सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध,  विद्यार्थीको चाप बढी भएका सार्वजनिक विद्यालयको चर्चा, विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनको लागि १० दिन थप, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञापन रद्द गरिएका समाचारले गत साता प्रमुखता पाए ।  

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालयसँग साझेदारी गर्ने कार्यक्रमको नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा  नम्बर ६५ (निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा) र ६६ (भर्चुअल शिक्षा प्रणली सम्बन्धी) ले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको निष्कर्ष निकालेको समाचार छ । महासंघले विज्ञप्तिी जारी गरेर नीति तथा कार्यक्रमको बिरोध गरेको छ । 

[नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी गत साताको हाम्रो टिप्पणी पढ्नुहोस् : शिक्षक आन्दोलनको पटाक्षेप र  शिक्षामा निजीको दबदबा ]

माओवादीले वा महासंघले यस्तो विरोध गर्नु गोहीको आँसु  जस्तै हो । सशस्त्र विद्रोहमा हुँदा शिक्षा राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने एजेण्डा बोकेको माओवादीले सत्ता सझेदारीमा आएपछि र पटकपटक सरकारमा हुँदा निजीलाई पृष्ठपोषण नै गरेको देखिन्छ । यही पार्टीले नयाँ खोल्न नदिने भनेर पुरानाको वर्चश्व कायम गर्न लेनदेन गरेको कुरा पनि समाचारमा आएको हो । त्यसैले माओवादीले विरोध गर्नुको तुक देखिन्न ।  हिजो सम्म निजी र आफू बीच कुनै समस्या छैन भनेको महासँघले जनतुष्टीकरणका लागि खर्च गरेका यी शक्तिहीन शब्दहरु मात्र हुन् । महासंघले विरोध गरेका ती दुई बुँदाले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको औचित्य र जिम्मेवारी पुरा नगरेको बताउँछ । त्यसैले महासंघको विरोध देखाउन गरेको देखिन्छ । 

शिक्षक आन्दोलन र सुविधा केन्द्रित सम्झौताले अभिभावक हतास भएका बेला आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा (बीएलई) र विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नतिजा राम्रो ल्याइरहेका सार्वजनिक विद्यालयका बारेमा अनलाइन खबरले गत साता प्रकाशित गरेका केही फिचर रिपोर्टिङहरुले आशाको सञ्चार गरे । केही वर्ष देखिको राम्रो नतिजाले ती विद्यालयमा थेग्न मुस्किल हुने गरी विद्यार्थीको चाप बढ्दा प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना लिने गरिएको रिपोर्टिङमा उल्लेख छ । दार्चुलाको महेन्द्र नमुना, बुटबलको कालिका मानव ज्ञान, विराटनगरको पोखरिया, धनुषाको जनता नमुना, काठमाडौं कागेश्वरी मनोहराको सिद्धि गणेश तथा सुर्खेतको जन नुमना माध्यमिक विद्यालयहरुले राम्रो नतिजा ल्याएर अभिभावकको आकर्षण बन्ने सफलता कसरी पाए भन्ने ती फिचर रिपोर्टमा उल्लेख छ । फिचर रिपोर्ट अनुसार अङ्ग्रेजी माध्यम, प्रधानाध्यापकको कुशल नेतृत्व, शिक्षक कर्मचारीको मेहनत, अभिभावकले देखाएको अपनत्व, तीनै तहका सरकारको आर्थिक अनुदानले ती विद्यालयलाई सफल बनाएको बताइएको छ । ती विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति केन्द्रहरुबाट दवाब आउने गरेको पनि यी फिचरमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नभएसम्म आर्थिक सामाजिक हिसाबले सीमान्तकृत नागरिकको जीवनमा सुधार हुन सम्भव देखिंदैन । देशको दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुने सम्भावना पनि न्युन हुन्छ । कमजोर सार्वजनिक शिक्षाकै कारण समाजमा असमानता बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तोमा सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकको चासो बढाई विद्यार्थीको चाप बढाउनु सकारात्मक नै देखिन्छ । 

