काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धा रोकेर  भनसुनका आधारमा नियुक्ति पाएकालाई स्वतः स्थायी बनाउन सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस अग्रसर भएपछी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको प्रकृया अनिश्चितकालको लागि रोकिएको छ । प्रतिष्पर्धा बिनै राजनीतिक भनसुन र चिनजानको आधारमा नियुक्त भएका राहत, प्राविधिक, साविकको उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दा पनि शिक्षकको माग सुनुवाई गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद नै लागि परेका छन् । स्वार्थ समूह अर्थात् दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुको चलेखेलबाट प्रभावित भएकै कारण विधेयक पारितको प्रकृया अनिश्चित बनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिवालयले विधेयक पारितको वाचनपत्र समेत तयार गरेको अवस्थामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अड्को थापे पछि विधेयक माथिको छलफल नै रोकिएको हो । समितिको बैठकमा उनी बाहेक सबै सांसद सोमबार अबेरसम्म बसेर भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा भए पनि उनले नमाने पछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले बैठक स्थगितको माग गरेका थिए ।  

‘विधेयक टुङ्ग्याउन म विदेश भ्रमण गएको छैन । क्याबिनेट बैठक छाडेको छु । मन्त्रीले एस नभने सम्म विधेयक अघि बढ्दैन भने तपाईहरुलाई थाहै छ’ समिति सदस्यहरुलाई उनले भने,‘मेरो आग्रह के हो भने सरकारले समय माग गरेपछि समय दिनु पर्छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सचेतकले नै समय माग गरे पछि दिनु पर्छ ।’

शिक्षक महासंघ र समिति बीच यस अघि नै भएको छलफल पछि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो । तर, सोमबार शिक्षक महासंघले कांग्रेसलाई उचाले पछि  विधेयक माथिको बाँकी छलफल नै रोकिएको हो । महासंघका नेताहरुले खुला प्रतिष्पर्धा २५ प्रतिशतमा खुच्याउन चाहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक प्रतिष्पर्धा भने ७५ प्रतिशत बनाउन दलका नेताहरुलाई भेटेर चलखेल गरेको छ ।  महासंघका नेताहरुले चलखेल गरेकै आधारमा कानुन बनाउन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे तम्सिएका हुन् । 

महासंघको उक्त धारणा प्रति एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायतका अरु दलका सांसद एक जुट छन् । 

सरकारले विधेयकमा खुला प्रतिष्पर्धाको लागि ५० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।  समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बु पनि उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६०/४० कै पक्षमा छन् । 
एक साता अघि मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति छाडेर शिक्षा समिति आएका घिमिरेले पार्टी लाइन भन्दै विधेयकमा अड्को थापेका हुन् । 

‘यो बिरोध मेरो होइन । पार्टी लाइन हो’ उनले भने । 

सरोकारवालालाई असन्तुष्ट बनाएर विधेयकमा राखिएको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए ।

‘७५/२५ को कुरा मैले गरेको होइन । सत्तामा बस्नेले नै सहमती गरेको हो । पछिल्लो सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ? ६०/४० उपसमितिले निर्णय गरेको छ । हाम्रो विमती छैन । सहमतीमै टुङ्गोमा पुगौँ भनेको हो । मेरो कुरा के हो भने विधेयक पारित भए पछि आन्दोलन जारी नहोस् भनेको मात्रै हो’ उनले भने,‘पाँच वर्षमा पेन्सन दिने पनि शिक्षकको दबाबमा भएको छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी प्रावधान दबाबमा भएको छ । म पनि ६०/४० को पक्षमा छु । खुलालाई जोड दिने म पनि हुँ । त्यसैले यति प्रतिशत भनेर नराखौँ । तोकिए बमोजिम हुने गरी सरकारलाई अधिकार दिउँ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए जस्तो ६०/४० नै पारित गर्ने हो भने  कांग्रेसको सहमती हुँदैन ।’ 

