काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा  सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमितिलाई १० दिनको समय थप गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन लेखनलाई पूर्णता दिन १० दिन म्याद थपको लागि उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार समितिले उक्त निर्णय गरेको संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बताए । 

चैत ८ मा  एमाले सांसद विश्वकर्माको संयोजकत्वमा विधेयक माथि  दफावार छलफल गरेर टुङ्ग्याउन उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले आइतबारसम्म ३९ वटा बैठक गरेर दफावार छलफल सकेको संयोजक विश्वकर्माले बताए । उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले १० दिन म्याद थप गर्न समितिमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरे अनुसार सोमबार उक्त निर्णय भएको उनले बताए ।

‘तोकिएको समय सिमाभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी उपसमितिले  निरन्तर सार्वजनिक बिदा समेत नभनी कार्यालय समयको अगाडि र पछाडि समेत उपसमितिका बैठकहरु आयोजना गरियो’ उनले भने,‘समिति सचिवालयले बैठक पश्चात पनि अरु थप समय लगाएर उपसमितिले निष्कर्ष निकालेका विषयहरुमा प्रतिवेदन लेखनको कार्यका साथै बैठकले पहिचान गरेका अन्य सन्दर्भ सामाग्रीको अध्ययन जस्ता कार्यलाई समेत निरन्तरता दियो ।’ 

अब प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी रहेकोले समय थपिएको उपसमिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘ त्यसो त सबै काम सकिएकै छ, अब १० दिन पनि नलाग्ला, समयको भोलम बढाएर समिति सचिवालयका साथीहरुलाई भाषा सहित मिलाउनको लागि थप समय दिन भनेका हौँ’ उनले भने ।

विधेयक माथि उपसमितिले सहमती गरेका केही विषयहरु यस प्रकार छन् :

शिक्षकको आवधिक बढुवा १२ वर्षमा, प्रधानाध्यापक छनोट प्रदेशबाट

निजी विद्यालय गुठीमा लैजान उपसमितिमा सहमती

नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दा समेत संघीयता अनुकुल शिक्षाको कानून निर्माण हुन नसक्दा संविधानमा उल्लेख शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन असहज हुदैं आएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापनको विषय र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको छ । 

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर, विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको विषय र विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको लविङ्का कारण विधेयक धकेलिदैं आएको छ । 

यही बिचमा गत चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास गर्ने सरकारले सहमती गरेको छ । सोही सहमती कार्यान्वयनका लागि पनि समतिले आफ्नो गती बढाएको छ ।