काठमाडौं - शिक्षक नेताहरुसँग सहमती जुट्न नसकेकोले केही समय बैठक स्थगित गर्न शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राखेको प्रस्तावमा संसदीय समितिमा विरोध भएको छ । दिउँसो शिक्षक नेताहरुसँग छलफल गरेर सकेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका मन्त्री पन्तको प्रस्तावमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक *श्यामकुमार घिमिरेले सहमती जनाएपछि सांसदहरु दुई जना माथि नै आक्रोशित भएका छन् । शिक्षक नेताहरुलाई रिझाउनकै लागि यतिका दिन सम्मको मेहनत खेर जाने ठाउँमा पुर्याउन लागेको भन्दै सांसदहरुले विधेयक रोक्न मन्त्री पन्त र सचेतक घिमिरे नै लागेको आरोप लगाए । 

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेतले आज टुङग्याउने दिनमा महासंघसंग छलफल बाँकी छ भनेर मन्त्री र कांग्रेस प्रमुख सचेतकले बैठक स्थगित गर्ने भन्ने कुरामा आपत्ती रहेको बताईन् । महासंघलाई देखाएर भित्र भित्रै चलखेल गर्न लागेको आशंक उब्जिएको उनले बताईन् । 

एमाले सांसद प्रभु हजराले काँग्रेसले प्रमुख सचेतकलाई विधेयक अल्झाउन नै समितिमा पठाएको आशँका व्यक्त गरे ।

'शिक्षक महासंघको आन्दोलन हावादारी थियो । जरुरी नै थिएन । त्यो बेलाका औचित्यहिन आन्दोलन थियो । अब पनि कुनै कोठामा सहमती गरेर ल्याउन औचित्य छैन' उनले भने 'विद्यालय र विद्यार्थी, शिक्षकको हित हुने खालको विधेयक आउने छ । अमुक मान्छेको गोप्य सहमती गरेरल्याउन जरुरी छैन । आजै टुङग्याएर जाऔ ।'

पूर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भटट्राईले पनि एउटा उएटा बुँदामा अल्झिनुले विधेयक नल्याउने नियत देखिएको शंका गरिन् । 

'शिक्षकको सुरक्षामा सहमती गरिसकेमको छ । पहुचवालहरुको प्रभवमा अडकिने हो भने हामीलाई अप्ठ्यारोमा पु¥याउछ' उनले भनिन् 'सरकार कि मस्यौदामा कि उपसमितको प्रतिबेदनमा अडकिनु पर्छ । सरकार हरेक स्वार्थ समूह्को अडकिने हो भने संसदको गरिमा रहदैन । अहिले जे भइरहेको छ गलत छ ।'

एमाले सांसद सरिता भुषालले काँग्रेस सांसद घिमिरेलाई ईंगित गर्दै एक जना सदस्यको कारणले रोकिनु ठिक नहुने बताईन् । 

'त्यसो हो अहिले स्थगित गर्ने हो भने म पनि बैठक सुरु भएको दिन म पनि रोक्न प्रस्ताव ल्याउछु । विधेयक रोक्नु हुदैन । आजै पारित गर्नुपर्छ ।' उनले भनिन् ।

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले आठ बजे बैठक बोलाएर आठ घण्टा कुरे पछि बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव कसको हो ? भन्दै चर्को प्रश्न गरिन् । कसैको रहर र प्रस्तावले नहुने बताउँदै उनले कुनै हालत नछाड्ने बताईन् । 

'दफावार छलफल समितिले टुङग्याउने हो की पार्टी कार्यालय र महासंघले टुङग्याउने हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भनिन् 'यो गर्ने हो भने हामी किन चाहियो ? दबाब छ भने मोबाइल स्वीच अफ गरेर भए पनि नटुङग्यौ ।'

सांसदहरुको आक्रोश सुने पछि काँग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले   ७५/२५ को कुरा आफूले नगरेको सत्तामा बस्नेले नै सहमती गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । 

'६०/४० उपपिमसतले निर्णय गरेको छ । हाम्रो बिपत्ती छैन । सहमतीमै टुङगोमा पुगौँ भनेको हो । आन्दोलन जारी नगरोस् भनेको मात्रै हो । यो विधेयक असहमती गर्ने पछि नधेल्नमा मन्त्री र म किन लाग्नु प¥यो । यस्तो अन्यथा गर्नु प¥यो र ? के मक्सद हुन सक्छ र ?' उनले भने । 

