शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट  र यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेखित शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाबारे गत साताका सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिए ।

काठमाडौं - सरकारले एक सय सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय समायोजन गर्ने र शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा परिचालन गर्ने, एसईई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइने व्यवस्था बजेटमा राखेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षक महासंघ र सरकार बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै ईसीईडी र विद्यालय कर्मचारीको लागि संघीय अनुदान बृद्धि गरेको समाचार छ । 

कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि दिइने प्रति विद्यार्थी अनुदानमा पाँच रुपैयाँ थप भई २० रुपैयाँ पुगेको समाचार छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा यो उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमा  शिक्षाका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समाचार छ । अन्य विषयगत मन्त्रालयका तुुलनामा शिक्षा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइए पनि यो रकम कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अरब रुपैयाँ जति बढी भए पनि चालु वर्षको तुलनामा कूल बजेटको ०.१९ प्रतिशतले कम भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारद्वारा पेश गरिएको बजेटमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि शिक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही गर्दा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने समाचारमा छ । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षाका ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको ठहर गरेको समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसंगको सम्झौता अनुसार नै विद्यालय शिक्षा ऐन १५ असार भित्रै ल्याउने बताएको समाचार छ । 

विधेयकमा एक वर्षे बनाउने भनिएको ईसीइडीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरुले दुई वर्षे बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार छ । दुई वर्षे बनाउन आर्थिक भार थपिने भन्दै शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख छ । तर समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षा सुधारका लागि ऐन बनाउने हो भने राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउन तयार  हुनुपर्ने बताएको समाचार छ । शिक्षामा सुधार गरेर मात्र देश सुधार हुने हुनाले शिक्षामा लगानी नबढाउने हो भने गफले देश नबन्ने भनेको समाचारमा उद्धृत गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ मा शिक्षकको संख्या २ लाख ७९ हजार ५ सय ८५ रहेकोमा ४२ दशमलब ६ प्रतिशत महिला र ५७ दशमलब ४ प्रतिशत पुरुष शिक्षक रहेको समाचारमा उल्लेख छ । आधारभूत तहमा कार्यरत महिला शिक्षकको हिस्सा माध्यमिक तहको तुलनामा उच्च रहेको छ । आधारभूत तहमा महिला ४९ दशमलब ३ प्रतिशत र पुरुष ५० दशमलब ७ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा महिला १८ दशमलब ३ प्रतिशत र पुरुष ८१ दशमलब ७ प्रतिशत शिक्षक रहेको आर्थिक सर्वेक्षणको आधारमा समाचार आएको छ । त्यस्तै कक्षा (१–१२) सम्मका विद्यार्थी संख्यालाई आधार मान्दा सामुदायिक विद्यालयमा प्रति विद्यालय विद्यार्र्थी संख्या एक सय ७० र निजी विद्यालयमा दुई सय ९१ रहेको समाचार छ । 

अर्को समाचार अनुसार आधारभूत शिक्षाको तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको दर बढेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८० मा यस्तो दर ८० दशमलब ३ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिक सत्र २०८१ मा ८२ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको समाचार छ । बाल विकास कक्षामा भर्ना भएका कुल बालबालिकामा छात्रको संख्या छात्राको भन्दा उच्च रहेको छ । बालविकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा मा छात्र ५५.१ र छात्रा ४४.९ प्रतिशत रहेको रहेको तथ्य पनि समाचारमा सार्वजनिक भएको छ । 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँत स्थित शिखर आधारभूत विद्यालयमा तीन जना विद्यार्थी पढाउन एक जना स्थायी दरबन्दी, एक जना निजी स्रोतका शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी रहेको समाचार छ । 

