काठमाडौं - सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षक पदपूर्तिका विषयमा ६०/४० गर्न शिक्षक नेताहरुले सहमती जनाएको दावी गरेका छन् । छलफल चल्दा चल्दै कांग्रेसकै दबाबका कारण अकस्मात रोकिएर छ दिन पछि आईतबार शुरु भएको संसदीय समितिको बैठकमा घिमिरेले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

'अस्ती ६०/४० मा बहस अड्किएको थियो । मेजर स्टेक होल्डरमा चिड्याएर विधेयक ल्याएर हुँदैन भनेर हामीले पटक पटक बसेर छलफल गर्‍यौ । उहाँहरुसंग ६०/४० मा सहमती गरायौं' प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले भने 'मेजर स्टेक होल्डरको रुपमा शिक्षक हो । आन्दोलनको प्रभाव यहाँ पनि परेको छ । शिक्षक महासंघको प्रभाव नै पर्नु हुदैन ?' 

संसदीय समितिको छलफलमा शिक्षक महासंघको प्रभाव परेको बताउँदै उनले महासंघको कुरा स्वीकार भएको पनि बताए । 

'९ बुँदे सहमती पनि भएको छ । विधेयक निर्माण गर्न प्राविधिक र कानुनी मात्रै होइन, राजनीतिक विषय पनि हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ'  उनले भने  

६०/४० को विषय टुङ्ग्याउदै गर्दा बढुवाको मान्नु पर्ने भएको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताए ।

'६०/४० मा शिक्षकहरुले सहमती जनाएका छन् । कुनै पनि विधेयक टुङग्याउनु अघि त्यसले मुलुकमा पार्ने प्रभावको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । सबै कुरा सर्वसम्मत रुपमा अघि बढेको छ । फरक मत कसैले पनि नराखोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो' उनले भने  'सत्तागठबन्धनमा छलफल गर्नु पर्ने हो कि भन्ने लागेको छ । केही समय चाहिने भयो । टुङ्ग्याउन अलिकति समय चाहियो ।'

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरे पनि मन्त्री र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले बैठक स्थगित गरी सहमती खोज्नु पर्ने बताएका छन् ।  

गत १६ गते बसेको समितिको बैठकमा सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धा रोकेर  भनसुनका आधारमा नियुक्ति पाएकालाई स्वतः स्थायी बनाउन कांग्रेस अग्रसर भएपछी विद्यालय विधेयक पारितको प्रकृया अनिश्चितकालको लागि रोकिएको थियो । समिति सचिवालयले विधेयक पारितको वाचनपत्र समेत तयार गरेको अवस्थामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले अड्को थापे पछि विधेयक माथिको छलफल नै रोकिएको थियो । समितिको बैठकमा उनी बाहेक सबै सांसद १६ गते राती अबेरसम्म बसेर भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा थिए । तर घिमिरेले नमाने पछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बैठक स्थगितको माग गरेका थिए । 

आईतबारको बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले फेरी बैठक रोक्ने कुरा प्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रीले कानून निर्माण प्रकृयालाई नै डिस्टब गर्न खोज्नेको आरोप लगाए । 

'कुरा कहाँ घुमाइरहनु भएको छ । कसको आदेशमा हुनुहुन्छ ? रोक्ने कुरा आयो । कानुन नै डिस्टब गर्न खोज्नु भएको हो कि ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'कुनै दलको निर्देशन पनि चल्दैन । पार्टी विशेषको आदेश समितिले चिन्दैन ।'

समितिका सदस्यहरुलाई भेडाबाख्रा जस्तो बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले  बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने राम्रो नहुने बताए । 

'कानुन कतै गिजोल्न त खोजिएकोे होइन भन्ने भयो । लिंगरिङ गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिदैन' उनले भने ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बढुवा र सरुवा तोकिए बमोजिम राखेर जान नहुने बताइन् ।

‘कक्षामा उपस्थित भएको आधारमा, बार्षिक योजना बनाएको आधारमा, विद्यार्थीको सिकाइको आधारमा बढुवा हुनु पर्छ ’ उनले भनिन,‘शिक्षाको लागि एउटा र शिक्षकको लागि अर्को विधेयक ल्याउँ, स्टेक होल्डर त अभिभावक र विद्यार्थी होला । उहाँहरुसंग त फिटिक्क केही गरेका छैन । 