अरु सांसदले ६०/४० नै पारित गर्न तयार भए पछि घिमिरेले बैठक छाडेर हिड्ने धम्की दिन सम्म भ्याए । 

कांग्रेसका अर्का सांसद डिगबहादुर लिम्बु भने सोमबार नै विधेयक ल्याउने पक्षमा उभिएका थिए । सबैलाई खुसी पार्ने गरी विधेयक पारित नसकिने भन्दै ६०/४० राखेरै सोमबार नै पारित गर्न उनले प्रस्ताव गरेका थिए । 

‘हामी कसैको दास पनि होइनौँ । जनता प्रति दायित्व हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नु पर्छ । स्वार्थ समूहले आँखा लगाउँदा यो विधेयक आउने वाला छैन । मन्त्री किन लचिलो हुनु परेको हो ? ६०/४० उपसिमितले टुङ्ग्याएको छ । म त यसमै अडिग छु । यो भन्दा फरक बनाउने हो भने सरकारले फिर्ता लिएर जानुस् ।’ 

यो विधेयकमा शिक्षक र सरकार बीच भएको सहमती अनुसार आवधिक बढुवा, बिशिष्ट श्रेणी, दुर्गम भत्ता, उपचार खर्च, बेतलबी बिदा, जिल्लामा शिक्षा कार्यालय, एसईई स्वीकार गरिसकेको उनले बताए । 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कानुन  संसदले बनाउने कि स्वार्थ समूहले ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

उनले भनिन् ‘सांसदले कानुन बनाउने हो । स्वार्थ समूहले बनाउने होइन । भोट बैँक बचाउने कि अभिभावक, विद्यार्थीको पक्षमा कानुन बनाउने  सोचौँ ?’ 

शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारी सहित बनाउने, बढुवामा निजामतीको भन्दा सहज बनाएको भए पनि महासंघले चलखेल गरेको भन्दै उनले आपत्ती जनाईन् । उनले भनिन् ‘भोट बैँक बचाउन मुलुकको शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्न पाइदैँन । राजनीतिक गेम नखेलौँ ।’ 

विधेयक सोमबार नै पारित गर्नु पर्नेमा मन्त्री र घिमिरे बाहेक अरु सांसद एकमत थिए । कांग्रेसले शिक्षकको माग अनुसार सकेसम्म सत प्रतिशत स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने र नभए पनि ७५/२५ हुनु पर्ने अडान राखेपछि बैठक नै रोकिएको हो । 

स्वतः स्थायीको माग गर्नेमा चिनजान र भनसुनको आधारमा नियुक्ति गरेको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि पुष्टि गरे । ‘मैले पनि डेढ दुई सयलाई नियुक्ति गरेकै हो,’उनले समिति बैठकमा भने,‘पहिले नियुक्ति गर्‍यौ अहिले फल्दिने भन्छन् । दैलेखेको लागि हो भने ठोक्दिन्थे साथीहरू यो राष्ट्रको लागि हो सक्दिन भन्दिए । शिक्षक हुनै नसक्ने, परीक्षामा पास नै हुन नसक्नेलाई जबरजस्ती काँधमा बोकेर देशको शिक्षालाई बर्बाद बनाउने तिर किन लाने ?’ बैठकमा सभापति थापाले नयाँलाई शिक्षकमा प्रवेश बन्द गर्ने र पुरानैबाट चलाउने हो भने सत प्रतिशत आन्तरिक गर्न गरेर कानुन बनाउन आग्रह समेत गरे । ‘यी पुरानैबाट चलाऔँ भन्नुहुन्छ भने सत प्रतिशत 
 गरौ । स्वतः स्थायी गरिदिऔँ,’शिक्षक महासंघले ६०/४० मान्नु भएको छ । आज एउटाले मानेन, भोली अर्कोले मानेन भन्ने हो भने म पनि मान्दिन ।’ 

