संविधानको अनुसूची ८ अनुसार  स्थानीय तहको एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनको दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका २३ बुँदामा शिक्षाको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची ५,७ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । अनुसूची ९ को साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा रहेको छ ।

संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ । तर संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा प्रशस्तै समस्याहरु रहेका छन् । विद्यालय शिक्षाको समस्या नीति कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली २०५९ को प्रावधान अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गरेको पाइदँैन । स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरुपता छैन । 

विद्यालय शिक्षाको अधिकार अनुसूची ९ अनुसार साझा सूचीमा रहनुपर्ने र विगतमा भएका सहमती कार्यान्वयन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको माग सहित नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा काठमाडौ केन्द्रित सडक प्रदर्शन २९ दिनसम्म भयो ।  सरकार र महासंघ बीच सेवा सुविधाका सवालमा नौ वुँदे सहमती भयो । विगतका सहमती कार्यान्वयन हुने गरी असार १५ सम्म संघीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सहमती भयो । महासंघको सडक प्रदर्शन स्थगित भयो । 

सहमती प्रति असान्दर्भिक असन्तुष्टि 

उक्त सहमती प्रति सडक प्रदर्शनमै रहेका बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् । ३० हजार चार सय ४१ जना ईसीडी र करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारीको असन्तुष्टि कायमै छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै विद्यालय कर्मचारीका लागि सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । तर त्यो कानून अहिलेसम्म बनेको छैन । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा वृद्धि हुने भनिएको तलब केही स्थानीय तहमा वृद्धि समेत हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा  प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (इसीडी) मा पढाउने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिने घोषणा गर्यो । हाल ईसीडी शिक्षकले संघीय सरकारबाट १० हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार गरी १७ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् । विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) ले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् र कतिपय स्थानीय तहले अनुकुल अनुसार ७ हजारसम्म थप्ने गरेको पनि पाइन्छ । चालु आर्थिक बर्षमा शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको सरकारले उनीहरुको तलबभत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल सरकार तथा शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतीमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालय कर्मचारी तथा वालविकासका शिक्षकको श्रेणी वा तह कुन हुने भनी तोकिएको छैन । प्रावि, निमावि, मावि वा श्रेणी विहीन कुन तह सरह हुने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छैन । संविधानको एकल अधिकार अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएका पालिकाहरुले पनि श्रेणी वा तह तोक्न सकेको पाइदैँन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकासका सहजकर्ताको माग यो सहमतीले दूरदर्शी रुपमा सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले कर्मचारी नेतृत्वले शिक्षक महासंघको नेतृत्व माथि अपमानित व्यवहार र वक्तव्य दिनु असान्दर्भिक छ । 

शिक्षक र सरकार बिच विगतको सहमतीमाथि एक दृष्टि 

२०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच २०८० असोज ५ गते गृह मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमती भएको थियो । 

विधेयकमा २०७५ सालयता नियुक्ति भएका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारी सरह योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिने भनी सहमती भएको थियो । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ अनुसार निवृत्तिभरण कोष ऐेन, २०७५ को दफा ९ (क १) मा शिक्षक सेवा थप भएको छ । उक्त खण्ड बमोजिमको व्यवस्था २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनिएबाट २०८१ चैत्र मसान्तसम्म नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुले पेन्सन पाउने छन् भनिएको छ । विधेयकमा शिक्षकको सेवा प्रवेशको उमेर हद ३५ वर्ष बनाउने भनिएकोमा ४० वर्ष बनाउने सहमती भयो । स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, नियमन र रेखदेख गर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि रह्यो । स्थानीय तहले शिक्षकलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउन सहजीकरण गर्ने सहमती भयो । 

विधेयकमा १५ वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा १० वर्षमा गर्ने र शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण सहमती भयो । दुर्गम, महँगी भत्ता दिने,  शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र त्यस्तै माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, शिक्षक र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने, शिक्षक कर्मचरीलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने र निजी विद्यालय शिक्षकहरुको समेत अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने सहमती थियो । शिक्षा नियमावली विज्ञ, शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा तर्जुमा गरिने सहमती थियो । 

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी, करार, प्राविधिक धारका शिक्षक कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गरी त्यसमध्ये ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त सहमतीमा सरकारले ७५ प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरी  विधेयक तयार पार्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यस सहमती असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि  एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शत प्रतिशत कायम गर्ने गरी परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ भनी  सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच २०८० असोज १२ मा पाँचबुँदे सहमती भएको थियो । 

यीनै सहमती ऐनमा सुनिश्चित गर्न महासंघले शुरु गरेको सडक प्रदर्शन फेरी अर्को सम्झौता पछि २९ दिनमा अन्त्य भयो । 

अब कस्तो ऐन ?

