काठमाडौं - शतप्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति हुनु पर्ने १६ विद्यार्थी संगठनले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ताधारी सहित प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विधेयक प्रति सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । 

विधेयकको छलफलका क्रममा शिक्षक नियुक्तिको प्रतिशत अनुपातका बारे सांसदहरु बिच रस्साकस्सी भएपछि २६ दिन अघि गत असार २२ गते देखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल अनिश्चित भईरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले पटक पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयक प्रति देखाइएको उपेक्षा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका बिभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

'शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संबिधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यता सहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा आन्तरिकमा ५० र खुल्लामा ५० प्रतिशतको प्रस्ताव छ । समितिले गठन गरेको उपसमितिले खुल्लामा ७५ र आन्तरिकमा २५ प्रतिशत गर्नु पर्ने सहमती गरेको थियो ।  तर, कांग्रेसकै सांसदले उक्त सहमती प्रति विमती जनाएपछि विधेयक माथिको छलफल नै पेचिलो बन्दै आएको छ ।

यस अघि गत असार १६ गतेको समिति बैठकमा सत्ताधारी मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धा रोकेर  भनसुनका आधारमा नियुक्ति पाएकालाई स्वतः स्थायी बनाउन अग्रसर भएपछी विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अनिश्चितकालको लागि रोकिएको थियो । प्रतिष्पर्धा बिनै राजनीतिक भनसुन र चिनजानको आधारमा नियुक्त भएका राहत, प्राविधिक, साविकको उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस बाधक

त्यसको छ दिन पछि असार २२ गते बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षक पदपूर्तिका विषयमा ६०/४० प्रतिशत गर्न शिक्षक नेताहरुले सहमती जनाएको दावी गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघ ६०/४० मा सहमत : कांग्रेस प्रमुख सचेतक

शिक्षक हुन योग्य हजारौं युवालाई रोक्ने गरी विधेयक पारित गन लागेको आरोप सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले सतप्रतिशत खुल्ला गर्नु पर्ने भन्दै तिब्र दबाब बढाए पछि शिक्षक नेताहरु ६० /४० मा सहमत भएका हुन् । 

तर सोही बैठकमा घिमिरेले फेरी बढुवाको नयाँ अड्को थापे पछि समितिमा सांसदहरु बिच नै 'नोकझोँक' चलेको थियो ।

पढ्नुहोस् : ६० / ४० पछि शिक्षक बढुवाको अड्को, सांसदहरु बिच भनाभन

सहमती भईसकेका विषयमा फेरी छलफल गरेर विधेयक अड्काउन खोजेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले घिमिरे प्रति आलोचना गरेका थिए ।

तर, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक नेताहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने भन्दै पाँच दिनको समय मागे पछि रोकिएको संसदीय समितिको बैठकमा शिक्षा विधेयक माथिको छलफल हुन सकिको छैन । यही विचमा शिक्षक महासंघले साउन २१ गते सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । 

विधेयक माथिको छलफल नै रोकिएको बेला विद्यार्थी संगठनहरुले भने विधेयक विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुको समेत सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफल मार्फत मात्र बिधेयक अघि वढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष माग समेत गरेको छ । 

शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक वमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्व अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग छ । 

यस्तै संगठनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन प्रति विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणको विषयलाई समेत विज्ञप्तिमा समेटेका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा व्यवस्था भएको विद्यार्थीको प्रतिनिधि मूलक साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र कल्याण परिषद्को निर्वाचन अबिलम्ब सम्पन्न गर्न समेत माग गरिएको छ ।   

विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन संगै विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक रूपान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालय शिक्षामा निःशर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नु पर्ने पनि संगठनको माग छ । 

पढ्नुहोस् विज्ञप्ति :