सांसद दिनभरी कुरेको कुर्‍यै

समितिले विधेयकको बाँकी दफा टुङ्ग्याउन बिहान साढे आठ बजे बैठक बोलाएको थियो । समिति सचिवालयले विधेयक पारित गर्दा सभापतिले बोल्ने बाचन पत्र समेत तयार गरिसकेकोे थियो । समितिको बैठक अघि आइतबारको जस्तै सभापति अम्मरबहादुर थापाको संयोजकत्वको परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मन्त्री पन्त, घिमिरे, उपसमिति सदस्यहरु बसेका थिए । यही बैठकमा घिमिरेले विधेयकको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेकोले महासंघसंग विधेयकमा राख्न लागेको प्रावधानको बारेमा अन्तिम छलफल गर्न आग्रह गरे । मन्त्रीले समर्थन जनाए । सभापति थापालाई दुई बजेसम्म बैठक सार्न अनुरोध भयो । सभापतिले छलफलको लागि ११ देखि २ बजेसम्म छलफललाई समय दिए । 

मन्त्री पन्तले १२ बजे शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा छलफलको लागि बोलाए । जहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी निकट शिक्षक संघ संगठनका नेताहरु सहभागि भए । त्यही बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला समेत सहभागि भए । बैठकमा महासंघले बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको ९० अंकको प्रावधान हटाउनु पर्ने, आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत हुनु पर्ने अडान दोहोर्‍याए । मन्त्री पन्तले ६०/४० को प्रावधान मानिदिन आग्रह गरे ।

मन्त्री पन्तको दौडधुप चलिरहँदा सांसद, समिति र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी भने समिति हलमै मन्त्रीको बाटो कुरिरहेका थिए । महासंघले आडन कायम राखेपछि मन्त्री पन्त त्यसको जानकारी गराउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख गटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सानेपा पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । 

सभापति देउवाले स्पेन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वदेश नफर्केसम्म बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि मन्त्री पन्तले समितिबाट सोमबार विधेयक पारितको कार्यसूची अघि नबढाउन आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ । सानेपाबाट फर्केपछि मन्त्री पन्तले बैठक स्थगितको प्रस्ताव समिति बैठकमा राखेका थिए ।

मन्त्री र सांसद घिमिरेले समिति बैठक स्थगितको प्रस्ताव ल्याए पनि  अरु सांसदले एकमतले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरिरहे । 

'उहाँहरुको स्ट्याण्ड देख्यौँ । फरक तहमा प्रयत्न गरे । समय लाग्ने भएपछि स्थगित गर्न भनेको हो’ पन्तले भने, ‘२–३ दिन पख्नुस् न । मैले हस्ताक्षर गरेको पुरा लागू गर्छु । सहमती कार्यान्वयन गर्न बजेट समेत छुट्टिसकेको छ । २०७५, ७८ मा गरेको सहमती पनि कार्यान्वयन गर्न जोड हो । महासंघको माग पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । मलाई र श्याम घिमिरेलाई सहमतीको प्रयत्न गर्न समय दिनुस् ।’ 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक बिट मार्ने दिनमा रोक्न खाजेको भन्दै बिरोध जनाए । 

‘दिनभरी दौडधुपले सरकारले सहमती र सम्झौता गरेको हो कि हैन भन्ने आजको दिनसम्म क्लियर भएन । जस अपजस त समितिलाई आउला । बिटमार्ने दिनमा साथीहरु रोक्दै हुनुहुन्छ’ उनले भने,‘सरकारको कारणले यो विधेयक रोकियो । रोक्नु पर्ने कारण त छैन । फर्केर जिरोमा जाने र अन्तिममा अन्धरकारमा धकेलिने भयो ।’ 

माओवादीकै सांसद रेखा शर्माले उपसमितिले गरेको निर्णय पारित गर्नु पर्ने बताइन् । 

उनले भनिन् ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर उभिएको पनि छैन । सर्वसम्मतीमा जाने भन्ने उत्साह पनि थियो । प्रतिपक्ष नै यो विधेयकमा पक्षमा भएको बेला अन्तिममा आएर विधेयक रोक्न खोजिदैँछ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक र मन्त्रीको कुरामा आपत्ती छ ।’ 