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०८१ को तथ्यांक अनुसार  निम्न माध्यमिक तहको शुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयको संख्या तीन हजार एक सय ६३ छ  । माध्यमिक तहमा शुन्य दरबन्दी रहेका विद्यालय संख्या एक हजार ७ सय ६२ छ ।  निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा अझैपनि विषयगत दरबन्दी  पूर्ण छैनन् । कक्षा १ देखि ५ सम्म विषयगत पाठ्यक्रम भएपनि शिक्षक छनोट एकीकृत प्रणालीको छ । त्यस्तै ६ देखि ८ सम्म शिक्षक छनोट र पाठ्यक्रम विषयगत छ । यस्तो प्रक्रियामा प्राथमिक तहमा एउटै विषयका धेरै शिक्षक हुन सक्ने भएकाले निम्न माध्यमिक तहमा संधै विषयगत शिक्षक अभाव हुने गर्दछ । माध्यमिक तहको  कक्षा ११ र १२ मा विषयगत दरवन्दी नहुँदा त्यस्तै अवस्था छ । संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म अर्थात विद्यालयमा विद्यार्थीसँग  कुनै किसिमको शुल्क लिन पाईंदैन । विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी कम भएका विद्यालयहरुले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने ? 

आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्दा ऐनको प्रावधान मिचेर पनि जिल्ला भित्र फरक विषयमा शिक्षा सरुवा गरिएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षक व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलान स्थानीय तहमा दिएको छ । तर स्थानीय तहलाई विषयगत दरबन्दी मिलान वा शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा सानो क्षेत्रमा सीमित दरबन्दी भएकाले उक्त कार्य समस्यापूर्ण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी दरबन्दी मिलान गर्न सक्छन् ?   शिक्षक प्राप्ति र वितरणमा सीमितताको कारण एकरुपता नपाइने भएकाले स्थानीय तहमा विवाद रहित हुने देखिँदैन । त्यसैले पनि शिक्षक व्यवस्थापनको कार्य तिनै तहको साझा सूचीमा नै रहँदा विद्यालय शिक्षामा न्याय हुन्छ । 

स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या

नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेखित शिक्षाको अधिकारलाई आधार मानी शिक्षा ऐन जारी हुनु वाञ्छनीय छ । यसले शिक्षामा तिनै तहको सरकारको साझा दायित्व स्थापित गर्छ । किन भने संघीय शासन प्रणालीमा सरकारले बहुस्तरीय शासन अवलम्बन गर्छन् भने तहगत सरकारले सहशासनको अभ्यास गर्छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकारले अधिकांश स्थानीय तहको एकल शासनको अभ्यास गरे । विद्यालय शिक्षामा सहशासनको अभ्यास नहुँदा शिक्षक व्यवस्थापनको अवस्था जटिल बन्दै गयो । गुणस्तरीय शिक्षा स्थानीय तहले मात्र गर्न सक्छ भन्ने दरिलो आधार देखिएन । यी र यस्ता धेरै समस्यालाई समाधान हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने छ । 

अनुसूची ९ अन्तर्गत तिनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा विद्यालय शिक्षालाई समावेश गर्दा तहगत सरकारको साझा दायित्व रहने देखिन्छ । तिनै तहको सरकारको दायित्वमा पर्ने गुणस्तरीय शिक्षाले समाजिक रुपान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गरेर अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा बढाउन सकिन्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना र  सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा रहनु पर्दछ । व्यक्तिगत रुपमा एक जना शिक्षकको आत्मसम्मान एवं समग्र शिक्षण पेशाको मर्यादा कायम हुने गरी बन्ने ऐन कानूनले नै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने छ । यस तर्फ नीति निर्माताहरु सचेत् बनुन् । शिक्षकहरु पटक पटक आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । 

कोइराला, जनज्योती माध्यमिक विद्यालय खुर्कोट सिन्धुलीका माध्यमिक तहका शिक्षक हुन्, उनी नेपाल शिक्षक महासंघ गोलञ्जोर गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।