काठमाडौं ६ पुस/योग्यताक्रममा उत्तीर्ण नेपाली विद्यार्थीको भर्ना रोकेर केयू अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले भारतीयलाई भर्ना गर्न दोस्रो परीक्षाको प्रपञ्च रचेका छन् ।

१७ असोजमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आफू अन्तर्गतका १० वटा कलेजका लागि एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षा लियो । परीक्षाका लागि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा परीक्षा केन्द्र तोकिए । जसमध्ये एक थियो– माईतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेज ।

उक्त सेन्टरमा मात्र भारतबाट परीक्षा दिन आएका १६ सय विद्यार्थी सहभागी थिए । माइतीघर मण्डलको सडकछेउ विद्यार्थीसँगै उनीहरूका अभिभावकहरूको भीड लागेको थियो ।

नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि भारतीय विद्यार्थीको लर्को लाग्नुको कारण के हो ? यो संवाददाताको जिज्ञासामा ती भारतीय अभिभावकको साझ उत्तर थियो– नेपालको प्रवेश परीक्षा सजिलो हुन्छ, पैसा दिए सजिलै भर्ना पाइन्छ ।

कुराकानीका क्रममा आन्ध्रप्रदेशबाट आएको बताउने एक अभिभावकले भारु ५५ लाख तिरे सजिलै एमबीबीएसमा भर्ना पाइने भएकै कारण नेपाल आएको बताएका थिए । उनी सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा छोरो भर्ना गराउन चाहन्थे ।

बिहार, मुजफ्फरपुरका बालकृष्ण कुमार सिंह केयूको पहिलो प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण छोरोलाई जसरी भए पनि डाक्टर बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।

सिंहका छोरा ३० मंसीरमा राजधानीमा भएको एमबीबीएस÷बीडीएस तहको दोस्रो प्रवेश परीक्षामा पनि सहभागी भए । छोरालाई जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी) मा बीडीएसमा भर्ना तयारीका लागि नेपाल आएका उनी यसपटक छोरो सफल हुनेमा ढुक्क देखिन्थे ।

भारतको पटनाबाट आफ्नो छोरालाई विराटनगरको नोबेल कलेजमा भर्ना गर्न नेपाल आएका एक अर्का अभिभावक भन्दैथिए, “जाँच पास गराएर भर्ना गराउने शर्तमा मैले विराटनगरको नोबेल कलेजलाई रु.४२ लाख भारु तिरिसकेको छु ।” नोबेलले विद्यार्थी भर्नाका लागि भारतमै सम्पर्क कार्यालय पनि खोलेको छ ।

मेडिकल काउन्सिल अफ इन्डिया (एमसीआई) ले यस वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेपछि पनि नेपालमा भारतीयको भीड बढेको हो । बालकृष्ण कुमार सिंहका छोरा पनि भारतको नेशनल इलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स् टेष्ट (निट्) परीक्षा फेल भएपछि नेपाल आएका मध्येका एक हुन् ।

त्यसो त नेपालकै अन्य मेडिकल कलेजमा अनुत्तीर्ण भारतीयको रोजाइ पनि केयू अन्तर्गतका कलेज हुने गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन असफल भारतीय विद्यार्थीले १७ असोजमा विराट मेडिकल कलेजका लागि परीक्षा दिएका थिए । “वीरगञ्जमा नाम निस्केन अनि विराटमा आवेदन दिएको हुँ”, उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री भारतमा एमबीबीएस पढ्न कठिन भएकाले कमजोर विद्यार्थीका लागि नेपाल गन्तव्य बनेको बताउँछन् । “भारतमा भनसुन गरेर पास गराउने प्रवृत्ति कम छ”, क्षेत्री भन्छन्, “उल्टो नेपाल चाहिं भारतीयका लागि स्वर्ग समान छ ।”

प्रवेश परीक्षामा चलखेल

केयूले १७ असोजमा लिएको प्रवेश परीक्षामा सहभागी कुल १६०० भारतीय विद्यार्थीमध्ये जम्मा १३२ जना मात्र उत्तीर्ण भए । यसले नेपालीभन्दा करीब रु.२० लाख बढी शुल्क लिएर भारतीय भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजको इच्छा पूरा हुन पाएन । कतिपय केयू अन्तर्गतका कलेजहरू यतिसम्म लोभीपापी देखिए कि योग्यताक्रममा नाम निस्केका नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना लिन छाडेर पुनःप्रवेश परीक्षाका लागि केयू नेतृत्वलाई दबाब दिन थाले ।