माध्यमिक तहमा शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटै शिक्षकले दुई विषय पढाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको समाचार छ । यसका लागि क्याम्पसमा विषय छनोट लचिलो बनाउदै दुई विषय मुख्य रोज्न पाउने र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि दुई विषयको शिक्षकको रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबिच छलफल भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सम्भवतः यस पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट र कार्यक्रम एक दुइ दशक भरिमै विद्यमान अवस्थासँग सबै भन्दा असङ्गत देखिएको छ । देशको सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली नै अनिश्चयको बन्दी रहेका  बेला आएको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट जनताका चासोको चुलीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक र भरखरै विश्राम लिएको शिक्षकको आन्दोलनका मागहरु केही सम्बोधन भएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिए पनि यसले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई अनिश्चयको यथास्थितिमै राख्ने चाहिँ पक्का देखाएको छ । भरखरै मन्त्री ‘निष्काशित’ गरेर नयाँ ल्याइएकाले यसमा जिम्मेवारी लिने व्यक्ति नभएको पनि पक्कै छ । त्यसमाथि शिक्षाका सचिव पनि फेरिएकाले यसको स्वामित्व कतैबाट लिइने छैन । शिक्षामन्त्री शिक्षकका माग अनुसार १५ गते सम्ममा ऐन ल्याउने कुरा गरिरहेछन् । आफ्नै देशका मन्त्रीले बोलेको कुरालाई अवहेलित हुनेगरी ‘अन्य कुरा’ भन्न पनि मिलेन । 

राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा आएका शब्दावलीलाई केही मलुवा पारे पनि  निजी क्षेत्रको हैकम उचाल्न यसले कुनै कसर बाँकि राखेको छैन भलै व्यावसायिक विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गुठीमा लैजान सबै दलका थुप्रै सांसदहरुले संशोधन हालेका र त्यो विषय उप समितिले पनि टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्था किन नहोस् । कुन सफल अभ्यास भन्ने नतोकी विद्यालय व्यवस्थापनका सिकाइ सदुपयोग गर्ने कुरा छ । सबै विद्यालयमा भएका मुख्य सफल अभ्यास भनेका अभिभावकका योगदान र विद्यालयको एकाइमा व्यवस्थापन हो जुन सरकारी अभ्यासको विपरीत छ । यस्ता कुराले प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रम पर्याप्त विचार नगरी जनउपभोगका लागि ल्याइएका शब्दावलीजस्ता देखिन्छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरामा सार्वजनिक  नतोकी विद्यालय शिक्षा मात्र राखिनु सिर्जनात्मक भए पनि धरापपूर्ण छ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई इण्टर्नसिपसँग जोड्ने प्रयत्न सकारात्मक हो यद्यपि यसले ग्रामीण विद्यार्थीलाई मद्दत गर्न गाहारै छ । 

नव नियुक्त मन्त्रीले एउटा रटान लगाइरहेको विषय सरकारसँग पैसा छैन भन्ने हो । तर अरु विषयको तुलना गर्नु पर्ने हो कि होइन ? अनि शिक्षाको लागि पैसा नछुट्याएर जे जति भएको पैसा के गर्नका लागि हो ? यद्यपि समस्या पैसा भन्दा पद्धतिमा नै बढी छ । लगानीको दक्षता नबढाई बजेट बढाउने भनेको दुरुपयोग बढाउने नै हो । शिक्षा क्षेत्र कसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दैछ भन्ने कुरा त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भरखरै देखाइ सकेको छ ।  

विद्यालय नक्साङ्कन गरिने कुरा गरिनु (धेरै वर्षदेखि) सकारात्मक रहे पनि विद्यालय गाभ्ने मुख्य अभीष्ट देखिन्छ । समग्रमा बजेटका कार्यक्रमहरु गाउँ भन्दा शहरमुखी, साना भन्दा ठूलालाई महत्व दिने र केटाकेटीलाई निजीमा जान प्रोत्साहित गर्ने खालका देखिन्छन् ।  शायद बाहिर अध्ययन गर्न जाँदा सटही गरिने विदेशी मुद्रामा कर लगाउनु न्यायपूर्ण जस्तो देखिने काम हो । तर, सो रकम के मा लगाउने उल्लेख नभएकाले पैसामा सरकारको आँखा मात्र लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । शिक्षा पत्रकारिताको क्षेत्र दिवाखाजाको रकममा पाँच रुपैयाँ बढाइएको र बजेटको अंश पहिलाको तुलनामा घटेको कुरा मै सीमित देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार छ । निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोले बापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले रिट दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