पाँच वर्षमा पेन्सन दिने पनि शिक्षकको दबाबमा भएको बताउँदै उनले ६० प्रतिशत भन्दा बढी दबाबमा भएको दावी गरे । 

मेरो आग्रह छ–‘यो ६०/४० को कुरामा तपाईहरुले मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीको पनि प्रस्ताव हो । ६०/४० को पक्षमा छु । खुलालाई जोड दिने मान्छे हो । तोकिए बमोजिम हुने गरी सरकारदलाई जस्ताको तस्तै हुने हो भने कांग्रेसको सहमती हुदैन । म चाहि हिड्छु ।'

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले अन्तिममा आएर यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको अपरिपक्वता भन्दै सांसदले स्वतन्त्र रुपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताए । 

'संसदको अपमान गरेर हुदैन । सकिन्छ आजै आजै टुङग्यऔ । सकिदैन भने त राम्रो संकेत होइन । प्रधानमनत्रीसंग अनलाइनमा कुरा गरेर भए पनि टुङग्याउनु होस् ।' उनले भने । 

उपसमितिका संयोजक समेत रहेका एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पछिल्लो पटक नयाँ सदस्यको रुपमा आएका श्याम घिमिरेले सहयोग नगरेको भन्दै घुमाउरो भाषामा आपत्ति जनाए ।  

'श्यामजीले शिक्षक महासंघसंग अन्तिम दिनमा कुरा गरौ भन्नुभयो । सम्मान र कटसिीको लागि सहमती गर्ने भन्ने प्रस्तव गर्नु भयो, देवेन्द्रले् पनि परामर्श समितिमा जानकारी दिऔ न भन्नु भयो ।' उनले भने 'त्यसपछि विषय जेलिदै गयो । '

सहमतीमा एक महिना १२ दिन भएको बताउँदै उनले सहमती भईसकेको ६० /४० को विषयलाई फेरी प्रवेश दिन नसकिने स्पष्ट पारे । 

' ६०/४० मा तलमाथि हुँदैन । हामी एकताबद्ध छौ । सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुस् ।' उनले भने । 

सांसदहरुका चर्का आपत्ति सुने पछि मन्त्री पन्तले सरकारले समय मागे पछि पाउनु पर्ने तर्क गर्दै पुरानो सहमती कार्यान्वयन गरेर फेरी पनि आन्दोलन गर्न नजाने गरी काम गर्न लागेको दावी गरे । अहिले सम्म सांसदहरुले देखाएको विवेकको प्रशँसा गर्दै उनले  मन्त्रीले एस नभने सम्म विधेयक अघि नबढ्ने प्रचलन स्मरण गराउँदै दुई तिन दिन कुर्न आग्रह गरे । 

‘सरकारले समय माग गरेपछि समय दिनु पर्छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सचेतकले नै समय माग गरे पछि दिनु पर्छ ।’ घिमिरेको बचाउ गर्दै उनले भने 'वार्तामा नजाऔँ भनेको थिएँ । ६०/४० हुनृ पर्ने भनेपछि सरकार संयुक्त भएकोले ६०/४० नलेखौ भनेर श्याम जी ले भन्नु भयो । मेरो बाध्यता छ भन्नुृ भयो । उहाँको बाध्यता मैले बुझे । जब सत्ताको प्रमुख सचेतकले आफ्नो कुरा राखेपछि सत्ता गठनबन्धनको मैले मान्नु पर्छ ।'

मन्त्री पन्तका कुरा सुने पछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि मन्त्रीको आलोचना गरे । बिहानसम्म ६०÷४० कुरा गर्ने तर पछि कुरा बदल्ने किन भन्दै उनले नयाँलाई शिक्षकमा प्रवेश नदिने हो भने सत प्रतिशत गरिदिउँ भन्दै व्यँग्य गरे । 

'फिर्ता लिन चाहनु हुनछ भने लिनुस् । एक करोड खर्च भइसकेको छ ।  हामी रातभरी यही बस्न पनि तयार छौँ । तर, पास गरौँ' उनले भने । 

अन्य सांसदले बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताका कारण शिक्षा विधेयकमा 'उल्झन्', साढे सात घण्टा पछि बसेको बैठकमा रस्साकस्सी

*सच्याईएको - सं.