एमाले विद्या भट्टराई, सांसद दिपा शर्मा, प्रभु हजारा पनि ६०/४० कै पक्षमा थिए । 

‘यो प्रावधान नराख्ने हो भने नयाँ पुस्तालाई ढोका बन्द हुन्छ’ हजाराले भने । 

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेतले विधेयक टुङ्ग्याउने दिनमा महासंघसंग छलफल बाँकी छ भनेर मन्त्री र कांग्रेस प्रमुख सचेतकले बैठक स्थगित गरेकोमा आपत्ती जनाइन् । ‘महासंघलाई देखाएर भित्र भित्रै चलखेल गर्न लागेको आशंका उब्जिएको छ’ उनले भनिन्,‘हामी रबर स्ट्याम्प होइनौँ । स्थगितमा आपत्ती छ ।’ 

प्रमुख सचेतककै अल्झन 

एमाले सांसद प्रभु हजराले घिमिरे यो समितिमा आएपछि विधेयक अघि बढ्न अवरोध भएको आरोप लगाए । 

‘कांग्रेस प्रमुख सचेतक समितिमा आएपछि समितिमा अल्झन भएको छ । उहाँ अल्झाउन आउनु भएको कि टुङग्याएर जान ?’ उनले भने । 

लेखा समिति छाडेर आएपछि घिमिरेलाई निजी विद्यालयको पक्षको वकालत र शिक्षक महासंघको माग पुरा गर्न लाइन लिएर आएको आरोप समितिकै सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । घिमिरे समितिको बैठकमा उपस्थित भएदेखि नै निजीलाई पोस्ने प्रावधान राख्न बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् । उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानै नहुने पक्षमा वकालत गरेका थिए । 

निजीको विषय टुङ्गिएपछि दुई दिन बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । सोमबार उपस्थित भएर महासंघको माग सुनुवाई नभएसम्म बैठक अघि बढ्नै नसक्ने भने । 

शिक्षक महासंघको आन्दोलन नै हावादारी 

एमाले सांसद हजाराले शिक्षक महासंघले विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा दबाब दिएको भन्दै चर्को बिरोध जनाए । 

‘शिक्षक महासंघको आन्दोलन हावादारी थियो । जरुरी नै थिएन । त्यो बेलाका औचित्यहिन आन्दोलन थियो’ उनले भने,‘ अब पनि कुनै कोठामा सहमती गरेर ल्याएमा औचित्यहिन हनेछ । विद्यालय र विद्यार्थी, शिक्षकको हित हुने खालको विधेयक ल्याउनु पर्छ । अमुक मान्छेको गोप्य सहमती गरेर ल्याउन जरुरी छैन ।’ 

एमाले सांसद विद्या भटट्राईले  शिक्षक महासंघजस्तै अरु सरोकारवाला पक्ष भएकोले एउटा पक्षसंग मात्रै अल्झिन नहुने बताईन् । 

‘पहुँचवालहरुको प्रभावमा अड्किने हो भने हामीलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याउँछ । सरकार कि मस्यौदामा कि उपसमितको प्रतिबेदनमा अडिनु पर्छ’ उनले भनिन् ‘सरकार हरेक स्वार्थ समूहमा अड्किने हो भने संसदको गरिमा रहँदैन ।’ 

एमालेकै सांसद इश्वरी घर्तीले विधेयकको दफावार छलफल टुङ्ग्याउने काम पार्टी कार्यालय र शिक्षक महासंघले गर्ने नभएको बताइन् । 

‘उनीहरुले भनेजस्तो गर्ने हो भने हामी किन चाहियो ? कसैको लहडको आधारमा होइन’ उनले भनिन् । 

सबै सांसदहरुले बोलिसकेपछि उपसमितिका संयोजक एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले ६०/४० भन्दा अघि बढ्न नसक्ने र सरकारले थप समय मागेकोले बैठक स्थगित गर्न सहमत जनाएका थिए । पारित भएको जतिलाई नचलाउने र बिबादित विषयमा सहमती खोज्न उनले समय दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

उनले भने,‘पारित भएकोलाई लक गरौँ । कलात्मक ढंगले सबैले सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने समय दिन सकिन्छ’ उनले भने । 
सांसद मात्रै होइन समिति सभापति थापा पनि अरु बेला भन्दा सोमबारको बैठकमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । शिक्षकको मागलाई भन्दा पनि विद्यार्थीको हितलाई हेर्नु पर्ने उनले बताए । 

‘नयाँ शिक्षकलई प्रवेश नदिने हो भने सत प्रतिशत नै गरिदिउँ । स्वतः स्थायी गरिदिउँ’ उनले भने ‘शिक्षकको काम विद्यार्थी प्रति उत्तरदायि हुने हो । कसैको दबाबमा परेर ६०/४० भत्काउन मिल्दैन ।’ 

विधेयकको काम गर्न एक करोड रुपैंया खर्च भइसकेको उनले बताए । 

‘फिर्ता लिन चाहनु हुन्छ भने लिनुस् । एक करोड खर्च भइसकेको छ’ मन्त्रीलाई उनले भने ‘६०/४०, वा ७५/२५ को ठाउँमा तेकिए बमोजिम बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । बरु विधेयक फिर्ता लिए हुन्छ ।’ 

खुसीयाली साट्न ल्याएको योमरी स्थगित पछि वितरण !

अघिल्ला दिनहरुमा विधेयकमा भएको प्रावधान फटाफट पारित भइरहेको थियो ।

समिति सभापति थापाले विधेयक आइतबार नै टुङगयाउन चाहेका थिए । त्यही बिचमा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघले उठाएको ७५/२५ को प्रस्ताव अघि सारे । द्धन्द्ध पीडित शिक्षक, सार्वजनिक पद धारण गरेकाको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नु पर्ने, बालशिक्षाको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने पक्षमा उनले बोले । उनको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद लिम्बु पनि थपिए । एमाले सांसद भट्टराई, घर्ती, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले इसीडी शिक्षकको पक्षमा धारणा राखेपछि सभापतिले सोमबार बिहान साढे आठ बजेसम्मलाई बैठक नै स्थगित गरे । 

सोमबार पौने नौ बजेसम्म सांसदहरु समितिमा पुगिसकेका थिए । ११ बजे बैठक स्थगितको सूचना आयो । दुई बजेलाई बैठकको समय निर्धारण भयो । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक पारित हुने ढुक्क भएर खुसीयाली मनाउन ६० वटा योमरी अर्डर गरिन् । २६ जना समिति सदस्य, पत्रकार र कर्मचारीको लागि योमरी अर्डर गरेकी थिइन् ।

बैठक चार बजे मात्रै सुरु भयो । बैठकको सुरुवातमै मन्त्री र कांग्रेस सांसद घिमिरेले समिति बैठक स्थगितको प्रस्ताव गरे । त्यसमै सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्न सभापतिले समय दिए । छलफल सवा ६ बजे सम्म चल्यो । बैठकको बिचमै श्रेष्ठले भनिन् ‘आज विधेयक पारित हुने भएकोले खुसीयाली मनाउन योमरी ल्याएको थिएँ ।’ 

बैठक सकिएपछि मन्त्री पन्तले श्रेष्ठले ल्याएको योमरी खाने प्रस्ताव गरे । सांसदहरुले विधेयक पारितको खुसीयालीमा खान ल्याएको योमरी पारित भइसकेको दफालाई ‘लक’ गर्ने सर्तमा खाने भन्दै हाँसो गरे ।

योमरी खाएर मुख मिठ्याए पनि अधिकाँश सांसद मन अमिलो पार्दै साँझ पख बैठक कक्षबाट बाहिरिए !