काठमाडौं ७ माघ/शिक्षा मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ पारित गरेको छ । विशेष शिक्षा नीति, २०५३ खारेज गरी नयाँ नीति जारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताएका छन् । विशेष शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६० चाहिँ यथावत् छ ।

‘नेपालले बाल अधिकार महासन्धि सन् १९८९ तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ अनुमोदन गरेको छ,’ भर्खरै जारी नीतिको भूमिकामा छ, ‘यसैगरी सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै अपांगता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूलप्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी गरिएको छ ।’
मुलुकभरि दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण र बौद्धिक अपांगता गरी ३ सय ८० स्रोत कक्षा, ३२ विशेष विद्यालय र २२ एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म विभिन्न किसिमका अपांगता भएका ७४ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘समावेशी शिक्षाले अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्न बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्दछ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक अपांगता भएका व्यक्तिहरू अधिकारमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट सशक्त, स्वतन्त्र र मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम भएका हुने दूरदृष्टि लिइएको छ ।’
नीतिको पहिलो उद्देश्य अपांगता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । दोस्रो, अपांगता भएका नागरिकका लागि आवश्यकताअनुकूल गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमुखी शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने र अपांगता भएका नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने रहेका छन् ।
अपांगता भएका हरेक बालबालिकाका लागि सबै तहमा क्षमता र योग्यताका आधारमा नि:शुल्क शिक्षाका अवसरहरू खुला गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयहरूमा अपांगता भएका विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित वस्तुगत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाइ सामग्री, सन्दर्भ सामग्रीहरू र परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली अपांगताअनुकूल हुने गरी सुनिश्चित गरिने भन्दै लेखिएको छ, ‘अपांगता भएका विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै प्रकारका विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयलाई अपांगतामैत्री, छात्रामैत्री, बालमैत्री र हिंसारहित सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्न अपांगतामैत्री प्रविधिअनुकूल पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री तथा शैक्षिक सामग्री विकास गरी समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिने छ । अपांगता भएका नागरिकलाई प्राविधिक शिक्षामा समान, सहज र सुगम पहुँच सुनिश्चित गरी श्रमबजारका लागि सक्षम जनशक्ति निर्माण गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।