अन्ततः १९ मंसीरमा केयूले आफू मातहतका नौ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हुन नआएको भन्दै ३० मंसीरका लागि परीक्षाको मिति तोक्यो । केयूले निकालेको सूचनामा विराट र नोबेल कलेजमा नेपाली र भारतीय दुवैका लागि सीट खाली रहेको, बाँकीमा भने भारतीय कोटाको सीट मात्रै रहेको उल्लेख छ ।

३० मंसीरमा भएको प्रवेश परीक्षामा अर्को आश्चर्य देखियो । केयू आफैंले लिनुपर्ने परीक्षा कलेजहरू स्वयंले लिइरहेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाका मेडिकल कलेजका लागि भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय विद्यालयमा केन्द्र तोकिएको थियो भने उपत्यका बाहिर विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमै परीक्षा लिइएको थियो । यसले पैसाकै भरमा विद्यार्थी पास गराउने कलेजको खेलमा केयू प्रशासनले पनि साथ दिएको देखाउँछ ।

केयूको पुनः प्रवेश परीक्षा प्रकरण यतिबेला अदालत पुगेको छ । केयूको पुनः प्रवेश परीक्षा गैरकानूनी भएको भन्दै २६ मंसीरमा झपाका नारद खवासले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा ‘केयू अन्तर्गत एमबीबीएस पढाइ हुने कुल ८ कलेज रहेका र जम्मा सीट संख्या ८४१ मा सशुल्क अध्ययनको लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न पुनः परीक्षा लिनुपर्ने विद्यमान अवस्था नरहेको’ तर्क गरिएको थियो ।

रिटमा भनिएको थियो– ‘२०७३/६/१७ मा प्रकाशित मेरिट लिष्टबाटै उक्त सीट संख्यामा भर्ना पर्याप्त हुँदाहुँदै बदनियत राखी बढी शुल्क लिने उद्देश्यले छनोट भएका विद्यार्थीको भर्ना नगरी २०७३/८/२० मा पुनः परीक्षाको लागि प्रकाशित सूचना गैरकानूनी तथा गैर संवैधानिक रहेको छ ।’ रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदक खवासले २० मंसीरमा केयूले पुनः प्रवेश परीक्षा लिन निकालेको सूचनालाई बदर गरी योग्यता क्रमका आधारमा सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गराउन विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश माग गरेका थिए । तर, १ पुसमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश बारे छलफल गर्न ५ पुसमा विपक्षीहरूलाई बोलाउने फैसला सुनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ डा. रामेश कोइराला योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्धको मेडिकल कलेजको गतिविधि गैरकानूनी भएको बताउँछन् । “नेपालीको सट्टा विदेशीलाई बढी शुल्कमा भर्ना लिन कलेजले यसो गरिरहेका छन्”, कोइराला भन्छन्, “यो डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झैताको ठाडो उल्लंघन हो ।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलीप शर्मा भने यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क नतोकेका कारण मेडिकल कलेजले आफूखुशी शुल्क लिएको बताउँछन् । “मन्त्रालयले शुल्क नतोक्दा करोडौं राजस्व छलि भएको छ”, उनी भन्छन् ।

चुहाइयो प्रश्नपत्र
केयूले कलेज आफैंलाई लिन लगाएको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र समेत ‘लिक’ भएको छ । स्रोतका अनुसार, यो घटनामा नोबेल कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक निरञ्जन कुमार र केयू पोष्ट ग्य्राजुएट कमिटीका पदाधिकारी डा. रमेशप्रसाद सिंहबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो ।

सिंहले निरञ्जनलाई ह्वाट्सएपमार्फत प्रश्न लिक गर्ने सहमति गरेका थिए । हुन पनि त्यसै भयो । १ पुसमा विराटनगरबाट प्रकाशित हुने उद्घोष दैनिकले भारतीय एजेन्टहरूको संलग्नतामा ह्वाट्सएपमार्फत प्रश्नपत्र लिक भएको सार्वजनिक गर्‍यो ।  

त्यसो त असोज २०७२ मा पनि केयूका डा. नरेन्द्र राणाको पहलमा प्रवेश परीक्षाको दुई दिनअघि प्रश्नपत्र चुहाइएको थियो । डा. भोला रिजाल अध्यक्ष रहेको जोरपाटीस्थित एनएमसीका अधिकारीले परीक्षाकै दिन बोर्डमै उत्तर टाँसेको थियो ।

घटना सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी समूहले केयूको डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै डा. राणाको राजीनामा माग गर्‍यो । १६ पुसमा रजिष्टार भोला थापाको संयोजकत्वमा छानबीन समितिसमेत गठन गर्‍यो ।

तर, प्रतिवेदन नआउँदै एनएमसीले अर्को प्रवेश परीक्षाको नाटक रच्यो । र, केयूले त्यसलाई सदर गर्‍यो ।

रामु सापकोटाले हिमाल खबर पत्रिकामा लेखेको खबर ।