माओवादीकै सांसद रेखा शर्माले सरकारको समय लिएर क्लियर गरेर जानु पर्ने भन्दै कुनै राजनीतिक दलको प्रमुख सचेतकको ह्वीप मान्न वाध्य नहुने बताईन् । 

उनको कुरा सुने पछि सभापति थापाले घिमिरेको कुरा हवीप नभई धारणा भएको भन्दै बचाउ गरे ।  

'बैठक सुरु हुन पाएको छैन । बैठक स्थगित कुरा आउछ । सरकार र प्रमुख सचेतकले बैठक रोक्ने कुरा आउछ । हामीलाई किन बोलाउनु हुन्छ ।  बैठक चलाउने तरिका हो ?' शर्माले प्रश्न गरिन् 'सभापतिको कन्ट्रोलमा बैठक छ कि छैन ?' 
सभापति थापाले सरकारको कुरा आफूले सुन्नु पर्ने भए पनि   पटक पटक बैठक सार्नु पर्छ भनेर आफूलाई दोधारमा पारेको गुनासो गरे ।

'हिजो ६०/४० मा कुरा मिलेन । अहिले बढुवामा छ । शक्तिको भरमा बढुवा हुन खोजिएको छ' उनले भने । 

एमाले सांसद दिपा शर्माले विधेयक अन्तिम चरणमा रहेकोले मिले नमिलेको कुरा समितिमै गर्नु पर्ने बताईन् । 

'यहीँ माझिए कानुन थप बलियो र समृद्ध हुन्छ । अनौपचारिक रुपमा छलफल र परामर्श गरेर औपचारिक रुपमा टुङग्याउनु पर्छ' उनले भनिन् 'स्टेक होल्डर आफूलाई शक्तिशाली मान्ने ? अस्ति एउटा आज अर्को कुरा आइरहेको छ । यो माग अघि सार्दा मन्त्री र समितिलाई असफल बनाउन खोजिएको त होइन ?' 

शैक्षिक सुधार भन्दा धेरै शिक्षक बढुवा र सरुवाको कुरा भएको भन्दै उनले शिक्षकको मनोबल उच्च नबनाएसम्म सुधार हुदैन भनेर आफूहरु लागेको कुुरा बुझिसदन आग्रह पनि गरिन् । 

एमाले सांसद प्रभु हजराले आजै विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउँदै समितिलाई कामै गर्न दिन आग्रह गरे ।  

'विलम्ब नगरौँ  । समय नलिनुस् । अर्को विधेयकमा हात हालेर अघि बढौँ । आजै टुङग्याउनु पर्छ' उनले भने । 

पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकमा खोजेको के हो ? भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताउँदै शिक्षामा सुधार गर्ने कुराबाट छलफल गर्दा बल्ल ठिक ठाउँमा पुगिने बताईन् ।

'अहिले जे गर्न खोजिएको छ त्यसले सुधार हुन्छ ? हामीले भनेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराले ऐन आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ' उनले भनिन् 'नौ महिनाको मेरो अनुभव छ । बढुवामा हुने अपारदर्शीतालाई ऐनबाट अन्त्य गर्नु पर्छ ।'

बढुवाका बारेमा उपसमितले गरेको सहमती स्वीकार गनुपर्ने उनले बताईन् । 

शक्तिशालीसंग पहुँच भएका शिक्षकले मात्रै सुविधा पाइरहेको दावी गर्दै उनले सबैको लागि न्याय हुने कानुन बनाउन र विद्यार्थीलाई गुणस्तर शिक्षा दिने कानून बनाउनु पर्ने बताईन् । 

एमाले सांसद सरिता भुसालले शिक्षा समितिको सदस्य हुँ भन्दा पनि लाज लाग्न थालेको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित गर्न आतुर रहेको बताईन् । 

'१२६ बैठक मध्ये ५० जति यही विधेयकमा छलफल ग¥यौँ । यति लामो छलफल पछि पनि शिक्षा विधेयक ल्याउन नसक्दा दुःख लाग्दो भएको छ' उनले भनिन् 'अस्ती लक भएको थियो । अहिले पनि लक नै छ । अस्ती ६०/४० आज बढुवाको कुरा आयो । विद्यार्थीको बारेमा केही आएको छैन । आज प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यसूची भएकोले पारित गर्नुपर्छ ।'