै प्रभाव यहाँ परेको होला' उक्त श्रोतले भन्यो 'शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त बुँदालाई त्यस पछि बदलिएको हो ।' 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त बुँदा परे पछि शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु पनि छक्क परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो नीतिमा निजी विद्यालयका सवालमा बुँदा नम्बर २५ मा उल्लेख गरेको छ । 

जहाँ भनिएको छ : निजी लगानीमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्था, विद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण लगायतका विषयमा नियमन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित तुल्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने छ । 

यो राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति भन्दा 'आन का तान' फरक छ । 

सरकारको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ : संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरुको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याईने छ । 

कतिपय विषय सरकार प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले थपघट गर्नु स्वभाविक भए पनि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने यस्ता विषयमा सोच विचार नपुर्याएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले गुनासो गरे । 

'मन्त्रालयले पठाउँदै नपठाएको बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा आए पछि हामी पनि छक्क परेका छौं' ती कर्मचारीले भने 'राज्यको अर्बौ लगानी भएको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरकारी संयन्त्र मार्फत् काम गर्न छाडेर निजी पोस्ने कुराले नियतमा शँका उब्जाएको छ ।' 

उसो त यस अघिका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि सरकारले निजीको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने योजना समेट्थ्यो । तर, यसपटक शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा, मन्त्रालयले नपठाएको उक्त बुँदा समेट्नुको 'खास अर्थ' भएको ती कर्मचारीको निचोड छ । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस अघि पनि पटक पटक सार्वजनिक शिक्षाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् ।

पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी

उनको उक्त अभिव्यक्तिबाट हौसिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले यसपटक नीतिमै प्रभाव पार्ने हैसियत देखाएका शिक्षाविद्हरुले निष्कर्श निकालेका छन् ।  सामुदायिक सुधारमा आफ्नो सहभागिता देखाएर खुकुलो ऐन निर्माण गर्न दबाब सृजना गर्ने रणनीतिका रुपमा नीतिमा यो बुँदा समेटिएको देखिन्छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो बेलामा सार्वजनिक भएको छ जतिखेर विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयलाई ऐन मार्फत् कसरी स्पष्ट गर्ने भन्ने बारेमा संसदीय समितिमा रस्साकस्सी जारी छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत चैत ८ गते ३५ दिने म्याद सहित गठन गरेको उपसमितिले अन्य विषयमा सहमती जुटाए पनि सामुदायिकका शिक्षककाृ सवाल र निजी लगानीका विद्यालयहरुको सञ्चालन मोडालिटिका बारेमा अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यही बेला सरकारले निजी विद्यालयहरुको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने घोषणा गर्नुमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको अस्वभाविक प्रभावले भूमिका खेलेको पुष्टि गरेको छ ।  

मन्त्रालयले पठाएको दस्तावेजका अन्य थुप्रै बुँदा नसमेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नम्बर दुईमा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको विषयलाई समेत अनदेखा गरिएको छ ।

तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेकी थिईन् । मन्त्रालयले पठाएको बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख विभिन्न समयमा गठन भएका शिक्षा आयोग, उच्चस्तरीय समिति, कार्यदल आदिका प्रतिवेदन, तिनको कार्यान्वयन अवस्था तथा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा समग्र ‘शिक्षा सुधारको भावी मार्गचित्र’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने विषयलाई पनि नीतिमा समावेश गरिएको छैन । 

अर्थात् संविधानले ग्यारेण्टि गरेको शिक्षा अधिकारका विषयलाई नीतिले अस्विकार गरेको छ । संविधानको उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, विद्यालय शिक्षाका निजी लगानीकर्ताहरु संविधानको उक्त व्यवस्था विरुद्ध छन् । यस पटक शिक्षा ऐन निर्माणको गती बढिरहेको समयमा उनीहरुले त्यसमै चलखेल गरी प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभावमा पार्न सफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त श्रोत बताउँछ । 

विद्यालय तहमा जारी नाफा मूलक निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तरगत गरेको व्यवस्था र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि  विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने मुख्य राजनीतिक दलका सांसदहरुको संशोधन छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठिमा जान बाध्य नहुने गरी कानुन बनाउन चाहेको छ । कानुन बनाउने सांसदहरूले भने कम्तीमा पनि ५ वर्ष र बढीमा २० वर्ष भित्र निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक गुठिमा लैजानै पर्ने गरी कानुनको खाँचो रहेको भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । आफ्नो शैक्षिक संस्था कम्पनीमै रहने गरी कानुन बनाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको लबिङ् भने तिब्र छ । 

उनीहरुको यही लबिङ्को प्रभाव नीतिमा देखिएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला दावी गर्छन् । 

'सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजीको सहभागिता गर्ने भन्ने कुराकानी यस भन्दा अघिका मन्त्रीहरुले पनि ल्याएकै हुन्' उनले भने 'तर यस पटक सरकारकै नीति मार्फत्, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु ‘गुठिमा जान्नौं’ भन्ने शन्देश दिन सफल भए ।' 

दलहरुका नेतालाई 'पाल्ने पोस्ने' निजी विद्यालय सञ्चालकहरु हुन् भन्ने छर्लङ्ग भईसकेको बताउँदै, बरु आक्रामक भएर आएको विद्यालय शिक्षाको निजी लगानीको बढ्दो पहुँचलाई कसरी सामुदायिकको हितमा उपभोग गर्ने भन्ने बाटो खोज्नु पर्ने उनको मत छ । कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुनै ढाँचा नदेखाईकन सामुदायिक सुधार्ने निजीको जिम्मा भन्नुले सरकार शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनबाट उम्कन खोजेको रुपमा बुझिने उनको तर्क छ ।  

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख उक्त बुँदाले सार्वजनिक शिक्षाको दायित्व बोधमा राज्य चुक्ने बाटोमा लागेको ईशाराका रुपमा बुझ्नु पर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट बताउँछन् । यो नीतिले कुनै पनि बेला सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै उनले सचेत गराएका छन् ।  

'यो केवल एउटा इशारा मात्र हुन सक्छ तर यसले सार्वजनिक क्षेत्र भित्रका संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई समाधान गर्दैन' उनले भने 'यसले उल्टै सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा स्रोतको विचलन हुने खतरा बढाउँछ, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा दुर्घटना निम्त्याउँछ ।' 

सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो अभ्यास गरेका संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा भएको सुधार हेरेर नीति तर्जुमा गर्दा सकारात्मक रुपमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने उनले बताए । 

'नेपालका सन्दर्भमा निजी र सामुदायिक विद्यालय बिच असमानता छन्, दुई बीचको संरचनात्मक खाडल यस्तो छ कि साझेदारीको पुल बन्न कठिन छ' उनले भने 'धनी गरिबका रुपमा मात्रै हैन, भूगोलका हिसावमा पनि पुहँच असमान छ त्यसैले यी दुई बिचको असमान र अप्राकृतिक सहकार्यले सफलता दिदैंन ।' 

किताब रटाएर, अँग्रेजी पढाएर, निश्चित तालिका अनुसार विद्यार्थीलाई घोटाएर आएको नतिजालाई राम्रो भन्ने मानक नै पुर्नविचार गर्नु पर्ने बताउँदै उनले त्यस्ता विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने तर्क नै त्रुटिपूर्ण हुने बताए   ।

सार्वजनिक शिक्षाको आन्तरिक शक्ति विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको मत छ । 

सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीका हिसावमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिले सम्म निजी क्षेत्र भन्दा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र नै बलियो रहेको शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की बताउँछन् ।  त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख उक्त बुँदा सुझबुझ साथ नआएको उनको निष्कर्श छ । 

'आफ्नो भन्दा धेरै तलब, सेवा, सुविधा र तालिम पाएका सामुदायिकका शिक्षकलाई निजीकाले के सिकाउँछन् ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'यो भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई उँधो गतीमा लैजाने मेलो हो ।' 

यस अघि नै देशकै पुरानो विद्यालय दरबार हाईस्कुल र ल्याब्रोटरी स्कुल निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिदाँ सुधार नभएको स्मरण गराउँदै उनले निजीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार मुक्त हुनु पर्ने पनि बताए । विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था नभुल्न आग्रह गर्दै उनले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ग्यारेण्टि गर्दै आधारभूत तह सम्म नि:शुल्क तथा अनिवार्य एवं माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन तर्फ राज्य केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधानको मर्म पुरा गर्न शिक्षामा निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने बेला सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजीलाई सहभागि गराउने नीति अख्तियार गर्नु उल्टो काम भएको उनको निष्कर्श छ । 

संविधानकै उक्त मर्मलाई टेकेर उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले आयोगको उक्त सुझावलाई समेत आधार बनाएका छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरू १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत देखिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद बाहेकले अहिले कम्पनी ऐन अनुसार  सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका छन् । 

काँग्रेस, एमाले, माओवादी सांसदहरूले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई निजीकै रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् ।