तर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्डका बारेमा फरक मतहरु छन् । सरकारले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजालाई आधार मानेको जस्तो देखिन्छ । राम्रा भनिएका अधिकांश विद्यालयको चासो पनि एसईईको नतिजा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ भन्दा एसईई नतिजा ध्यानमा राखेर ८–९ कक्षा देखि नै विहान ६ बजेदेखि बेलुका ६–७ बजेसम्म कक्षा कोठामा थुनेर प्रश्नोत्तर रटाउने गरेको पाइन्छ । यसमा राज्यको परीक्षा प्रणालीको पनि दोष छ । प्रारम्भिक बाल कक्षा देखि नै बालबालिकाको समग्र सिकाइमा ध्यान नदिइ निश्चित कक्षाको नतिजा राम्रो देखाउन खोज्दा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा लामो समय थुनेर रटाउने गरेको देखिन्छ । 

बालविकास कक्षा देखि नै बालबालिकाको समग्र सिकाइलाई प्राथमिकता दिइ विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुँदा माथिल्लो कक्षामा पनि विद्यार्थीको सिकाइ सुधार हुन गई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको फराकिलो दायरा निर्माण हुने देखिन्छ । । 

एकातर्फ सार्वजनिक विद्यालयले पनि निजीको सिको गरी घाँटीमा टाई र कथित अङ्ग्रेजी माध्यम लाद्ने गरेको देखिन्छ । अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा अङ्ग्रेजीमा दख्खल भएका शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो बनाउन सक्दैनन् नै, नेपाली भाषा पनि कमजोर बनाइरहेका छन् । दैनिक जीवनमा विद्यार्थीले बढी प्रयोग गर्ने भाषामा नै सिकाइ पनि राम्रो हुन्छ भन्ने शिक्षाका विज्ञहरुको निष्कर्ष पाइन्छ । 

अर्कोतर्फ राम्रा भनिएका अधिकाँश सार्वजनिक विद्यालयमा अँग्रेजी माध्यममा पढ्ने र नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी बीच नै विभेद गरिंदै आएको देखिन्छ । कथित राम्रा विद्यालयले आफ्नै विद्यार्थी बीच गर्ने विभेद पछिसम्म असर पार्ने डरलाग्दो व्यवहार हो । यस्तो व्यवहार गर्ने ती विद्यालयलाई एसईईको नतिजाकै भरमा राम्रा भनिनु दुःख लाग्दो कुरा हो । यथार्थमा यसरी विभेद गरी विद्यार्थी ल्याइनु र निजीमा विद्यार्थी जानु खासै फरक छैन । निजी अपवित्र र सरकारी पवित्र हुने होइन । विभेद निन्दनीय हो जो राम्रा भनिएका केही सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरुले गरिरहेछन् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई निजीमा भन्दा पनि खराब असर र अनुभूति दिन्छ । 

एउटा नीति निर्माताहरुको बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेको विषय भनेको सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउन नदिनु हो । शुल्कले व्यवस्थापनको गुणस्तर बढाउँछ र अभिभावकको अपनत्व बढाउँछ अनि शिक्षकको प्रतिवद्धता । मुख्य कुरा सेवाक्षेत्र तोकी विद्यालयलाई नै अभिभावकका क्षमता अनुसारको शुल्क लगाउन दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो । साह्रै विपन्न अभिभावक भएका वस्तीमा सरकारले थप अनुदान दिनु पर्छ । निजीलाई १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाउनु पर्ने नियम छ । विपन्न वस्तीमा दायित्व भन्दा थप विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने निजीलाई पनि सरकारले अनुदान दिंदा फरक पर्दैन । सेवाक्षेत्र निर्धारण नगरी यसै पनि निजी विद्यालयहरु गुठीमा लैजाँदैमा शिक्षा व्यवस्थापनमा तात्विक सुधार आउँदैन । 

