काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न यस अघि तोकेको म्याद गुज्रेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले दोश्रो म्याद घोषणा गरेको छ । गत चैत बैशाखमा भएको २९ दिने सडक प्रर्दशन पछि सत्ताधारी दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं संसदीय समितिका सभापतिले असार १५ भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गराउन प्रतिवद्ध रहेको भन्दै लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, त्यो म्याद गुज्रेको १९ दिन पछि शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले अब साउन २१ गतेका लागि दोश्रो म्याद घोषणा गरेको छ । 

'संसदको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमती समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरी कम्तीमा
२०८२ साउन २१ गते अघि पारित गराउन हामी, सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं' महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा महासंघसँग भएका सहमती विपरित प्रबन्ध गरी अघि बढेमा विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उद्घोष गरिएको छ । महासंघले उक्त आन्दोलनका कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रहन राज्यलाई स्मरण गराईएको छ । 

'अन्यथा यसपछि आरम्भ हुने आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणाम प्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

तत्कालिन शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गरेका थिए । त्यस पछि संसदको औपचारिक प्रकृया पुरा गरेर प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ । समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार गरेर बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै उल्ट्याउन सत्ताधारी दलकै सांसदहरु अग्रसर भएपछि विधेयक माथिको छलफल नै रोकिएको छ । राहत, अस्थायी, अनुदान लगायतका कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्न लिईने परीक्षाको अनुपातको प्रतिशतमा विवाद भएपछि असार १६ गतेको बैठक स्थगित भएको थियो ।

सरकारले ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत आन्तरिकबाट शिक्षक पदपूर्ती गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । उपसमितिले उक्त अनुपात आधारभूत तहको कक्षागत तथा विषयत शिक्षकको तृतीय श्रेणीमा सत प्रतिशतसम्म खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने गरी कानुन बनाउने  गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस्तै द्धितीयमा २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत आवधिक, प्रथम श्रेणीमा १० प्रतिशत आन्तरिक र ९० प्रतिशत आवधिक गर्न सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै माध्यमिक र विषयगत शिक्षकमा पनि तृतीय श्रेणी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक, द्धितीयमा २० प्रतिशत आन्तरिक, ८० प्रतिशत आवधिक, प्रथम श्रेणीमा १० प्रतिशत आन्तरिक र ९० प्रतिशत आवधिकबाट छनोट गर्न उपसमितिको सुझाव छ । 

प्रतिवेदन पछि समितिमा भएको छलफलमा  ६० /४० गर्न सहमती भए पनि काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले उक्त सहमती उल्ट्याउने प्रयास गरे पछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

त्यस बिचमा विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनले शतप्रतिशत खुल्ला विज्ञापन गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । शिक्षक बन्न योग्य हजारौं युवालार्य रोक्ने गरी आन्तरिक रुपमा स्थायी गर्ने प्रपञ्च नगर्न उनीहरुले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । 

असार २२ गते बसेको समितिको बैठकमा उनै घिमिरेले ६० / ४० मा शिक्षक महासंघ सहमत भएको दावि गरेका थिए । तर शिक्षक बढुवाको अंक ९० बाट घटाउनु पर्ने अड्को थापे पछि स्थगित भएको बैठक अहिले सम्म बस्न सकेको छैन । उक्त बैठकमा शिक्षक महासंघसँग सहमती गर्न शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समय मागेका थिए । समितिमा सहमती भएका विषयलाई 'लक' गरेर पाँच दिनको समय दिएको सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताएका थिए । तर अहिले सम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

यही सन्दर्भमा महासंघले विगतमा आफूहरुसंग भएका सहमती पालनाबाट राज्य पछि हटेको दावी गर्दै विधेयक पारित गर्ने दोश्रो अल्टिमेटम दिएको हो । 

पढ्नुहोस् महासंघको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :