२९ दिन सम्म सडक प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरु काठमाडौंबाट विद्यालय फर्कन राजी भएको दोश्रो दिनमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको शिक्षाका बुँदामा शिक्षक – सरकार सहमतीलाई कसरी समेटिएको होला ! 

चासो स्वभाविक थियो । किन भने, कक्षा १२ का लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा नै रोकेर, कक्षा १० का लाखौं विद्यार्थीको नतिजाको कापी परीक्षण नै वहिष्कार गरेर, शैक्षिक सत्र नै तल माथि हुने गरी भएको त्यो प्रदर्शन रोक्न  गरिएको  सहमतीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु जायज नै हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन ।

मानौं सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा गएका एक महिना सामान्य नै वितेका थिए जस्तो गरी शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम आयो । त्यत्रो दिन सडक प्रदर्शन गरेका शिक्षकसँग भएको सहमती अनुसार नीति तर्जुमा गर्ने विषय जसरी ओझेलमा पारियो त्यो भन्दा धेरै चमक साथ आएको छ नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६६ ! 

उक्त बुँदाको पहिलो वाक्यका बारेमा केही पछि चर्चा गरौंला । अहिलेलाई दोश्रो वाक्य ।

बुँदा नम्बर ६६ को दोस्रो वाक्यमा सबैको पहुँच सहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको छ । 

यो वाक्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटि विज्ञ असगर अलिको स्वार्थ जोडिएको प्रष्ट देखिन्छ । 

विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइका लागि राज्यको करोडौं लगानीमा सञ्चालित संरचना र कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका आईटी विज्ञ अलीको निजी कम्पनीबाट उत्पादित सामग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको सरकारी संयन्त्र नै परिचालन गरिएको थियो । यस विषयमा एडुखबरले शिलशिलेवार रिपोर्टिङ् गरेको थियो ।  

ति सामग्री पढ्न चाहनुहुन्छ भने :

सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'

प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम

सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर

सिकाइका नाममा ‘सत्ताको दुरुपयोग’ रोक

सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनी प्रवर्द्धन गरेकोमा अख्तियारद्वारा छानविन सुरु

यी खबर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन शुरु गरेको थियो, भलै सत्तासँग सिधै पहुँचकै कारण हुन सक्छ त्यो छानविन अहिले यसै सेलाएको छ । सत्ताको यही शैली कायम रह्यो भने उक्त अनुसन्धान तामेलीमा नजाला भन्ने आधार पनि छैन ।

तर, जतिखेर यो विषय सार्वजनिक भयो शिक्षा क्षेत्रमा एक किसिमको हलचल नै आएको थियो । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले उक्त कार्यमा असहमती जनाएकी थिईन् । आफ्ना सल्लाहकारको स्वार्थमा भाँजो हालेका रुपमा ओलीले लिएको ‘ईगो’, शिक्षक सडक प्रदर्शनलाई कारक देखाएर भट्टराईको राजीनामाका रुपमा पटाक्षेप भएको त ताजै छ । 

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश इ–लर्निङ सामाग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था गर्ने बुँदा त्यही रोकिएको काम फत्ते गर्ने मनसुवा लक्षित देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र आउँदो बजेटमै घुसाएर आफ्नो कम्पनीबाट उत्पादित सामग्री सरकारी संरचना प्रयोग गरेर विस्तार गर्ने चलखेल हो भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको भएकै संरचना मार्फत् भर्चुअल शिक्षण प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामाग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था गर्ने नीति लिएको हो भने त ठिकै होला तर, प्रधानमन्त्रीको कोर टिमको व्यापार बढाउने खेल हो भने यो गलत हो । सिकाइका नाममा सत्ताको दुरुपयोग नहोस् । 

अब, लागौं बुँदा नम्बर ६६ को पहिलो वाक्य तिर ।

संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने भन्ने जुन प्रस्ताव राखिएको छ यो शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । किनभने शिक्षामा कम्तीमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको भिन्नता बुझेका कर्मचारी छन् । त्यसैले पनि यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको शिक्षाका विषय नबुझ्ने तर, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने टिम र स्वार्थ समूहको प्रभावमा लेखिएको हो भन्ने प्रष्टै हुन्छ । 

संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याइने भनेको के हो ? अहिले दुई वटा पाठ्यक्रम पढाई हुने सरकारको बुझाई हो ? यो बुँदा जसले घुसाएको हो उसलाई के थाहा छैन भने नेपालमा एउटै पाठ्यक्रम पढाई हुन्छ । निजी विद्यालयले पढाउने पुस्तक र सामुदायिकमा पढाउने पुस्तक देखेर यो बुँदा घुसाएको हुनुपर्छ । जसले यो बुँदा घुसाएका हुन् उसले के बुझ्न जरुरी छ भने सामुदायिक विद्यालयले पढाउने पाठ्यपुस्तक हो भने निजीले पढाउने सन्दर्भ सामाग्री मात्रै हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामाग्री तयार हुन्छ । 

विज्ञहरुले तयार गरी शिक्षक कार्यशालाबाट अनुमोदन गरी स्वीकृत भएको पाठ्यपुस्तक चाहिँ गलत अनि एक दुई जना शिक्षकले तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री चाँहि ठिक भनेर संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने भन्ने कस्तो बुँदा हो यो ? 

नीति तथा कार्यक्रममा जसले यो बुँदा घुसायो उसले पहिला के बुझ्नु पर्‍यो भने ३५ हजार तीन सय ३२ विद्यालय (आठ हजार ६९ निजी र एक हजार एक सय ७६ धार्मिक) मा सरकारले लागू गरेकै पाठ्यक्रम लागू हुन्छ । यही पाठ्यक्रममा आधारित रहेर सरकारले विज्ञ मार्फत  तयार गरेको पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने कि एक दुई जना शिक्षकले तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री भन्ने मात्रै फरक हो । सन्दर्भ सामाग्री पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम अनुसार छ वा छैन भनेर परीक्षण गरेर मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिइन्छ । 

एउटै पाठ्यक्रम लागू हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो–एसईईमा एउटै प्रश्नपत्र । 

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले अंग्रेजी माध्यममा पनि पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न थाले पछि निजी विद्यालयले पनि सन्दर्भ सामाग्री भन्दा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग बढाएका छन् । 

जानी नजानी घुसेको यो बुँदालाई नेपालमा चलेको विदेशी कोर्षको प्रसंगमा रुपान्तरण गर्ने हो भने सकारात्मक नतिजा निस्कन्छ ।  नेपालमा यस्ता विद्यालय पनि छन् जसले अबैध रुपमा विदेशी पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा पढाइरहेका छन् । जसको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले थाहै नपाए जसरी मौन बस्दा विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने निजी विद्यालय हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेका छन् । विदेशी पाठ्यक्रम देखाएर अभिभावकलाई चर्को शुल्क असुली हुँदा पनि सत्तारुढ दलको आड भरोसामा रहेका तीनै पहुँचवाला सञ्चालकले अवैध कोर्ष चलाइरहेका छन् । यदी प्रधानमन्त्रीको 'कोर टिम'ले असल नियतले यो बुँदा राखेको हो भने विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने निजी विद्यालय नियमन गरोस् अनी पत्याउँला ! 

मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रस्थान विन्दु बन्ने अपेक्षामा त्यतिखेर तुषारापात भयो जतिखेर बुँदा नम्बर ६५ पढियो । जबसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन तबसम्म मुलुकको शिक्षा सुधार हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई छ । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न कस्ता नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेछ भन्ने चासो हुनु स्वभाविकै हो । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर ६२ देखि ७० सम्म शिक्षाका विषय समिटिएको छ । शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने जुन नीति अघि सारेको छ यो विगत बर्षका कपि पेष्ट नै हो । शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने नीतिमा भए पनि व्यवहारमा महंगो बन्दै गएको छ । त्यसकै कारण युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् भन्ने मेरो बुझाई छ । गाउँको सामुदायिक विद्यालय छाडेर छोराछोरी सदरमुकामको निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दै छ । निजीको अचाक्लि महँगो शुल्क तिर्नकै लागि अभिभावक विदेशिन वाध्य छन् ।

संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भन्छ । सरकारले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नदिएकै कारण कक्षा १० देखि १२ सम्म अभिभावकसंग शुल्क लिनै पर्ने वाध्यतामा छन् सामुदायिक विद्यालय । राम्रा भनिएका विद्यालयका तल्लो कक्षामा पनि मासिक शुल्क तिर्नु पर्ने वाध्यता छ । सरकारले दिएको दरबन्दीका शिक्षक पर्याप्त छैनन् । निजी स्रोतका शिक्षक नराखी कक्षा चलाउन सम्भव छैन । त्यसैले विद्यालयलाई पनि निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन अभिभावकसंग शुल्क लिनुको विकल्प नै छैन । 

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाम परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइएको छ । बोतलमा राखिने पदार्थ मै परिवर्तनको खाँचो रहेको बेला बोतल मात्रै परिवर्तन गरेर हुने वाला केही छैन । शिक्षा सुधारको नाममा गत वर्षसम्म बिकृति आएको कुनै कार्यक्रम छ भने त्यो हो–यही राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । राजनीतिक पहुँचका भरमा योजना पार्ने भएपछि सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम हटाईए पनि अहिले फरक नाममा ल्याउने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ मा उल्लेख संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरुको समेत सहभागितमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार ल्याइने विगतकै कपिपेष्ट हो । तर, यस पटक शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा रहेकोले यसको फरक स्वार्थ देखिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्द गर्न सिधै प्रधानमन्त्रीसँगको पहुँच प्रयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना रणनीति घुसाएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा नीतिमा निजी विद्यालय सञ्चालकको 'अस्वभाविक' प्रभाव !

सार्वजनिक शिक्षाका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीका विगत देखिका अभिव्यक्तिहरुलाई एक एक गर्दै विश्लेषण गर्ने हो भने यो बुँदाले पुर्याउने ठाउँ भनेको सामुदायिक विद्यालय काम लाग्ने छैनन्, निजी सबै  राम्रा छन् भन्ने मै हो । 

यहाँ स्मरण गर्नु पर्ने खास कुरा के छ भने देशका केही सामुदायिक विद्यालयमा अभूतपूर्व सुधारको लहर चलेको छ । तर, त्यो सुधार निजीसँगको सहकार्यबाट हैन । निजी विद्यालयका शिक्षकले गएर पढाएका कारण ति सामुदायिक विद्यालय सुधार भएका होइनन् । निजीले आर्थिक लगानी गरिदिएर पनि होइन । 

शिक्षकको लगाव र अभिभावकको दबाब मिलेपछि सामुदायिक आफैले सुधार गरेका हुन् । आफ्नो पेशाको मर्म बोध नगर्दा समुदायको हेपाईमा पर्ने शिक्षकको मनको डरले पनि सुधारको हुटहुटी भएका शिक्षकहरु आफै जुटेर विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेका छन् । पछिल्ला केही वर्ष यता निजीमा पढ्न छाडेर सामुदायिकमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्न शिक्षा मन्त्रालयको फाईल पल्टाउनै पर्दैन घर गाउँमा आँखैले देख्ने गरी बढेको छ । 

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा जसरी सुधार आइरहेको छ त्यसको असर निजी विद्यालयलाई पक्कै परेको छ । त्यसको उदाहरण मोरङलाई लिन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार भएकै कारण हरेक वर्ष निजी विद्यालय बन्द हुँदै गईरहेका छन् । निजीलाई डर सामुदायिकको छ । यता सरकारलाई भने निजीसंग सहकार्यको भुत हटेको छैन । निजीमा विद्यार्थी घट्दै गएपछि सामुदायिकमा सहकार्य गरेजस्तो गरेर विद्यार्थी चोर्ने उपाय मात्रै हुनसक्छ नीति तथा कार्यक्रमका उक्त बुँदा । 

शहरका केही महंगा निजी विद्यालय मात्रै हेरेर हुँदैन । गतवर्षको एसईईको नतिजा हेर्दा थाहा हुन्छ निजीका कति विद्यालयले सत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सकेका छन् ? आधा लाख भन्दा धेरै मासिक शुल्क लिने निजी विद्यालयको नतिजा पनि सत प्रतिशत छैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको सुधार ल्याउने हो भने निजीसंग सहकार्य होइन कि विद्यालय व्यवस्थापनको शासकीय प्रवन्धमा चुस्तता र पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको खाँचो छ ।