काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बढुवा १२ वर्षमा स्वतः हुने प्रावधान राख्न संसदीय उप समितिमा सहमती जुटेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको सहमतीमा आवधिक बढुवाको प्रावधान नराखेको भन्दै स्थायी शिक्षकहरुले बिरोध जनाएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल टुङग्याएको छ । उपसमितिले अहिलेसम्म गरेको प्रगति बारे सोमबार बस्ने समिति बैठकमा जानकारी दिने भएको छ । 

‘दफावार छलफल सकियो । अब प्रतिवेदन लेख्न मात्रै बाँकी छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । 

उपसमितिले स्थायी भएका शिक्षक १२ वर्षमा आवधिक बढुवा हुने प्रावधान राखेर कानुन बनाउन सहमती भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । 

‘यो प्रावधान लागू भए पछि शिक्षक जुन पदमा सेवा प्रवेश गरेको हो त्यसैबाट बिदा हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ’ ती सदस्यले भने । 

प्रधानाध्यापक छनोट प्रदेशबाट 

सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयन दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक मध्ये प्रदेश स्तरबाट छनोट गर्ने प्रावधानमा उपसमितिमा सहमती जुटेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा  विधेयकमा जिल्ला स्तरबाट गर्ने उल्लेख छ । तर, उपसमितले प्रदेशबाट छनोट भएको प्रधानाध्यपाक स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्ने व्यवस्थामा सहमती जुटाएको स्रोतले जनाएको छ । 

इसीइडी अब विद्यालय संरचनामा 

अहिलेसम्म विद्यालय संरचनामा ल्याउन नसकेको इसीइडीलाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने उपमितिमा सहमती भएको छ । इसीइडीदेखि आठ कक्षासम्म आधारभूत र नौ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह हुने छ । यो प्रावधान राखेपछि इसीइडीमा कार्यरत करिब ३० हजार सहजकर्ताले आधारभूत तहको शिक्षकमा प्रातिष्पर्धा गर्न सक्ने बाटो समेत खुल्नेछ ।

#शिक्षाविधेयक #उपसमिति