भक्तपुरका सत्यराम कासिछ्वाको गोरखापत्रमा छापिएको पाठक पत्रमा संविधान, गणतन्त्र र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल समग्र देशको विकासका लागि उत्पादन र श्रमसँग जोडिएको शिक्षा ऐन ल्याउन विचार विमर्श गर्नुपर्ने लेखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई मद्दत पुग्ने गरी नेपाली कांग्रेसले शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ तथा यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने निकायलाई भेला गरेर उच्च शिक्षाको बारेमा बहस सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

धनसूदन चौलागाईंले गोरखापत्रको लेखमा शिक्षक र कर्मचारीको कामको अनुगमन प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, साथै स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने निकायले बाह्य अनुगमन गर्ने सक्षम संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने लेखेका छन् । 

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले  ३२ वटै सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति भेला गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल गरेको समाचार छ । विद्यालयका जीर्ण भवनको स्तरोन्नति, विद्यालयमा खेलकुदको व्यवस्था, अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, गरीबीले पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य आदिका लागि पालिकाले आवश्यक कार्ययोजना बनाउने बारे छलफल भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

डोल्पामा १४ हजार विद्यार्थी रहेकोमा धेरैजसो विद्यार्थी यार्सागुम्बा टिप्न पाटन गए पछि जिल्ला भरका विद्यालय ‘यार्सा सिजन’का कारण बन्द भएको समाचार छ । 

यो सञ्चार माध्यमले बर्सेनि गाउने गीत हो । यो समाचार भन्दा पनि हिमाली भेगका बासिन्दालाई शिक्षाको महत्व नबुझेका, यार्सा टिप्न नगए खान नपाउने भन्ने हीनताको भाष्य थोपर्ने आशयले प्रचार प्रसार हुने देखिन्छ । शिक्षक कर्मचारीहरु यसलाई देखाएर आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने ढाल बनाउँछन् । त्यो भेगलाई उपयुक्त नहुने समय, विषयवस्तु असफलता पूर्वक लाद्न खोजेकोमा कसैले न ग्लानि अनुभव गर्छन् न त आत्मालोचना । यस्ता किसिमको भाष्य अरु ऋतु अनुरुपका श्रम आप्रवासनमा जान बाध्य जनताका निहुँ बनाएर कति दिन खाइ रहने ? इट्टाभट्टा जाने बाध्यता यस किसिमको अर्को उदाहरण हो । ती जीवन धान्न सङ्घर्ष गरिरहेकाहरुकै कारणले आफ्नो जीविका चलिरहेको कहिले महशुस गर्नु पर्दैन ? जनतालाई मिल्ने किसिमका विद्यालय बनाउने कि जनता सरकारका विद्यालयलाई मिल्ने भइ दिनु पर्ने ? सबै दिन सबै कक्षामा उपस्थिति भएका कति विद्यार्थीले जीवनमा के पाएका छन् ? हिसाब गर्ने बेला भएन र ?!

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका नेता–कार्यकर्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यलयका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. खड्क केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको समाचार छ । सानोठिमी, भक्तपुर, पाटन र सरस्वती क्याम्पसमा नेविसंघबाट निर्वाचित भएका स्ववियु अध्यक्षहरूले परीक्षाको बेला अनियमित विद्यार्र्थी भर्ना गर्न दबाब दिँदै तोडफोड र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

उपकुलपतिको कार्यालयमा भएको तोडफोडको त्रिवि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले निन्दा गरेको समाचार छ । शैक्षिक आन्दोलनको मार्गलाई नै भ्रमित बनाउने कुनै पनि अराजकता, तोडफोड, अव्यवस्था र तालाबन्दीको विरोध गर्ने भन्दै स्ववियूले विज्ञप्ती जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

जनप्रशासन क्याम्पस बल्खुमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरेको समाचार छ । प्राध्यापक बालकृष्ण श्रेष्ठ संयोजकत्वको तीन सदस्यीय क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई पन्छाउँदै दोश्रो नम्बरमा रहेका र विगतमा विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त क्याम्पसको स्ववियु, नेविसंघ तथा अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

एनप्याब्सन काठमाडौँ जिल्ला समितिले काठमाडौँका ४० निजी विद्यालयका तीन सय २७ जना पूर्वप्राथमिक तथा प्राथमिक तहका शिक्षकलाई तालिम दिएको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ जेठ १० देखि १६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सममग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता