काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदीय समितिमा जारी छलफल अन्तिम तिर पुग्दै गर्दा निजी विद्यालयको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल व्यक्तिहरुले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुन्न भन्ने राय दाहोर्याएका छन् भने निजीका सञ्चालकहरुले विधेयकको छलफलका क्रममा भएको निजी विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान नहटाए आन्दोलन गर्ने धम्कि दिएका छन् । 

शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न व्यक्तिहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालय गैर नाफामूलक गुठीमा परिणत हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको विपरित संसदीय समितिले निर्णय गरेकोमा खेद व्यक्त गरिएको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला प्रा.डा.सूजन आचार्य टीका भट्टराई, बि.के. श्रेष्ठ, अनुप सुवेदी र मोहन बुर्जा मगर द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाव दिए अनुसार नै शिक्षा ऐन निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 

'निर्धारित अवधिमा हामीले हाम्रो समाज, राजनीतिक वृत्त, शिक्षक कर्मचारी लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षाकर्मीहरु सामूहिक हितका लागि निहित स्वार्थ छाड्न तयार भइ नसकेको महसुस गरेका छौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'यस्तै अवस्थामा पनि भइरहेका र नयाँ ऐन अन्तर्गत बन्नु पर्ने प्रावधानहरुको उच्च उपयोग गर्ने दिशामा चौकन्ना रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं ।' 

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ 

निजी लगानीमा सञ्चालन हुने विद्यालयहरुको सम्वन्धमा हाम्रो अन्तरिम दृष्टिकोण 

हामी आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा थियौं र छौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाव दिए अनुसार नै निर्धारित अवधिमा निजी तवरले चलाइएका विद्यालय गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गरिउन् र यो प्रावधान आसन्न विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । यसका विपरीत सम्बन्धित संसदीय समितिले निजी तवरमा चलेका विद्यालयहरु यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । हामी यसमा खेद व्यक्त गर्दछौं । हामीले हाम्रो समाज, राजनैतिक वृत्त, शिक्षक कर्मचारी लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षाकर्मीहरु सामूहिक हितका लागि निहित स्वार्थ छाड्न तयार भइ नसकेको महसुस गरेका छौं । यस्तै अवस्थामा पनि भइरहेका र नयाँ ऐन अन्तर्गत बन्नु पर्ने प्रावधानहरुको उच्च उपयोग गर्ने दिशामा चौकन्ना रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दै निम्न कार्यदिशा लिन सम्बन्धित सबैमा यो अपील गर्दछौं । 

क) व्यक्तिगत, सामूहिक, सहकारी गुठीमा चलेका निजी विद्यालयले(तथा कलेजले पनि) आर्जन गरेको रकमको ६० प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा खर्च गर्नुपर्छ । २० प्रतिशत सोही स्कूल तथा कलेजको मर्मत तथा विस्तारका लागि खर्चिनु पर्छ । बाँकी २० प्रतिशतबाट राजस्व तिर्ने तथा नाफा लिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको शोषण हुन पाउँदैन । 

ख) नाफा नलिने लोक कल्याणकारी गुठीमा चलेका विद्यालयले पनि निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीमा खर्चिने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । 

ग) सबै किसिमका गुठीमा चल्ने विद्यालयले आर्जित रकमको तोकिएको भन्दा बढी तलब जनशक्ति वा अन्य विषयमा खर्च गर्न पनि हुँदैन । 

घ) निजी, सरकारी, सहकारी, गुठी तथा धार्मिक विद्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । जनशक्तिको आदानप्रदान अन्तर्गत दुईतर्फी सिकाइका लागि शिक्षकहरुको आदान–प्रदान गर्ने, विद्यार्थीहरुको आदान–प्रदान गर्ने, कर्मचारीहरुको आदान–प्रदान गर्ने, विब्यस सदस्यहरुको आदान–प्रदान गर्ने । बुढानीलकण्ठ नगरपािलकाका केही सरकारी र निजीस्कूलको सहकार्य एउटा नमूना हो । 

ङ) ल्याब, पुस्तकालय, खेलमैदान आदिमा एक अर्काको भौतिक संरचना उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

च) सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक सहयोगका लागि निजी विद्यालयले सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत अनुसन्धान, लेखन तथा सिर्जनात्मक कामका लागि कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

 

छ) सरकारले तोकेको १०, १२, र १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पालिकाले छानेका विद्यार्थीलाई दिने । काठमाडौं महानगरपालिका त्यसो गर्ने पालिकाको एउटा उदाहरण हो । 

ज) छात्रवृत्तिका निम्ति छानिएका विद्यार्थीहरुलाई आवासीय विद्यालयले आवास सहित विद्यालयमा भएका सबै सुविधा सहित पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आवासीय सुविधा नभएका निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी मध्येबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कम्तीमा एक छात्र र एक छात्रा गरी दुई बालबालिकालाई आवास तथा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसको छनौट पनि पालिकाले छात्रवृत्तिको लागि छनौट गर्दा नै गर्नुपर्दछ । 

झ) पालिकाले कलेजमा पढ्नकालागि छानेका विद्यार्थीलाई निजी कलेजले आधा शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा निजीलाई विद्यार्थीको खाँचो भएन । विद्यार्थीलेआधा शुल्क तिरे हुने भयो । 

ञ) नाम राख्ने सम्वन्धमाः सरकारी नीति–नियम अनुसार निजी विद्यालय तथा कलेजका नामहरु राष्ट्रियता झल्किने नै हुनु पर्दछ । यसो गर्नाले विद्यार्थीले देशप्रति माया गर्ने परिवेश बन्छ । 

ट) साथै निजी जस्तो बनाउने नाममा सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयहरुले एकै विद्यालयमा शुल्क तिर्नेलाई अङ्ग्रेजी माध्यम सहित विशेष व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको पाइएको छ । यी विद्यालयहरुको सुधार गर्ने हुटहुटी प्रशंसनीय छ तर यसले शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थी र अभिभावकका मनोभावनामा गम्भीर चोट पु¥याउँछ । हामीलाई सरकारी शुद्धता चाहिएको होइन, सबै बालबालिकाका लागि सम्भव भए सम्म एकै किसिमको स्तरीय पढाइको वातावरण चाहिएको हो । यसले निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको फरकबाट हुने भन्दा पनि बढी हानि गर्न सक्छ । यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने सबै अभिभावक शुल्क तिर्नै नसक्ने वा नचाहने छैनन् । सम्पूर्णलाई निशुल्क गर्नु भन्दा सार्वजनिक विद्यालयले कोही शुल्कको कारणले पढाइबाट वञ्चित नहुने गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय छ । यसले अभिभावकलाई अपनत्व र विद्यालयलाई स्रोत पनि दिलाउँछ । सरकारले सक्ने जति गरे पनि विद्यालयमा अभिभावकको योगदानको छुट्टै महत्व छ । 

यसैगरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका विभिन्न चार संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “गैर नाफामूलक” र “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ । । 

विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्छ ।

आफ्ना माग पुरा नभए विद्यालयका बसले बाटो घर्ने देखि आफूहरुले संसदीय समिति र प्रतिनिधि सभा नै घेर्ने निजीका सञ्चालकहरुले धम्कि दिएका छन् । 

अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहाल, हिसानका कार्यवहाक अध्यक्ष युवराज शर्मा, नेशनल प्याव्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याव्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ 

सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको विषय सर्वविदितै छ । राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने नयाँ कानुन बन्ने क्रममा रहनु हामी सबैको लागि उत्साहजनक कुरा हो । यसै सन्दर्भमा, देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित र आशावादी हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेका कारण, हाम्रो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षित भएको छ । हामीले ती प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक(पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण(पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छौँ । तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले २०८२ श्रावण २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ । यसै सन्दर्भमा, हामी नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई तपशिलमा उल्लेखित विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं ।

अन्यथा उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन त्याउन जोडदार माग गर्दछौं । यस्तो नगरेमा निजी विद्यालयहरू निम्नानुसारका कडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूमा उत्रन बाध्य हुनेछन् ।

हाम्रा प्रमुख मागहरू 

(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत  आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने एन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १०सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
 

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू  : 

१. २०८२ भाद्र ५ गते विहान ११ वजे देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानर सहित नयाँ बानेश्वर चोकसम्म च्याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने ।

२.  क. ०८२ भाद्र ६ गते, बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने ।

ख.  काठमाडौं उपत्यकाको २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा सहित र्याली गर्ने ।
 

३.भदौ ६ गते दिनको ठिक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने ।

४. भाद्र ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने ।
 

हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौं । तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने, हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकत्प रोज्न बाध्य हुनेछौं ।