यसै प्रसङ्गमा शुल्क सम्बन्धी केही समाचारहरु प्रकाशन भएका छन्ः

सरकारले कक्षा १२ सम्म सबैलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्न ठुलो लगानी गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिने गरेकोे गोरखापत्रमा समाचार छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको मणिलेक माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट भर्ना हुने बेला चन्दा शीर्षकमा शुल्क लिएको रसिद सार्वजनिक भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका आर्थिक भार बढेपछि आफूले नियुक्त गरेका ३३ जना शिक्षकलाई बिदाइ गरेको समाचार छ । त्यस्तै विद्यालय आफैँले नियुक्त गरेका र तलब भत्ता पालिकाले प्रदान गर्दै आएका २१ जना शिक्षकलाई पनि बिदाइ गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

स्रोत नभएर विद्यालयमा भएका आवश्यक शिक्षकहरु पनि हटाएर विद्यालयको शिक्षणमा नै असर पर्ने अवस्था ल्याउनु भन्दा सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । संविधानको शब्दलाई सम्मान गर्दै स्थानीय सरकारहरुले सामाजिक न्यायको ख्याल गर्दै त्यसको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।  

हरिप्रसाद पौडेलले गोरखापत्रमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु नै नभएको लेख लेखेका छन् । तोकिएका पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन विषय नै परिवर्तन गर्ने, कक्षा क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि र सक्षमताबाट विमुख गराउने, तोकेको मूल्याङ्कन प्रणाली नै फरक पार्ने कार्य सामुदायिक र निजी विद्यालयले गर्ने गरेको लेखमा उल्लेख छ । 

पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा सुधारमा केही मानक काम गर्न प्रयत्न गर्दा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्, पार्टी अनि कर्मचारीतन्त्रको असहयोग भोग्नु परेकोसमाचार छ । स्वार्थ समूह मध्ये प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ असगर अलीको ‘एम्बिसन गुरु’ मार्फत भर्चुअल शिक्षालाई व्यापक बनाउने योजनामा असहयोग गरेका कारण भट्टराई प्रति प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सांसदहरूले भारतको उडिसा स्थित केआईआईटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सुरक्षामा ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ  त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले केआईआईटीमा छात्राको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समाचार छ । त्यस्तै समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनको लागि ‘शिक्षा विधेयक माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने उपसमिति’लाई १० दिनको समय थप गरिएको समाचार छ । समाचार अनुसार गत चैत १८ गते काम शुरु गरेको उपसमितिले पाएको ३५ दिनको म्याद वैशाख २१ गतेसकिंदा दफावार छलफल सकिए पनि प्रतिवेदन लेख्न समय आवश्यक परेको भन्दै उपसमितिकोे माग अनुसार समय थप भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यो १० दिनमा सहमती हुन नसकेको निजी विद्यालय  गुठीमा लैजाने अवधिका बारेमा टुङ्गो लाग्ला कि भन्ने हिमालयन टिभीमा समाचार प्रशारण भएको छ । एसईई हटेको, शिक्षा संरचनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटेको तथा कक्षा ८को परीक्षा स्थानीय तहबाट, कक्षा १० विद्यालय आफैले र १२ को परीक्षा बोर्डबाट गर्ने सहमती भएको समाचारमा उल्लेख छ । यसले बल्ल संविधानमा उल्लेखित १२ सम्मलाई विद्यालय भनेको कुरा लागू हुने देखिएको समाचारमा टिप्पणी छ । 

नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा वरिष्ठ चिकित्सक एवं पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उप–कुलपति डा.अर्जुन कार्की र रजिष्ट्रारमा सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन सहयोग गर्ने  ‘बिजनेस इन्क्युबेसन बुटक्याम्प २०२५’ गरेको समाचार छ । 

ब्रिटिश काउन्सिलले पहिलो पटक दक्षिण एसिया स्तरीय ‘अङ्ग्रेजी भाषा मूल्याङ्कनमा नयाँ दिशा’ सम्बन्धी सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको समाचार छ । नेपालको अंग्रेजी भाषा नीति र अभ्यास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा सम्मेलनमा सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ । शर्माले प्रत्येक पालिकामा ‘माष्टर ट्रेनर’ विकास गरेर अंग्रेजीको सुधार ल्याउन सकिने बताएको अन्तर्वार्ता पनि प्रकाशित भएको छ । 

कालीगण्डकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएको समाचार छ । 

गतवर्ष पनि विभिन्न पालिकाहरुले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना सन्तालाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गरेका निर्णयका समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । ती निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? कार्यान्वयन भए भएनन् भनेर ‘फलोअप’ गर्न मिडियाको ध्यान नगएको हो कि वास्ता नगरेको हो ? सरकारी सेवा सुविधा लिनेले आफ्ना बालबच्चा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएका भए तीनको असर शैक्षिक सुधारमा कस्तो भयो ? कार्यान्वयन भएका छैनन् भने किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने पनि समाचार बन्नु पर्ने हो । कार्यान्वयन हुँदैनन् भने यस्ता निर्णय पालिकाहरुले किन गर्छन् भन्ने पनि मिडियाले खोजविन गरेको देखिंदैन । मिडियाको ध्यान यस्ता समाचारको फलोअपमा पनि जानुपर्ने देखिन्छ । 

७३ वर्षीय सूर्यवती खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रहरीे हिरासतमा रहेका ५ जना थुनुवाले पनि कक्षा १२ को परीक्षा दिएको समाचार छ । 

शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको नौ बुदे सहमतीमा शिक्षकलाई निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा दिने भनिए पनि कार्यान्वयन गर्न अस्पतालको सक्षमतामा ध्यान नदिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीले बताएको समाचार आएको छ । डाक्टर रेग्मीले शिक्षक महासंघसँग सहमति हुनु अगाडि आफूहरूसँग कुनै कुराकानी नभएको रातोपाटीमा समाचार छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू)ले  फेसबुक पेज तथा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा ग्य्राजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, ह्युमानिटिज एन्ड सोसल साइन्सेज, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री संकायका डीन, योजना, विकास तथा अनुगमन निर्देशनालय र पाठ्यक्रम विकास निर्देशनालयका निर्देशक तथा परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख पदका लागि दरखास्त मागेकोमा विवाद बढेपछि विज्ञापन रद्द गरेको समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको बिरामी बिदामा ‘सार्वजनिक विदा’ परे बिरामी विदामा गणना हुने जनाएको समाचार छ । किताब खानाले उक्त विषयमा आवश्यक निर्देशन माग गरी पत्र पठाएकोमा सचिव स्तरीय निर्णय गरेर सो अवस्था विरामी विदामा गणना हुने प्रस्ट पारेको समाचारमा जनाइएको छ । 

सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा रहेको जामिया इस्लामिया मदर्शाका लागि स्थानीयबासीले चन्दा संकलन गरेर बस खरिद गरेको समाचार छ । 

विद्यालय कर्मचारीहरूले आफ्नो माग महासंघसंग भएको सम्झौताले पुरा नभएको भन्दै हातमा कालो पट्टी बाधेर आन्दोलन जारी राखेको समाचार छ ।

काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्‍यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर)मा स्ववियुको निर्वाचन सर्वसम्मत रुपमा गरेकोप्रति विरोध गरी नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को असन्तुष्ट समूहले क्याम्पस प्रशासनमा रहेका टेबल, कुर्र्सी, ल्यापटप लगायतका सामानहरू बरण्डाबाट तल फ्याँकिदिएको समाचार छ । आरआर क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा सर्वसम्मत गराउन लागेको आरोपमा सात जनालाई नेविसंघले कारवाही गरेको समाचार छ ।

हिमालय टिभीका अनुसार काठमाडौं तीनकुनेको एक विद्यालय सञ्चालकले १० कक्षामा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीलाई उत्पीडन गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको समाचार छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ बैशाख २० देखि २६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सममग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता